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हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें विवाह के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंतिरुपूर में विवाह कानून सामान्यतः केंद्र सरकार के अधिनियम और तमिलनाडु राज्य के पर्सनल लॉ से मिलकर बनते हैं. धर्म के अनुसार नियम अलग होते हैं, पर पंजीकरण और सुरक्षा मानक केंद्रीय अधिनियमों से नियंत्रित होते हैं.
हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ और ईसाई विवाह जैसे कानून स्थानीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं. inter-faith विवाह के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 भी एक विकल्प है.
तिरुपूर के नागरिक अपने विवाह का पंजीकरण स्थानीय सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में कराते हैं. पंजीकरण प्रमाणपत्र विवाह की वैधानिक मान्यता सुनिश्चित करता है.
“An Act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus.”Source: Hindu Marriage Act, 1955 - सरकारी पाठ
“An Act to provide for the civil form of marriage in certain cases, and for matters incidental thereto.”Source: Special Marriage Act, 1954 - सरकारी पाठ
“An Act to prohibit the solemnization of child marriages and to provide for matters connected therewith.”Source: Prohibition of Child Marriage Act, 2006 - सरकारी पाठ
Inter-faith विवाह या विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में सहायता चाहिए हो.
विवाह के दस्तावेज मिलाने, आयु प्रमाणीकरण या विवाह के बाद विवाद के मामले में कानूनी सलाहकार की जरूरत हो.
तलाक, रख-रखाव या संपत्ति के अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर स्पष्ट मार्गदर्शन चाहिए हो.
ये मामला तिरुपूर जिला अदालत या क्षेत्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल करना हो.
काउंसिलिंग और बच्चों के अधिकार, अल्पवयस्क विवाह के खतरे से जुड़ा संरक्षण चाहिए हो.
विदेशी नागरिक से विवाह करने पर दस्तावेज़ और प्रक्रिया की सही मार्गदर्शिका चाहिए हो.
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदू दम्पतियों के विवाह के नियम तय करता है; पंजीकरण और आयु सुनिश्चित करना इसका हिस्सा है.
Special Marriage Act, 1954 inter-faith या धर्म-निरपेक्ष विवाह के लिए नागरिक पंजीकरण देता है; तमिलनाडु में भी प्रभावी है.
Prohibition of Child Marriage Act, 2006 18 वर्ष से कम विवाह पर रोक लगाता है; बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है.
यह दंपति की धर्म-स्थिति पर निर्भर है. धार्मिक विवाह के लिए हिंदू विवाह अधिनियम या अन्य पर्सनल लॉ, inter-faith के लिए Special Marriage Act उपयुक्त है.
पहचान पत्र, आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, विवाह-पूर्व प्रमाणपत्र और माता-पिता के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं. प्रत्येक दस्तावेज स्थानीय रजिस्ट्रार की सूची के अनुसार हो सकते हैं.
स्थानीय सब-रजिस्ट्रार कार्यालय या जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकरण किया जाता है. नियुक्त तिथि और प्रक्रिया के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व-स्लॉटिंग जरूरी है.
Inter-faith विवाह के लिए आम तौर पर Special Marriage Act 1954 का प्रयोग किया जाता है. यदि दोनों पार्टी चाहें, तो नागरिक पंजीकरण के पीछे से भी प्रक्रिया पूरी होती है.
कई दस्तावेजों के लिए प्रमाणित अनुवाद और स्थानीय भाषा में सार-परिचय आवश्यक हो सकता है. कस्टम-निर्दिष्ट अनुदेशन से सत्यापन बेहतर रहता है.
हाँ, तलाक धार्मिक कानून के अंतर्गत भी हो सकता है या Special Marriage Act के अंतर्गत. तलाक-प्रक्रिया में वकील की सहायता लाभकारी रहती है.
विवाह-पश्चात रख-रखाव कानून के अनुसार दायित्व तय होते हैं. 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के अंतर्गत maintenance भी संभव है.
हाँ, Special Marriage Act के अंतर्गत foreigners भी विवाह कर सकते हैं. दस्तावेज़ और एंट्री/वीज़ा के नियम भी स्पष्ट होने चाहिए.
हाँ, वर्तमान वैवाहिक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए. तलाक या पत्नि-प्रत्येकता के प्रमाण जरूरी हो सकते हैं.
वर्तमान में भारतीय कानून में सम-लिंग विवाह विवाह-स्वीकृत नहीं है. Civil-फॉर्म के माध्यम से अन्य प्रकार के विवाह संभव हैं.
स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय से स्पष्टीकरण लें. वकील की सहायता से आवेदन-स्थिति का पुनरावलोकन और क्रमवार कदम उठाएं.
कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता से मिलना लाभकारी है. वे सत्यापन, दस्तावेज़ तैयारी और प्रक्रियागत कदम स्पष्ट करेंगे.
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