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चिकित्सा लापरवाही कानून भारत में नागरिक कानून के क्षेत्र में आता है। यह ड्यूटी ऑफ केयर के उल्लंघन, नुकसान और कारण-नुकसान पर आधारित है। मरीज या परिवार अदालत में मुआवजे की मांग कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रियाएं स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और डॉक्टरों के विरुद्ध प्रभावी करवाई चलाती हैं।
कानून के तहत आमतौर पर दोष-सिद्धि के लिए पर्याप्त तत्व होते हैं: चिकित्सक की ड्यूटी ऑफ केयर, उसका उल्लंघन, injury या नुकसान, और इस नुकसान का causation। यह दायरों में दावे का स्रोत हो सकता है, चाहे वह निजी अस्पताल हो या सरकारी भर्ती। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम और IPC के प्रावधान भी चिकित्सा-उद्योग पर लागू होते हैं।
उद्धरण:
“The Central Consumer Protection Authority shall have the power to inquire into complaints relating to violation of consumer rights and to order recall of goods or services.”
नोट: भारत में हाल के वर्षों में शिकायतें तेज़ी से बढ़ी हैं। एक साथ, अदालतें मानक देखभाल के उल्लंघन पर मुआवजे का आदेश देती हैं। यह क्षेत्र अभी भी संवेदनशील और परिवर्तनशील है।
पाठ-उद्धरण 1: “An Act to provide for the regulation of medical education and practice in India and for matters connected therewith.”-National Medical Commission Act, 2019 के पृष्ठभूमि से।
उद्धरण 2: “An Act to provide for the protection of the interests of the consumers and for the establishment of authorities for timely and effective administration and settlement of consumer disputes, and for matters connected therewith.”-Consumer Protection Act, 2019 के पंक्तियों से।
उद्धरण 3: “The Central Consumer Protection Authority shall have the power to inquire into complaints relating to violation of consumer rights and to order recall of goods or services.”-CPA 2019 के माध्यम से उपलब्ध अधिकारों का सार।
परिदृश्य 1: गलत निदान या देर से निदान के कारण मरीज का नुकसान हुआ हो। यह स्थिति उपचार-निर्णय को प्रभावित कर सकती है और मुआवजे की मांग बनती है।
परिदृश्य 2: गलत दवा या गलत डोज से रोगी को नुकसान पहुँचा हो। मेडिकेशन गलती से प्रतिकूल परिणाम आना, दवा-संयोजन की गड़बड़ी शामिल हो सकती है।
परिदृश्य 3: शल्य चिकित्सा त्रुटि या गलत साइट सर्जरी हुई हो। ऑपरेशन के कारण होने वाला नुकसान कानूनी दायित्व बन सकता है।
परिदृश्य 4: जन्म-सम्बन्धी लापरवाही से नवजात या माँ को नुकसान पहुँचा हो। जन्म-निगरानी, समय पर संसर्ग-नियंत्रण अहम हैं।
परिदृश्य 5: अनुचित इनफॉर्म्ड कंसेंट नहीं मिला हो। रोगी को जोखिम और विकल्प स्पष्ट बताने की जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है।
परिदृश्य 6: अस्पताल की स्वच्छता और संक्रमण से जुड़े नुकसान हों। अनुचित स्टरलाइज़ेशन या रोग-जनित संक्रमण दायित्व बनाते हैं।
व्यावहारिक सलाह: ऐसे मामलों में एक अनुभवी वकील से मिलना चाहिए जो चिकित्सा लापरवाही के लिए पूर्व-निर्णय, रिकॉर्ड सूचीकरण और प्रत्यक्ष दावे में निपुण हो।
कानून 1: The Consumer Protection Act, 2019. यह उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और उपचार सेवाओं के दायित्वों को regula करता है।
कानून 2: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304A. यह गैर-इरादतन हत्या या चोट के कारण मौत या नुकसान पर दायित्व करता है।
कानून 3: National Medical Commission Act, 2019. यह चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा प्रैक्टिस के लिए मानक बनाता है।
अन्य प्रासंगिक ढांचे में Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 और संबंधित राज्यों के चिकित्सक-कल्याण नियम भी आते हैं।
यह कानून मरीज के अधिकारों को सुरक्षित करता है। चिकित्सक की ड्यूटी ऑफ केयर का उल्लंघन पर मुआवजा और दंड संभव है।
जब मानक देखभाल का नुकसान स्पष्ट हो और causation proving हो। अदालत यह देखती है कि उपचार सामान्य चिकित्सीय मानक से अलग रहा।
सबसे पहले मेडिकल रिकॉर्ड जमा करें, फिर वकील से मिलें, फिर उपभोक्ता मंच या सिविल कोर्ट में दावा दायर करें।
CPA 2019, IPC धारा 304A, NMC Act 2019 आदि मुख्य कानून हैं। क्षेत्रीय नियम भी लागू होते हैं।
घटना का गंभीरता, चिकित्सीय खर्च, नुकसान और पूर्व-निर्धारण मानक के आधार पर निर्णय होता है।
हाँ, अगर चोट या मौत की वजह गम्भीर लापरवाही हो और नुकसान कानून-नियमों से जुड़ा हो।
CPA केस में सामान्यतः 2 वर्ष की अवधि रहती है, परन्तु स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है।
हाँ, सभी अस्पताल रिकॉर्ड, लैब परिणाम, इमरजेंसी डायरी, ऑपरेशन नोट्स आवश्यक हैं।
हाँ, क्लिनिकल टीम, अस्पताल व्यवस्थापन या निदेशक के विरुद्ध भी दावा दायर किया जा सकता है।
गलत निदान, गलत दवा, शल्य चिकित्सा त्रुटियाँ, संक्रमण और इनफॉर्म्ड कंसेंट न पूरा होना आम कारण हैं।
हाँ, CPA प्रणाली और NCDRC की ऑनलाइन शिकायतें विकल्प हैं, साथ ही स्थानीय उपभोक्ता मंच पर भी आवेदन संभव है।
डिस्ट्रिक्ट फोरम प्राथमिक मंच है; बड़े मामले परState Commission या National Commission जा सकते हैं।
बीमा क्लेम अलग मार्ग से आता है, पर चिकित्सा लापरवाही केस में बीमा भी जिम्मेदार हो सकता है।
कुछ कोर्ट-समिति मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती हैं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए।
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