सहरसा में सर्वश्रेष्ठ विवाह वकील
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भारत विवाह वकीलों द्वारा उत्तरित कानूनी प्रश्न
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- क्या विवाह को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है?
- मैं फ्रेंच हूं और फ्रांस में रहती हूं। मैंने भारत के हाथरस में एक भारतीय से शादी की थी। वह दिल्ली के टैगोर गार्डन में रहता है। उसने मेरे साथ धोखा किया और वह वीजा तथा पैसों में रुचि रखता था। उसने एक नकली शादी का कार्ड बनाया, मुझसे कुछ...
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वकील का उत्तर LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH द्वारा
आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
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1. सहरसा, भारत में विवाह कानून के बारे में
सहरसा, बिहार में विवाह कानून केंद्र सरकार के अधिनियमों और बिहार सरकार के नियमों से संचालित होते हैं। यह क्षेत्र विविध समुदायों के लिए समान प्रावधान दिखाता है। interfaith विवाह के लिए Special Marriage Act लागू है।
Hindu Marriage Act, 1955 - "An Act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus."
Special Marriage Act, 1954 - "An Act to provide for civil marriage of persons not belonging to the same religion."
Prohibition of Child Marriage Act, 2006 - "An Act to provide for prohibition of child marriages and for matters connected therewith."
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
नीचे Saharsa से जुडे़ वे मौके हैं जिनमें कानूनी सलाह जरूरी होती है।
- विवाह पंजीकरण में देरी या गलतियां आम हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- अंतर धर्म विवाह के पंजीकरण और प्रमाणपत्र में दिक्कतें आती हैं।
- बाल विवाह सम्बन्धी मामलों में कानून और व्यवहार में जटिलताएं होती हैं।
- तलाक, भरण पोषण और संपत्ति बंटवारे में सही मार्गदर्शन चाहिए।
- घर-परिवार में दहेज प्रथा या बदसलूकी से सुरक्षा जरूरी होती है।
- कानूनी दस्तावेज सही तरीके से बनाने और रखने में मदद चाहिए।
“कानून के अनुसार विवाह से जुडे सभी दस्तावेज सही होने चाहिए ताकि अधिशेष प्रमाणपत्र मिल सके।”
“Special Marriage Act के तहत नागरिकों को Civil Marriage के लिए अपने क्षेत्र के पंजीयक से संपर्क करना चाहिए।”
3. स्थानीय कानून अवलोकन
सहरसा में विवाह को प्रभावित करने वाले प्रमुख कानून ये हैं।
- हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
- विशेष विवाह अधिनियम 1954
- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
- बिहार बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2017
इन कानूनों के अनुसार विवाह उम्र, पंजीकरण प्रकार, और अपराधों के लिए दंड निर्धारित होते हैं।
4. सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न
यह विवाह प्रमाण पत्र कब आवश्यक होता है?
आमतौर पर विवाह के बाद प्रमाणपत्र जरूरी हो जाता है, ताकि वैधानिक अधिकार मिलें और दस्तावेज बनाये जा सकें।
कौन सा कानून आपके विवाह को नियंत्रित करता है?
यह निर्भर करता है कि आप किस समुदाय से हैं और किस प्रकार का विवाह कर रहे हैं।
Interfaith विवाह Saharsa में कैसे पंजीकृत करें?
Interfaith विवाह के लिए Special Marriage Act के तहत Civil Marriage पंजीकरण आवश्यक है।
बाल विवाह की स्थिति क्या है?
बाल विवाह कानून के अनुसार पुरुष 21 वर्ष, महिला 18 वर्ष से अधिक आयु में विवाह वैध होता है।
भरण पोषण कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
भरण पोषण के लिए अदालत में धारा 125 CRPC के अंतर्गत दावा किया जा सकता है।
तलाक के लिए किन चरणों की जरूरत होती है?
तलाक आवेदन, सुधार-प्रक्रिया, सभ्यता और अदालत के आदेश शामिल होते हैं।
विवाह पंजीकरण में कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
पहचान, आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, फोटो और आवेदन पत्र सामान्य दस्तावेज हैं।
क्या विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिल सकता है?
यह संभव है, पर Saharsa के स्थानीय पंजीयक कार्यालय के अनुसार लागू किया जाता है।
समान-लिंग विवाह की स्थिति क्या है?
भारत में समान-लिंग विवाह व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है।
यदि एक पक्ष अनयाय से विवाह कर चुका हो?
ऐसी स्थिति में वैधानिक परिणाम और प्रतिवादी के विरुद्ध कदम विषेश कानूनी सलाह से तय होंगे।
दूसरे राज्य से विवाह Saharsa में रजिस्टर कैसे करें?
Special Marriage Act के अनुसार नागरिक अपने समकक्ष पंजीयक के पास आवेदन दे सकते हैं।
कौन से सरकारी कार्यालय से सलाह लें?
स्थानीय उप-निबंधक कार्यालय और जिला कोर्ट से मार्गदर्शन मिलता है।
5. अतिरिक्त संसाधन
- National Legal Services Authority (NALSA) - https://nalsa.gov.in
- National Commission for Women (NCW) - https://ncw.nic.in
- CRY - Child Rights and You - https://www.cry.org
“NALSA का लक्ष्य है नि:शुल्क कानूनी सहायता और विरासत सुरक्षा प्रदान करना।”
“NCW महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकारी नीतियों की निगरानी करता है।”
6. अगले कदम
- अपना मुद्दा स्पष्ट लिखें और लक्ष्यों को पहचानें।
- सहरसा के स्थानीय पंजीयक और जिला कोर्ट के निकट जानकारी इकट्ठा करें।
- आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट बनाएं और संकलन शुरू करें।
- कौन सा कानून और प्रक्रिया उपयुक्त है, यह निर्धारित करें।
- एक अनुभवी वकील या कानूनी सलाहकार चुनें और पहली मीटिंग बुक करें।
- पहली बैठक के बाद रणनीति और समयरेखा तय करें।
- समय-समय पर अदालत या पंजीयक के साथ फॉलो-अप रखें।
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