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सिकंदराबाद, भारत

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अभया लीगल सर्विसेज़, जिसका प्रधानालय हैदराबाद, भारत में है, एक व्यापक एवं स्वतंत्र कानून फर्म है जो घरेलू और...
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सिकंदराबाद, भारत

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वकील्स एसोसिएटेड भारत में एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म है, जो विभिन्न अभ्यास क्षेत्रों में व्यापक कानूनी सेवाओं के लिए...
DMR Law Chambers
सिकंदराबाद, भारत

1984 में स्थापित
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डीएमआर लॉ चैंबर्स, जिसका स्थापना 1984 में श्री डी. माधव राव द्वारा की गई थी, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बार के वरिष्ठ...
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भारत विवाह वकीलों द्वारा उत्तरित कानूनी प्रश्न

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क्या विवाह को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है?
विवाह परिवार तलाक और अलगाव
मैं फ्रेंच हूं और फ्रांस में रहती हूं। मैंने भारत के हाथरस में एक भारतीय से शादी की थी। वह दिल्ली के टैगोर गार्डन में रहता है। उसने मेरे साथ धोखा किया और वह वीजा तथा पैसों में रुचि रखता था। उसने एक नकली शादी का कार्ड बनाया, मुझसे कुछ...
वकील का उत्तर LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH द्वारा

आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...

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1 उत्तर

1. सिकंदराबाद, भारत में विवाह कानून का संक्षिप्त अवलोकन

सिकंदराबाद, हैदराबाद के साथ स्थित एक प्रमुख शहर है जो तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है। यहाँ विवाह से जुड़े कानून राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित प्रमुख अधिनियमों से संचालित होते हैं। आपसी विवाह, धर्म-आधारित विवाह और interfaith विवाह तीन प्रमुख मार्ग से मान्य होते हैं।

मुख्य वैधानिक ढांचा हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जैसे कानूनों पर आधारित है। इन अधिनियमों के अनुसार विवाह के पंजीकरण, solemnisation और अधिकार-कर्तव्य निर्धारित होते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य - सिकंदराबाद में विवाह पंजीकरण के लिए स्थानीय registrar कार्यालय के साथ सम्बन्ध बनाना जरूरी होता है। इसके अलावा बाल विवाह रोकथाम के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है।

“This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955.”
“An Act to provide for the solemnisation of marriages between persons not related by blood.”
“This Act may be called the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.”
स्रोत: Hindu Marriage Act 1955, Special Marriage Act 1954, Prohibition of Child Marriage Act 2006 - official texts

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

विवाह से जुड़े कानूनी सवालों में एक कानूनी सलाहकार की मदद लाभदायक होती है। निम्न स्थितियाँ मुख्यमंत्री सेक्टर सिकंदराबाद के निवासियों के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होती हैं।

  • Interfaith विवाह या धर्म-आधारित विवाह के लिए Special Marriage Act के अंतर्गत पंजीकरण और कानूनी अधिकार प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है।
  • तलाक, alimony या maintenance के मामले में न्यायिक मार्गदर्शन और विभाजन-समझौते की सलाह चाहिए।
  • बाल विवाह से जुड़े दुरुपयोग, संरक्षण अथवा सुरक्षा मामलों में कानूनी सहायता की जरूरत हो सकती है।
  • विवाह पूर्व विवाह-आधार (pre-nuptial) अनुबंध जैसी वैकल्पिक व्यवस्था पर सलाह चाहिए, खासकर अलग-अलग धर्म के जोड़ों के लिए।
  • परिवारिक संपत्ति, दाम्पत्य अधिकार, माँग या दावा जैसे मुद्दों पर न्यायिक सुझाव चाहिए।
  • विवाह पंजीकरण में त्रुटि, नाम परिवर्तन, या जन्म-तिथि संशोधन के लिए उचित प्रक्रिया की जानकारी चाहिए।

हालात के हिसाब से एक अनुभवी अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार या वकील आपकी स्थिति के अनुरूप उचित मार्गदर्शन देगा। सिकंदराबाद निवासी होने के कारण स्थानीय अदालतों, रजिस्ट्रार कार्यालय और तेलंगाना प्रशासन के कामकाज की समझ महत्वपूर्ण है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

  • हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 - हिंदू जाति के विवाहों के लिए कानून का मुख्य स्रोत है। यह पत्नी-स्वामित्व, विवाह के मानदंड और छूट-रिश्तों के प्रावधान निर्धारित करता है।
  • विशेष विवाह अधिनियम, 1954 - interfaith विवाह, विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकल कानूनी मार्ग देता है। यह solemnisation और पंजीकरण के नियम स्थापित करता है।
  • बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 - बाल विवाह पर रोक लगाती है और बाल अवस्था में विवाह के सुरक्षा उपायों को धारण کرتی है।

इन अधिनियमों की आधिकारिक टेक्स्ट पर आधारभूत उद्धरण और कानून-विश्लेषण के लिए नीचे दिए गए स्रोत देखें।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विवाह कब वैध माना जाता है?

