नया दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ विवाह वकील

1. नया दिल्ली, भारत में विवाह कानून का संक्षिप्त अवलोकन

नई दिल्ली में विवाह कानून राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार संचालित होता है. हिन्दू विवाह, मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह आदि के लिए अलग-अलग केंद्रीय अधिनियम लागू होते हैं. दिल्ली की अदालतों में इन मामलों का निपटारा फैमिली कोर्ट द्वारा किया जाता है. पंजीकरण और प्रमाण पत्र के लिए केंद्र सरकार के अधिनियमों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है.

“An Act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus.” - Hindu Marriage Act, 1955

“An Act to provide for the civil marriage of persons irrespective of the religion of either party, and for matters incidental thereto.” - Special Marriage Act, 1954

“The Constitution of India guarantees equality before the law and equal protection of laws for all persons.” - Article 14, Constitution of India

दिल्ली में विवाह से जुड़े प्रमुख कानूनों के अलावा परिवारिक कानूनी मुद्दों पर दायरे में Domestic Violence Act 2005, सम्पत्ति और Maintenance आदि भी लागू होते हैं. दिल्ली में विवाह से जुड़े अधिकांश कानूनी कदम परिवार अदालतों में आते हैं. इसके अलावा समुदाय विशेष के व्यक्तिगत कानून भी प्रभावी रहते हैं.

हालिया परिवर्तनों में बच्चों के विवाह, महिलाओं के सुरक्षा आदि पर कड़े प्रावधान लागू हैं. दिल्ली निवासियों के लिए स्पष्ट निर्देश यह है कि विवाह से जुड़े सभी दस्तावेजों की सही और ताजी प्रतियाँ रखें. प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक फॉर्म और शुल्क स्थानान्तरित हो चुके होते हैं, जिसे स्थानीय जिला दंडाधिकारी कार्यालय या फैमिली कोर्ट से प्राप्त किया जा सकता है.

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

यहाँ दिल्ली से संबंधित 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची दी जा रही है. प्रत्येक स्थिति में अधिवक्ता की भूमिका स्पष्ट है.

• Inter-faith विवाह या धर्म-परिवर्तन से जुड़े मामले: दिल्ली में SMA 1954 के अंतर्गत नागरिक विवाह के लिए वकील सहायता चाहिए होती है. उदाहरण के लिए दो अलग-धर्म जोड़े जो परिवार-स्वीकृति के बाद लैंगिक और नागरिक मान्यता पाना चाहते हैं.
• विवाह पंजीकरण: हिन्दू विवाह के लिए Section 8 के अंतर्गत पंजीकरण संभव है; SMA 1954 के तहतCivil विवाह प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण आवश्यक हो सकता है. दिल्ली के लिए सही प्रपत्र और शुल्क का मार्गदर्शन जरूरी है.
• डॉमेस्टिक वायलेंस के मामले: DV Act 2005 के तहत सुरक्षा आदेश, अंतर-विवाह संबंधी संरक्षण और परिवारी सहायता के लिए कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व आवश्यक है.
• विधिक तलाक और संबंध-विच्छेद: हिंदू विवाह Act 1955 या SMA 1954 के अंतर्गत तलाक के प्रकार, प्रयोज्य grounds, और दायित्वों के बारे में एक योग्य अधिवक्ता मार्गदर्शन दे सकता है.
• संयोजन-समझौते के बाद बच्चे की सुरक्षा और आश्रय: child custody, maintenance, visitation rights आदि पर निर्णय लेने के लिए अदालत के समक्ष तर्क और कागजात चाहिए होते हैं.
• नए निवास-स्थल पर अधिकार-संरक्षण: दिल्ली-निवासियों के लिए विदेश यात्रा, नौकरी या शिक्षा के अवसर पर विवाह के अधिकार सुरक्षित रखने हेतु वैधानिक मार्गदर्शन आवश्यक है.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

दिल्ली में विवाह से जुड़े प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं. ये कानून देश-भर में लागू होते हैं, पर दिल्ली के निवासी विशेष अदालतों और कार्यालयों के माध्यम से इन्हें लागू करते हैं.

• Hindu Marriage Act, 1955 - हिन्दू व्यक्तियों के बीच विवाह को विनिमयित और संहिता करता है. विवाह के मानक आयु, विवाह के नियम और void/voidable विवाह के प्रावधान इसी अधिनियम में हैं.
• Special Marriage Act, 1954 - inter-faith या बिना किसी धर्म के समूहों के बीच civil marriage की व्यवस्था देता है. SMA के अंतर्गत विवाह प्रमाण पत्र और पंजीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट है.
• Indian Divorce Act, 1869 - ईसाई समुदाय के व्यक्तियों के लिए घरेलू बिखराव, तलाक आदि के नियम निर्धारित करता है. दिल्ली में भी यह अधिनियम लागू होता है.

दिल्ली में परिवार अदालतें Family Courts Act 1984 के अनुरूप तलाक, रख-रखाव, बच्चों की देखभाल, संपत्तिDistribution आदि के मामलों की सुनवाई करती हैं. अन्य समुदायों के लिए Muslim Personal Law (Shariat) Act 1937 और Parsi Marriage and Divorce Act 1936 जैसे कानून भी लागू हो सकते हैं. यह कानून क्षेत्र के अनुसार विवादित मुद्दों पर भिन्न-भिन्न ढंग से लागू होते हैं.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या विवाह पंजीकरण अनिवार्य है?

