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भारत में विलय और अधिग्रहण (Mergers and Acquisitions - M&A) कानून केंद्रीय कानूनों से संचालित होते हैं और भुवनेश्वर समेत पूरे देश में लागू होते हैं। मौजूदा ढांचे में कॉम्पनी एक्ट, सेबी नियम, कॉम्पिटिशन कानून और विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियम प्रमुख हैं। भुवनेश्वर में आॅडिशा के उद्योगों के लिए इन केंद्रीय नियमों के अनुपालन की देखरेख MCA, SEBI, CCI और RBI द्वारा की जाती है।
स्थानीय स्तर पर भुवनेश्वर के व्यवसायों के लिए केंद्रिय कानूनों के साथ साथ ROC, NCLT और SEBI के स्थानीय दायरे भी लागू होते हैं। इतना ही नहीं, पर्यावरण, भूमि-उपयोग और स्थानीय प्रशासन की नीतियाँ भी M&A निर्णयों पर प्रभाव डाल सकती हैं।
उचित संदर्भ सेबी के नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद- बिकी पर नियंत्रण और खुला ऑफर जरूरी होता है, वहीं कंपनी अधिनियम के अनुरूप schemes of arrangement को मंजूरी NCLT से लेनी पड़ती है।
“Takeover Regulations regulate acquisition of shares or voting rights in listed companies and ensure fair protection for investors” - official SEBI define
“Merger, amalgamation and arrangement schemes require sanction by the appropriate tribunal and regulatory authorities” - official MCA guidance
नीति-परिवर्तन और नियमन के साथ, भुवनेश्वर-आधारित कंपनियों के लिए M&A निर्णयों में समय-सीमा, कर-आय-स्तर और वैधानिक filings प्रमुख फैक्टर बन जाते हैं।
नीचे भुवनेश्वर-आधारित स्थितियों के लिए वास्तविक-से-उल्लेखनीय परिदृश्य दिए गए हैं, जिनमें कानून सलाहकार की भूमिका अहम रहती है।
उच्च-स्तरीय निर्णय के समय, एक अनुभवी वकील due diligence, डोक्यूमेंटेशन, स्टेक-ट्रांसफर, टैक्स-रणनीति और धोखाधड़ी से बचाव जैसी चीज़ों पर ठोस मार्गदर्शन देता है।
ऑडिशा में cross-border M&A के लिए FEMA 1999 और FDI नियम भी लागू होते हैं, जिन्हें RBI की गाइडलाइंस के अनुसार पूरा करना पड़ता है।
आमतौर पर NCLT से मंजूरी 6-18 माह के भीतर मिल सकती है; पर डील-स्कोप, विरोधी रुख और फाइलिंग-खामियों पर यह समय बढ़ सकता है।
जब एक आक्रेतक threshold पार करके 25 प्रतिशत या अधिक shares या voting rights खरीदता है, तब खुला ऑफर देना जरूरी हो सकता है। यह SEBI Takeover Regulations से नियंत्रित होता है।
FDI नियम, RBI अनुमतियाँ, और विदेशी निवेशकों के साथ transfer pricing, capital repatriation और local-entity-structure का सही स्वरूप आवश्यक रहता है।
Due diligence से वित्तीय, कानूनी, अनुबंध, HR-และ IP-risks स्पष्ट होते हैं; यह बोर्ड-स्तर पर निर्णय-गणना में महत्वपूर्ण डेटा देता है।
Odisha के विशिष्ट उद्योग-नीति और पर्यावरण नियमन M&A-स्कीम को प्रभावित कर सकते हैं; स्थानीय अनुज्ञप्तियाँ और भूमि-उपयोग नियम भी అమल होते हैं।
Share purchase agreements, scheme of arrangement, due diligence reports, board/resolution approvals, and regulatory filings की एक स्पष्ट कॉपी जरूरी रहती है।
Open offer filings (SEBI), scheme approval filings (NCLT/MCA), और antitrust notifications (CCI) शुरूआती चरणों में करने चाहिए।
कैपिटल-गेन टैक्स, stamp duty और DDT जैसे रूल्स M&A-डील की लागत-निर्धारण में महत्वपूर्ण होते हैं; टैक्स-एडवाइजर की सलाह उपयोगी रहती है।
Open communication with stakeholders, fair valuation, non-compete clauses, non-solicitation, और robust integration-plans कानून-युक्त जीवन्तता सुनिश्चित करते हैं।
ड्यू-डिलिजेन्स के साथ-साथ DI/Tax-structuring और SEBI-फाइलिंग जैसी प्रक्रियाओं में शुरुआती चरणों में वकील को शामिल करना लाभकारी रहता है।
कंपनी-आचारसंहिता के कारण NCLT/Tribunal, SEBI, MCA, RBI और CCI प्रमुख संस्थान होते हैं; उनके निर्णय डील के सफल निष्पादन में निर्णायक होते हैं।
नीचे भुवनेश्वर-आधारित M&A कार्यों के लिए प्रमुख संगठन हैं:
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