विवाह की वैधता तब मानी जाती है जब कानूनी नियमानुसार solemnisation पूरी हो चुकी हो और पंजीकरण किया गया हो। पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता पर विवाह के अधिकार और दायित्व स्पष्ट रहते हैं।

Interfaith विवाह के लिए कौन सा अधिनियम लागू होगा?

Interfaith विवाह के लिए सामान्यतः Special Marriage Act 1954 लागू होता है। यह धर्म-स्वतंत्र पंजीकरण और विवाह-सम्बन्धी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।

क्या पंजीकरण जरूरी है?

कई धर्मों के विवाह के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं होता, पर जीवन-कल्याण, दस्तावेज के रूप में वैधानिक प्रमाण और नागरिक अधिकारों के लिए पंजीकरण मददगार रहता है।

कानूनी शरण कौन सा वकील दे सकता है?

वकील, अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार आपको किसी भी विवाह-सम्बन्धी मुद्दे पर सलाह दे सकता है, जैसे पंजीकरण, तलाक, रख-रखाव, संपत्ति-हक आदि।

तलाक के बाद Maintenance कैसे मिलता है?

Maintenance के लिए महिलाएं या पुरुष CrPC Section 125 के अंतर्गत या तलाक-समझौते के अनुसार राहत मांग सकते हैं।

क्या शादी के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सकते हैं?

कुछ इलाकों में ऑनलाइन आवेदन और फाइलिंग की सुविधा है, पर सिकंदराबाद में स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय से सत्यापित करना चाहिए।

मेरे पास किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

पहचान प्रमाण, आय प्रमाण, जन्म प्रमाण, विवाह-पूर्व प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो आदि आवश्यक हो सकते हैं।

क्या समान-लिंग विवाह संभव है?

भारत में अभी तक समान-लिंग विवाह के लिए सामान्य कानून में स्पष्ट मान्यता नहीं है। Special Marriage Act द्वारा कुछ विकल्प संभव हैं पर निर्णय क्षेत्रीय अदालतों पर निर्भर है।

बाल विवाह रोकथाम के उपाय क्या हैं?

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु में विवाह गैर-वैध माना जाता है और कानूनी सहायता उपलब्ध है।

विवाह से जुड़े घरेलू हिंसा के मामलों में क्या करें?

domestic violence act के तहत सुरक्षा-आदेश और उपचार के लिए कानूनी सहायता ली जा सकती है।

विवाह के सत्यापन के लिए किन-किन संस्थाओं से प्रमाण चाहिए?

जिला रजिस्ट्रार, भविष्य में कानून-नीतियों के अनुसार प्रावधान और आवश्यक कागजात से सत्यापन किया जाता है।

क्या तलाक के बाद संपत्ति-विवेक अधिकार बदलते हैं?

हाँ, तलाक से पूर्व और पश्चात संपत्ति-हक, संपदा के विभाजन और राशियों पर न्यायिक निर्णय लागू होते हैं।

देश के बाहर रहने पर विवाह रजिस्ट्रेशन कैसे होगा?

Special Marriage Act के अंतर्गत विदेश में रहने वाले लोग भी पंजीकरण करा सकते हैं, पर दस्तावेज़ और नगर-निकाय के निर्देश स्पष्ट करने होंगे।

5. अतिरिक्त संसाधन

  • National Legal Services Authority (NALSA) - मुफ्त कानूनी सहायता और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार संस्था। https://nalsa.gov.in
  • Telangana State Legal Services Authority (TSLSA) - तेलंगाना राज्य में कानूनी सहायता सेवाओं के लिए अधिकृत प्रवर्तन मंच। https://tslsa.telangana.gov.in
  • Telangana Department of Women Development and Child Welfare - विवाहित महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और सहायता के लिए सरकारी कर्षण। https://wdcw.telangana.gov.in

6. अगले कदम

  1. अपनी स्थिति स्पष्ट करें और आवश्यक दस्तावेज़ जुटाएं।
  2. स्थानीय रजिस्ट्रार या अदालत के समक्ष उपयुक्त कानून चुनें।
  3. एक अनुभवी अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार से प्रारम्भिक परामर्श लें।
  4. दस्तावेज़ समीक्षा और आवेदन-पथ तय करें, फीस संरचना पूछें।
  5. अगर interfaith विवाह है तो Special Marriage Act के अनुसार कार्रवाई करें।
  6. जर तलाक या रख-रखाव की बात हो तो दोनों पक्ष के हितों की रक्षा-plan बनाएं।
  7. आवश्यक होने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।

नोट: सिकंदराबाद निवासियों के लिए स्थानीय अदालतों, जिला कलेक्टर के कार्यालय और रजिस्ट्रार कार्यालय से परामर्श करें। उच्च न्यायालय के फैसलों और Telangana सरकार की गाइडलाइनों के अनुसार कदम उठाएँ।

स्रोत और आधिकारिक पठन-सम्बन्धी लिंक: Hindu Marriage Act 1955 - https://legislative.gov.in/bitstream/handle/123456789/1655/ACT_25_OF_1955.pdf; Special Marriage Act 1954 - https://legislative.gov.in/bitstream/handle/123456789/1817/ACT_43_OF_1954.pdf; Prohibition of Child Marriage Act 2006 - https://legislative.gov.in/sites/default/files/a2006-23-06_E.pdf

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