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हैदराबाद में मीडिया, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम कानून का ढांचा केंद्र और राज्य स्तर पर काम करता है। यह डिजिटल सेवाओं के प्रसार के साथ प्रायः अपडेट होता है। प्रमुख मुद्दे डेटा सुरक्षा, सामग्री नियंत्रण, लाइसेंसिंग और उपभोक्ता संरक्षण हैं।
स्थानीय नियमन का महत्व है क्योंकि OTT प्लेटफार्म, सोशल मीडिया और दूरसंचार सेवाएं Telangana राज्य के निवासियों तक पहुँचती हैं। नागरिताओं की निजता, सुरक्षा और सूचना की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना कानूनविदों की प्राथमिकता रहा है।
नया परिवर्तन भू-क्षेत्र के अनुसार डेटा protection नियमों में हुआ है. Digital Personal Data Protection Act 2023 ने व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण और डेटा धारक के अधिकारों पर केन्द्रित फ्रेमवर्क दिया है।
“Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, 2021 prescribe due diligence and content moderation norms for intermediaries and digital media outlets.”MeitY, Government of India
“Digital Personal Data Protection Act, 2023 provides a framework for processing of digital personal data and establishes rights of data principals.”DPDP Act 2023, Government of India
“TRAI aims to protect the interests of telecom consumers and ensure fair competition in telecom and broadcasting sectors.”Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)
Hyderabad, Telangana में Media, Technology and Telecoms से जुड़े कई मामलों में कानूनी सलाह आवश्यक होती है। नीचे 4 से 6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं जो स्थानीय निवासियों के लिए प्रासंगिक हैं।
डिजिटल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री और defamation के मामले। हैदराबाद आधारित समाचार पोर्टल या ब्लॉगिंग साइट पर defamatory पोस्ट से नागरिकों या कंपनियों को नुकसान पहुँच सकता है। एक अनुभवी advokat उचित शिकायत, दलीलों और राहत के मार्ग दिखा सकता है।
Intermediary Guidelines और Digital Media Ethics Code 2021 के अनुपालन की आवश्यकता। एक स्थानीय कानूनी सलाहकार यह सुनिश्चित कर सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म और यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए नीति, रिकॉर्ड-कीपिंग और शिकायत निपटान प्रक्रियाएं सही हैं।
डेटा संरक्षण और DPDP 2023 के अंतर्गत अनुपालन मुद्दे। Hyderabad में डेटा प्रोसेसर या डेटा कंट्रोलर के रूप में डेटा प्रायवेसी के अधिकार और दायित्व स्पष्ट करने के लिए कानूनी सहायता जरूरी होती है।
IT Act 2000 और इसके संशोधनों से जुड़े साइबर सुरक्षा-घटना के मामले। किसी भी साइबर अपराध, धूर्त लॉग इन, फिशिंग या डेटा लीक के बाद बचाव और जवाबदेही निर्धारित करनी होती है।
टेलीकॉम लाइसेंसिंग, DoT अनुपालन और उपभोक्ता अधिकार से जुड़ा मुद्दा। Telangana क्षेत्र के दूरसंचार विक्रेताओं या सेवाओं में लाइसेंसिंग, रोकथाम और शिकायत प्रक्रियाओं पर सलाह जरूरी हो सकती है।
स्थानीय अदालतों में डिजिटल केस का कानूनी प्रतिनिधित्व। Hyderabad अदालतों के अनुमानित प्रक्रियात्मक नियम और अदालत-मानक प्रस्तुतियाँ समझना आवश्यक होता है।
Hyderabad, Telangana में Media, Technology और Telecoms से जुड़े प्रमुख कानूनों की संक्षिप्त सूची नीचे है।
इन के अलावा दूरसंचार से जुड़ी व्यवस्था में Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) के नियम और मार्गदर्शक सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हैं।
ये कानून डिजिटल मीडिया, संचार सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियम बनाते हैं। यह सुरक्षा, निजता और उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित करते हैं।
DPDP Act 2023 व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के लिए अधिकार और दायित्व तय करता है। हैदराबाद के व्यवसाय डेटा प्रबंधन में इसे लागू करेंगे।
यह बताती हैं कि intermediaries को उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए किस प्रकार की जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। यह शिकायत निवारण भी निर्धारित करता है।
साइबर अपराध, डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की वैधानिकता IT Act के प्रमुख भाग हैं।
केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत प्रसारण लाइसेंसिंग, सामग्री नियंत्रण और शिकायत निपटान के नियम लागू होते हैं।
DPDP प्रावधान, डेटा स्थानीयकरण और डेटा फ्रिक्वेंसी के नियमों को समझना जरूरी है। एक कानूनी सलाहकार से डेटा प्राइसिपल पर्सन के अधिकार स्पष्ट करें।
Intermediary Guidelines के अनुसार शिकायत दर्ज करने के लिए प्लेटफॉर्म की grievance redressal प्रणाली का उपयोग करें।
डेटा सुरक्षा कानून DPDP Act और IT Act के प्रावधान स्थानीय डेटा स्टोरेज और सुरक्षा मानकों पर असर डालते हैं।
Digital media ethics code और संबंधित gate-keeping नियम, MeitY की निगरानी के अंतर्गत आते हैं।
TRAI नियम और DoT से जुड़े लाइसेंसिंग और उपभोक्ता संरक्षण के मानक लागू होते हैं।
पहले कानूनी नोटिस और फिर DPDP के अनुसार डेटा सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्टिंग करें। आवश्यक हो तो पुलिस में शिकायत करें।
DPDP Act के तहत डेटा प्राइवेसी अधिकारों के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति और रोकथाम के उपाय पहुँचते हैं।
Media, Technology and Telecoms से जुड़े अधिक ज्ञान के लिए नीचे दी गई तीन संस्थाओं से जुड़े रहें:
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हैदराबाद, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
