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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें विवाह के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंरांची, झारखंड में विवाह कानून राष्ट्रीय अधिनियमों से नियंत्रित होते है। यहाँ के नागरिक फैमिली कोर्ट से विवाह-सम्बन्धी विवाद, तलाक और पंजीकरण से जुड़े मामलों को निपटाते हैं। स्थान-विशिष्ट नियमों के लिए राज्य स्तर पर कुछ प्रक्रियाएं लागू हो सकती हैं। नीचे संक्षेप में मुख्य बिंदु दिए गए हैं।
"An Act to consolidate and amend the law relating to marriage among Hindus."
"An Act to provide for the civil contract of marriage between any two persons and for registration of such marriages."
"An Act to provide for prohibition of child marriages and for matters connected therewith."
नोट : रांची में वैवाहिक पंजीकरण, विवाह प्रमाण-पत्र और परिवार-कोर्ट के कार्यक्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय न्यायालय और राज्य पोर्टल देखना उपयोगी रहता है।
विवाह कानून जटिल हो सकता है। रांची-आश्रित मामलों में वकील की मदद लेने से जटिलताओं से बचा जा सकता है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं।
व्यावहारिक टिप्स: रांची में रहने वाले नागरिकों के लिए स्थानीय कोर्ट-सम्पर्क, दस्तावेज तैयार करने की चेक-लिस्ट और समयसीमा स्पष्ट होनी चाहिए।
रांची-स्थानीय कार्य-प्रणालियों के लिए 2-3 विशिष्ट कानूनों के नाम नीचे दिए हैं।
उल्लेखनिय तथ्य: रांची में नव-विवाहित जोड़ों के लिए विवाह पंजीकरण और प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सामान्य प्रैक्टिस है। परिवार कोर्ट से तलाक, फैमिली पॉलिसी, प्लेसमेंट-केस आदि निबटते हैं।
हाँ, यदि आप हिन्दू धर्म अनुसार विवाह कर रहे हैं तो Hindu Marriage Act 1955 लागू होता है। विवाह के लिए उम्र, प्रमाण-पत्र, औपचारिकताओं की पूर्ति जरूरी है।
Inter-faith विवाह के लिए Special Marriage Act 1954 लागू होता है। यह नागरिक-समझौता पर आधारित है और पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बनाता है।
रांची में Family Court और District Court हैं। विवाह से जुड़े मामलों के लिए वहीं केस दायर होते हैं, जैसे पंजीकरण, तलाक, मेंटनेंस आदि।
बाल विवाह प्रावधान के अनुसार आयु से कम विवाह पर रोक है। बच्चे के लिए संरक्षण-उपाय और संबंधित धाराओं के अनुरूप कार्रवाई होती है।
विवाह पंजीकरण सामान्यतः जिले के नगर-नियामक कार्यालय और ज़िला परिवार अदालत से जुड़ा होता है। आवश्यक दस्तावेज और शुल्क अलग होते हैं।
तलाक के लिए उचित कारणों के साथ कोर्ट में मामला दायर किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज, मौखिक और लिखित दलीलों के साथ प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
भरण-भत्ता प्रकरण Court के निर्देश पर तय होता है। आय, संपत्ति, जीवन-स्तर के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
Special Marriage Act या Hindu Marriage Act के अनुसार आयु-उमेर मानदंड लागू होते हैं; आयु-पूर्व विवाह के प्रयास पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
हाँ, Domestic Violence Act के अलग प्रावधान होते हैं; थाना, कोर्ट और shelter- centres इसमें मदद करते हैं।
कुछ परिस्थितियों में ऑनलाइन आवेदन संभव है, पर अधिकतर मामलों में स्थानीय कार्यालय में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
आमतौर पर आधार कार्ड, अपनी फोटो पहचान, जन्म-प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण आदि आवश्यक होते हैं; स्थिति के हिसाब से और दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
हाँ, तलाक के पश्चात संपत्ति, दायित्व और भरण-भत्ता आदि पर अदालत के निर्देश लागू होते हैं।
विवाह से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन पाने के लिए ये आधिकारिक संस्थान सहायक हो सकते हैं।
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