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नई दिल्ली में विलय और अधिग्रहण कानून केंद्रिय विनियमन से संचालित होते हैं। सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सिवेबी के Takeover Regulations लागू होते हैं, जबकि निजी कंपनियों के लिए Companies Act 2013 और उसके नियम प्रमुख हैं।
Cross-border प्रकरणों में FEMA के अंतर्गत विदेशी निवेश अनुमोदन और RBI की नीतियाँ शामिल होती हैं। प्रतिस्पर्धा-सम्बन्धी मामलों के लिए Competition Commission of India (CCI) का आकलन अनिवार्य होता है।
दिल्ली नियोक्ता-नियामक संरचना में National Company Law Tribunal (NCLT) दिल्ली-आधारित न्यायिक इकाई है और दिल्ली High Court भी merger аnd scheme of arrangement के मामलों के लिए निर्णायक है।
“The acquirer shall make an open offer to the public shareholders of the target company.”
Source: SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011
“A scheme of arrangement shall be subject to the provisions of the Companies Act 2013 and the rules framed thereunder, and approved by the National Company Law Tribunal.”
Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA) - Companies Act 2013
नए दिल्ली-विशिष्ट नोट: दिल्ली-निर्मित निर्णय और NCLT/NCLAT के फैसलों की आधिकारिक रिकॉर्डिंग केंद्रित है; Delhi High Court भी महत्वपूर्ण रुख़ निर्धारित कर सकता है, खासकर रूलिंग-आधारित mergers और corporate restructurings में।
नीचे दिए गए प्रकार के देनों में M&A कानूनी सहायता अनिवार्य हो जाती है।
दिल्ली-आधारित निजी कंपनी का दूसरा व्यवसायिक लक्ष्य खरीदना- कठिन संहिताओं, शेयर स्वैप, और बोर्ड-वार प्रस्ताव बनते समय अधिवक्ता की सलाह जरूरी होती है।
सूचीबद्ध कंपनी में 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी खरीदना- SEBI Takeover Regulations के अनुसार ओपन-ऑफर की बाध्यता बन सकती है; कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक है।
Delhi-स्थित উদ্যोगकी इकाई का Change in Control- NCLT-स्वीकृति, पूरक एग्रीमेंट और स्टेक-रेडेम्प्शन के पेचीदा नियमों को संभालना पड़ता है।
Cross-border M&A और RBI/FEMA अनुमोदन- विदेशी हिस्सेदारी, रेमिटेंस, और कर-नियमन के कारण अद्यतन दस्तावेज़ीकरण चाहिए होता है।
Competition Act के तहत AAEC आकलन- CCI द्वारा संभावित विरोध या शर्त-आधारित मंजूरी के लिए संपर्क आवश्यक होता है।
डील-डिज़ाइन: स्टॉक-स्वैप, स्पिन-ऑफ या परिसम्पत्ति-आधारित विलय- Companies Act 2013 के अंतर्गत Scheme of Arrangement का चयन और NCLT की अनुमति आवश्यक हो सकती है।
नोट: ऊपर दिए उदाहरण दिल्ली-स्थित कॉर्पोरेट परिदृश्यों के सामान्य प्रकार हैं; विशिष्ट केसों के लिए एक अनुभवी अधिवक्ता से ताजा फाइल-फैक्ट्स जाँच ضرورरी है।
Companies Act 2013 (SR- 230-234) - विलय, मर्जर और व्यवस्था-योजना के नियम; NCLT द्वारा अनुमोदन आवश्यक हो सकता है।
SEBI Takeover Regulations, 2011 - सार्वजनिक शेयरधारकाओं के लिए ओपन ऑफर अनिवार्य होने वाले ट्रिगर, मूल्य-आधार निर्धारण, प्रकिया आदि निर्धारित करते हैं।
Competition Act, 2002 - मर्जर-फ्यूज़न के AAEC प्रभाव का आकलन और CCI द्वारा संभावित शर्तों के साथ मंजूरी या अस्वीकार।
इन कानूनों के साथ भारत की विदेशी निवेश नीति (FEMA 1999) और RBI के निर्देश भी अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में अनिवार्य हो सकते हैं।
विलय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक कंपनियाँ एक होकर एक नई इकाई बनाती हैं या एक अन्य के अधीन हो जाती हैं। यह शेयर-स्वामित्व, परिसंपत्ति-हस्तांतरण या अधिकार-आधारित समाधान के माध्यम से किया जा सकता है।
LYA-Listed के लिए SEBI, निजी कंपनियों के लिए MCA, और प्रतिस्पर्धा के लिए CCI के अनुमोदन जरूरी हो सकते हैं। RBI/FEMA विदेशी निवेश के मामले में भी लागू होते हैं।
SEBI के अनुसार जब भी कोई खरीददार 25 प्रतिशत या अधिक voting rights एक target कंपनी में हासिल करता है, तब ओपन-ऑफर की बाध्यता लग सकती है।
किसी Target के नियंत्रण का प्रभावी परिवर्तन होने पर Open offer की बाध्यता और अन्य कदम लग सकते हैं।
हाँ, कई मामलों में Scheme of Arrangement के लिए NCLT की मंजूरी चाहिए होती है, खासकर जब शेयर swap या asset merger शामिल हो।
Foreign investment के नियमों के तहत RBI/FEMA अनुमति की जरूरत पड़ सकती है, साथ ही SEBI और CCI की मॉनिटरिंग भी संभव है।
यदि merger-या acquisition से competition पर AAEC प्रभाव बन सकता है, तो CCI मंजूरी या शर्तों के साथ मंजूरी दे सकता है।
ट्रांज़ैक्शन के प्रकार पर निर्भर होकर capital gains, stamp duty, और transfer pricing जैसे कर-प्रभाव हो सकते हैं; सलाहकार कर-विशेषज्ञ से मार्गदर्शन चाहिए।
पब्लिक-ऑफर मूल्य सामान्यतः ऑफर-प्राइस ऑडिटेड और fairness-प्रमाणित होता है; SEBI के दिशा-निर्देश लागू होते हैं।
दिल्ली-आधारित कंपनियों के लिए ROC-फाइलिंग, NCLT/HC-फैसले, और स्थानीय अदालतों के समन्वय पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
अक्सर fair price, würden और related party निष्पादन के नियमों का अनुपालन जरूरी होता है; उचित गाइडेंस के बिना जोखिम बना रहता है।
हाँ, स्टॉक-स्वैप कई बार SCHEME के अंतर्गत किया जा सकता है; इस हेतु NCLT-स्वीकृति आवश्यक है और SEBI नियमों का पालन अनिवार्य है।
एक अनुभवी M&A वकील से स्पष्ट डील-स्पेक्स प्राप्त करें; regulatory checklists बनाएं; timing और cost-interval तय करें।
उद्धरण-आधिकारिक स्रोत
“Open offer के प्रावधान सभी सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए लागू होते हैं और यह acquirer द्वारा किया जाना चाहिए।”
Source: SEBI Takeover Regulations, 2011 - https://www.sebi.gov.in/
“A scheme of arrangement shall be subject to the provisions of the Companies Act 2013 and the rules framed thereunder, and approved by the National Company Law Tribunal.”
Source: MCA - Companies Act 2013 - https://www.mca.gov.in/
“The Competition Commission of India shall decide on combinations that may have an appreciable adverse effect on competition.”
Source: CCI - Competition Act 2002 - https://cci.gov.in/
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