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देहरादून, उत्तराखंड में विलय और अधिग्रहण कानून केंद्र सरकार के अधीन संचालित होते हैं। राज्य-स्तर पर नियम सीधे पालन के निर्देश नहीं देते, बल्कि केंद्रीय कानून लागू होते हैं। स्थानीय अदालतें जटिल विलय-समझौतों में प्रारम्भिक मंजूरी और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।
आमतौर पर M&A प्रक्रियाओं में कानून का उद्देश्य शेयर-स्वामित्व परिवर्तन, योजना-आयोजन, और हितधारकों के साथ संतुलन सुनिश्चित करना है। देहरादून-आधारित कंपनियाँ भी इन नियमों के अनुसार NCLT/NCLT-समय-सीमा, सेबी और RBI जैसे बिंदुओं का अनुपालन करती हैं।
“A scheme of compromise or arrangement between a company and its creditors or any class of them, or between the company and its members, or between two or more companies.”
Source: Companies Act 2013, Section 230-232. https://www.mca.gov.in
“SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 require timely disclosure of mergers and other material events for listed entities.”
Source: SEBI LODR Regulations. https://www.sebi.gov.in/legal/regulations.html
“The Competition Act, 2002 seeks to prevent practices having adverse effects on competition.”
Source: Competition Commission of India. https://cci.gov.in
देहरादून-आधारित व्यवसायों के लिए M&A व कानूनी सलाह जरूरी होती है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं।
इन स्थितियों में एक अनुभवी advokat, कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता के साथ काम करना फायदेमंद है ताकि सही दस्तावेज, समय-सीमा और फाइलिंग प्रक्रियाएँ सुनिश्चित हों।
देहरादून-आवासीय व्यवसायों के लिए इन कानूनों के साथ SEBI (LODR) Regulations भीimportant हैं यदि मौजूदा या भविष्य में सूचीबद्धता का प्रश्न हो।
विलय में दो कंपनियाँ एक बन जाती हैं और नया संरचना बनती है। अधिग्रहण में एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद कर नियंत्रण प्राप्त करती है। देहरादून में दोनों प्रक्रियाओं के लिए नियम और अनुमोदन अलग होते हैं।
केंद्रीय स्तर पर MCA के Companies Act, RBI के FEMA और SEBI के नियम लागू होते हैं। यदि सूचीबद्धता है तो SEBI LODR भी लागू होगा।
जब विलय या amalgamation कानून-प्रक्रिया के अंतर्गत schemes बनते हैं, तो NCLT की मंजूरी अनिवार्य हो सकती है। देहरादून-आधारित कंपनियाँ भी यह स्टेप पूरा करती हैं।
FDI/IID के अंतर्गत RBI की चिंहित अनुमति आवश्यक हो सकती है। FEMA नियमों के अनुसार पूर्व-स्वीकृति या रिपोर्टिंग से जुड़ा कदम उठना पड़ता है।
Due diligence एक गहन चेक-लिस्ट है जो वित्त, कानूनी, कर और कॉम्प्लायंस की स्थिति देखती है। Dehradun-आधारित कंपनियाँ इसे गलत निर्णय से बचने के लिए करें।
बोझ-रहित कॉन्ट्रैक्ट से कैपिटल गेन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क लग सकते हैं। स्थानीय और केंद्रीय टैक्स नियम लागू होंगे।
अगर M&A से Competition पर प्रभाव पड़ना संभव हो, तब CCI की समीक्षा और अनुमति चाहिए हो सकती है। डोमेस्टिक और cross-border मामलों में दोनों पर लागू हो सकता है।
जब विलय या अधिग्रहण किसी सूचीबद्ध इकाई के साथ जुड़ा हो, तब SEBI LODR के अनुसार प्रकटीकरण, पारदर्शिता और शेयरधारिता-सम्बन्धी नियम लागू होते हैं।
शेयरहोल्डर का विशेष प्रस्ताव, बोर्ड बैलेंस शीट, due diligence रिपोर्ट, पूर्व-समझौते और NCLT के नोटिस जैसे दस्तावेज मुख्य होंगे।
व्यापार और जटिलता के अनुसार यह 6 से 18 महीने तक हो सकता है। NCLT-आवेदन से पहले तैयारी समय भी शामिल है।
एंडॉमेंट अनुभव, पूर्व-एमए केस, क्लाइंट-फीडबैक और स्थानीय अप-टू-डेट ज्ञान को प्राथमिकता दें।
Cross-border M&A के लिए बहु-क्षेत्रीय अनुभव और RBI-नियमों का ज्ञान आवश्यक होगा। स्थानीय counsel के साथ ग्राउंड-रिपेलिंग करें।
पहले स्पष्ट उद्देश्य तय करें, फिर दो-तीन कानून फर्मों से फ्री-रिक्वेस्ट-ऑफ-इनफॉर्मेशन मांगे।
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