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जम्मू-काश्मीर सहित भारत के सभी हिस्सों में विलयन और अधिग्रहण के नियम केंद्रीय कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्षेत्रीय प्रशासन से जुड़ी कुछ प्रक्रियाएं भी लागू हो सकती हैं, पर मूल ढांचा भारतीय कानून के अनुरूप है।
स्थानीय व्यवसायों को SEBI, MCA, RBI आदि के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, खासकर शेयर-आधारित खरीद, खुला ऑफर और विदेशी निवेश से जुड़े मामलों में।
“The purpose of these Regulations is to ensure fair treatment to all shareholders.”
Source: SEBI Takeover Regulations, 2011
“A person who acquires control in a company must make an open offer to the public shareholders.”
Source: SEBI Takeover Regulations, 2011
“Competition Act aims to prevent practices having adverse effects on competition.”
Source: Competition Commission of India
SEBI ने हाल के वर्षो में Takeover Regulations में पारदर्शिता और प्रक्रियागत गति बढ़ाने के लिए संशोधन किए हैं।
नोट: जम्मू-कश्मीर UT बनने के बाद केंद्रीय कानून ही लागू रहते हैं; जमीन-सम्बन्धी कुछ स्थानीय दिशानिर्देशों का प्रभाव हो सकता है, इसलिए स्थानीय due diligence आवश्यक है।
नोट: इन परिदृश्यों के दायरे में जम्मू-काश्मीर के व्यवसायों के लिए वास्तविक केस-स्टडीज सार्वजनिक रिकॉर्ड से मिल सकती हैं; नीचे दिए गए कानून-आधार आपको मार्गदर्शन देंगे।
जम्मू-काश्मीर UT के अंतर्गत स्थानीय जमीन-सम्बन्धी नियमों की विशेषज्ञ सलाह भी आवश्यक हो सकती है जब लक्षित कंपनी के पास UT में भूमि-स्वामित्व हो।
विलयन एक प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक कंपनियाँ एक होकर एक नई इकाई बनाती हैं या एक दूसरों में मिल जाती हैं। अधिग्रहण में एक कंपनी दूसरी कंपनी के नियंत्रण या हिस्सेदारी को खरीद लेती है।
जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कंपनी के नियंत्रण या अधिकतर शेयरों का नियंत्रण हासिल किया जाता है, तो सार्वजनिक शेयरधारकों को खुले ऑफर देना अनिवार्य होता है।
हाँ, निजी कंपनाओं के बीच M&A भी होते हैं। लेकिन खुला ऑफर की बाध्यता सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अधिक सामान्य है।
पहचान, मूल्य, स्वामित्व और नियंत्रण परिवर्तन की जानकारी बाजार को समय पर देनी होती है, ताकि निवेशक सुरक्षित रह सकें।
FDI नीति, RBI के नियम और SEBI के निर्देश मिलकर मंजूरी-प्रक्रिया चलते हैं। प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है, इसलिए पूर्व योजना आवश्यक है।
विलय-समझौते पर निर्भर है; लागत बेस, अंकित मूल्य और लगभग वैध ट्रांजेक्शन-टैक्सिटी की गणना कर ली जाती है।
अगर विलय से बाजार में प्रतिस्पर्धा घटे या किसी क्षेत्र में एकाधिकार बन जाए, तो CCI की मंज़ूरी जरूरी हो सकती है।
UT की भूमि-नीतियों के अनुसार कुछ सीमाएं और अनुमतियाँ लगती हैं; जमीन-स्वामित्व वाली लक्षित कंपनियों के लिए स्थानीय सलाह महत्वपूर्ण है।
कंपनी लॉजिक, वित्तीय स्थिति, कानूनी जोखिम, कर-स्थिति, कर्मचारियों के अनुबंध और बौद्धिक-स्वामित्व अधिकार आदि शामिल होते हैं।
डील-संरचना, नियामक अनुमोदन, और due diligence पर निर्भर है; सामान्यतः 3 से 9 महीनों के बीच हो सकता है।
खरीदारकों और लक्षित कंपनियों के बीच मूल्यांकन, टैक्स-परिणाम और क्लोजिंग-प्रक्रिया के दौरान जोखिम साझा रहते हैं।
डील-ड्रॉॉप हो सकता है या संशोधन के साथ पुनः प्रस्तुति करनी पड़ती है; कानूनी विकल्प और समाधान-विधियाँ वकील से ही तय होंगी।
उद्घोषणा और मार्गदर्शन हेतु आधिकारिक स्रोत:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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