कई मामलों में पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता, पर कुछ स्थितियों में प्रमाण पत्र आवश्यक हो सकता है. Hindu Marriage Act में Section 8 के अंतर्गत वैकल्पिक पंजीकरण उपलब्ध है. Special Marriage Act के तहत भी civil_marriage certificate के लिए पंजीकरण आवश्यक हो सकता है.

दिल्ली में किस कानून के तहत विवाह किया जा सकता है?

दिल्ली में हिंदू विवाह के लिए Hindu Marriage Act, 1955; inter-faith या विविध धर्मों के लिए Special Marriage Act, 1954 लागू होते हैं. Christians के लिए Indian Divorce Act, 1869 और Muslims के लिए Shariat Act 1937 जैसे कानून प्रचलित हैं.

विवाह के बाद बच्चों के अधिकार कैसे सुरक्षित हैं?

बच्चों की देखभाल, श्रम-आय, और माता-पिता के अधिकार परिवार अदालत के अधिकार-निर्णय से नियंत्रित होते हैं. Custody और Maintenance के मुद्दों पर DV Act 2005 के प्रावधान भी लागू होते हैं.

विवाह से संबंधित आपातकालीन अनुरोध कैसे करें?

DV Act के अंतर्गत सुरक्षा आदेश, रहने की जगह परिवर्तन, और संरक्षण की अपील आपेडिश्नल अदालत में कर सकते हैं. साथ ही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से पंजीकृत जानकारी प्राप्त करें.

दोनों पक्षों के साथ सहमति से तलाक कैसे मिलता है?

Mutual Consent Divorce SMA 1954 या Hindu Marriage Act के अंतर्गत संभव है. आम तौर पर दोनों पक्षों की सहमति, दीर्घकालिक प्रतीक्षा-समय, और आवश्यक दाखिल दस्तावेजों की पूर्ति आवश्यक होती है.

क्या नाम परिवर्तन में कानूनी सहायता चाहिए?

हाँ. विवाह के पश्चात नाम परिवर्तन के लिए पंजीकृत प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि में संशोधन के लिए सही फॉर्म और न्यायिक निर्देश चाहिए होते हैं. एक अधिवक्ता इसे सरल बना सकता है.

दिल्ली से बाहर रहने के बावजूद विवाह की वैधता?

हां. SMA या Hindu Marriage Act के अंतर्गत Delhi से बाहर रहने पर भी विवाह वैध रहता है. लेकिन प्रमाण पत्र और पंजीकरण के लिए दिल्ली आधारित कार्यालय से मार्गदर्शन आवश्यक है.

क्या_same-sex_marriage_ Delhi में मान्य है?

भारत में विवाह के बराबर-समर्थन के लिए SMA 1954 अभी तक आम तौर पर hetero-जोड़े पर केंद्रित है. हाल के वर्षों में समान लिंग विवाह पर न्यायिक निर्णयों के प्रभाव के बारे में कानूनी सलाह आवश्यक है.

विवाह कब तक वैध माना जाता है?

त्वरित प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज मिलते ही विवाह वैध माना जाता है. विवाह की वैधता के बारे में अदालत द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, विशेषकर विवाद की स्थिति में.

क्या विवाह-सम्बन्धी शिकायतें DCW से दर्ज कराई जा सकती हैं?

DCW कानूनी सलाह दे सकती है, पर व्यक्तिगत रक्षा आदेश और परिवार अदालत में मामले दायर करने के लिए कानून के अनुसार वकील की सहायता आवश्यक होती है.

क्या moiरेत्ता/धन-सम्पत्ति का अधिकार अन्यथा प्रभावित होता है?

विवाह के बाद धन-सम्पत्ति के वितरण और दायित्व विवाह-सम्बन्धित कानूनों के अनुसार तय होते हैं.Maintenance और संपत्ति वितरण के मुद्दे परिवार अदालत में आते हैं.

क्या विदेशी नागरिक विवाह कर सकते हैं?

हाँ, SMA 1954 के अंतर्गत विदेशी नागरिक भी civil marriage कर सकते हैं. दिल्ली में पंजीकरण के लिए आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज जारी किए जाते हैं.

5. अतिरिक्त संसाधन

• Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) - दिल्ली के कानूनी मदद और परिवार कानून से जुड़े मामलों में मुफ्त परामर्श और सहायता प्रदान करता है. वेबसाइट: https://dslsa.org
• Delhi Commission for Women (DCW) - महिलाओं के अधिकारों के लिए दिल्ली सरकार का आयोग; विवाह-सम्बन्धी संरक्षण और मार्गदर्शन संभव है. वेबसाइट: https://dcw.delhi.gov.in
• National Commission for Women (NCW) - राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के लिए सलाह और संसाधन. वेबसाइट: https://ncw.nic.in

6. अगले कदम

1. आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें और किन कानूनों के अंतर्गत मामला आ सकता है यह निर्धारित करें.
2. आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करें जैसे पहचान-पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म证, आय प्रमाण आदि.
3. दिल्ली में अनुभवी परिवार- कानून वकील की खोज करें; अनुभव, शुल्क, उपलब्धता आदि पर विचार करें.
4. पहला परामर्श तय करें ताकि आप अपनी स्थिति का वैध मार्ग चुन सकें.
5. सम्भव संभव विकल्पों पर वकील से विस्तृत चर्चा करें; यदि आवश्यक हो, SMA 1954 या Hindu Marriage Act 1955 के अंतर्गत सही रास्ता चुनें.
6. प्रयोग-युक्त योजना बनाएं और अदालत या कार्यालयों के लिए आवेदन तैयार करें.
7. यदि आप चाहें, नीति-आधारित संसाधनों का उपयोग कर कानूनी सहायता के लिए DSLSA या DCW से सहायता लें.