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भारत में विलय और अधिग्रहण (M&A) कानून सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं, और कोलकाता से जुड़े लेनदेन भी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप होते हैं।
SEBI, MCA, RBI और CCI जैसी प्रमुख संस्थाएं M&A के क्षेत्र में निगरानी करती हैं, ताकि शेयरहोल्डर के हित संरक्षित रहें और लेन-देन पारदर्शी रहे।
“The Takeover Regulations are designed to ensure fair treatment to all shareholders of the target company.”Source: SEBI Takeover Regulations, 2011 (as amended) - SEBI
“The Companies Act 2013 aims to promote entrepreneurship and protect investors.”Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA)
कोलकाता में व्यावसायिक गतिविधियाँ जैसे विनिर्माण, IT सेवाएं और निवेश गतिविधियाँ M&A से प्रभावित होती हैं। नियमों के अनुसार खुली बोली, मूल्यांकन, और क्लियरेंस को हर कदम पर पूरा करना होता है।
यह_section अनुमानों के अनुसार कोलकाता-आधारित M&A अहर्ताओं के विभिन्न चरणों में कानूनी मदद बताती है।
ये कानून Ko Kolkata, West Bengal क्षेत्र के भीतर M&A लेनदेन को संचालित करने के लिये लागू होते हैं।
“The purpose of the Takeover Regulations is to ensure fair treatment to all shareholders of the target company.”Source: SEBI Takeover Regulations, 2011 (as amended) - SEBI
“The Companies Act 2013 aims to promote entrepreneurship and protect investors.”Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA)
विलय और अधिग्रहण दो सामान्य शब्द हैं। विलय में दो या अधिक कंपनियां एक नई इकाई बनाती हैं। अधिग्रहण में एक कंपनी दूसरी कंपनी को नियंत्रण में ले लेती है।
मुख्यतः SEBI, MCA और RBI के प्रावधान आपस में इंटरैक्ट करते हैं। यदि कम्पनी सूचीबद्ध है, तो SEBI की अनुमति जरूरी होती है।
जब किसी ব্যক্তियों या समूह द्वारा नियंत्रण हासिल करने या 25 प्रतिशत से अधिक शेयर खरीदने जैसी स्थितियाँ बनती हैं, तब ये Regulations लागू होते हैं।
वार्षिक रिपोर्ट, बोर्ड मस्टर, शेयरधारक घोषणापत्र, खुली बोली पथ, और Due Diligence रिपोर्ट आवश्यक हो सकती हैं।
यह नियम तय करता है कि शेयरहोल्डिंग, बोर्ड बैठकें और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैसे व्यवस्थित किए जाएँ।
विदेशी निवेश के लिए अनुमति-आधारित प्रक्रियाएं और रीक्वायर्ड सीमा-रेखा निर्धारित होती है।
यदि संयोजन से देश के भीतर प्रतिस्पर्धा पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, तो CCI इसकी समीक्षा और क्लियरेंस देता है।
मुख्य नियम केंद्र सरकार के हैं, पर राज्य में कानूनी और राजस्व नियमों से भी व्यावहारिक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी आदि।
जब किसी हिस्से के नियंत्रण या 25 प्रतिशत से अधिक शेयर खरीदने का प्रस्ताव हो, तब Open Offer अनिवार्य हो जाती है।
ब्याजदारों द्वारा Fair Value, Net Asset Value और Comparable Multiples के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।
पोर्टफोलियो, पब्लिक अधिसूचना, और बोर्ड-स्वीकृति दस्तावेज सामान्यतः प्रकाशित होते हैं।
उच्च मूल्य लेनदेन में due diligence और external lawyer समीक्षा आवश्यक होती है, जो जोखिमों को कम करती है।
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