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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
देहरादून उत्तराखंड के भीतर एक प्रमुख डिफेंस-फैमिली केंद्र है। सैन्य तलाक के निपटान में यह क्षेत्राधिकार सामान्य सिविल फैमिली कोर्ट द्वारा संचालित होता है। सेना के कर्मियों के तलाक से जुड़े मामलों में सेवा-सेवा-नियम और civil कानून एक साथ लागू होते हैं। कानून-निर्माण के लिहाज से तलाक सीधे-सीधे Military Law नहीं बल्कि Hindu/ Special Marriage Act आदि से जुड़े नागरिक कानून के माध्यम से होता है।
व्यावहारिक पहलु - देहरादून के फैमिली कोर्ट में तलाक, अलिमनी, संपत्ति-हिस्सेदारी और बच्चों के पालन-पोषण के निर्णय नागरिक कानून के अंतर्गत होते हैं। सेना से जुड़े आय-उपार्जन (पेंशन आदि) के मुद्दे कभी-कभी सेवा-आर्काइव और अर्ध-सरकारी विंगों के साथ जुड़ते हैं।
Official note: “The Armed Forces Tribunal shall exercise jurisdiction, powers and authority in relation to service matters.”
उच्च न्यायालय Uttarakhand और जिला अदालत देहरादून के फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक के मामलों की सुनवाई होती है। सेना के परिवारों के लिए अदालत-समय में कमी और व्यावहारिक सहायता के लिए सिविल न्याय-प्रक्रिया मुख्य मार्ग है।
नीचे देहरादून-आधारित सामान्य परिदृश्य हैं जहाँ एक अनुभवी कानूनी सलाहकार की आवश्यकता स्पष्ट होती है।
देहरादून के लिए वास्तविक व्यवहारिक सलाह: एक अनुभवी अधिवक्ता परिवार कानून, सेवा अधिनियम और स्थानीय फैमिली कोर्ट के ब्योरे में पारंगत हो। प्रारम्भिक परामर्श में आपकी सेवा-पे-चालू स्थिति, पोस्टिंग-ड्यूटी, संयुक्त-स्तर पर काउंसलिंग और interim orders सुझा सकता है।
हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 - हिन्दू व्यक्ति के बीच तलाक, dissolution और maintenance के नियम स्पष्ट करते हैं। यह उत्तराखंड के फैमिली कोर्टों में लागू होता है जब पक्ष हिन्दू धर्म के अंतर्गत विवाह करते हैं।
पत्नि-धर्म domestic violence कानून (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) - घरेलू हिंसा के विरुद्ध 여성 सुरक्षा और आसान न्यायप्राप्ति के उपाय निर्धारित करता है। देहरादून में घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में यह प्राथमिक कानून है।
DCP/CRPC के अंतर्गत maintenance कानून (CrPC Section 125) - यदि पति-प्रत्येक समर्थ नहीं होते हैं, तो अदालत द्वारा पत्नी-बच्चों के लिए भरण-भरण-भरण-भत्ते का आदेश दिया जा सकता है। सेना के सदस्य के वेतन/पेंशन-प्रभावी मामलों में यह अहम भूमिका निभाता है।
Special Marriage Act, 1954 - अगर विवाह मान्यताप्रमाण पर inter-faith है, तो अलग से तलाक का प्रावधान इसे कवर करता है। देहरादून के परिवार कोर्ट इन प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं।
Official citation: “An Act to provide for the registration of marriages between persons of different faiths.”
इन कानूनों के साथ देहरादून के कोर्ट-प्रक्रिया में स्थानीय रूटीन, सेवा-प्रस्ताव, और इंटर-सर्किट-अपडेशन भी होता है। आधिकारिक प्रक्रियागत दस्तावेज़ और ऑनलाइन सूचना eCourts पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
हाँ, सबसे सामान्य मार्ग देहरादून का Family Court है। यदि पति-या पत्नी देहरादून में रहते हैं और शादी-आघात का मामला निष्पादन योग्य है, तो अदालत वहीं सुनवाई करेगी।
पेंशन-सम्बन्धी दायित्वें सेवा-स्थिति पर निर्भर करती हैं। AFT और Civil Court की संयुक्त जानकारी से निर्णय लिया जा सकता है, परन्तु तलाक में पेंशन का सीधा बंटवारा अक्सर अदालत के निर्देशों से होता है।
Mutual Consent Divorce के जरिए यह संभव है। दोनों पक्ष एक साथ petition दाखिल करते हैं और Court द्वारा საბჭ्य निर्णय दिया जाता है।
बाल-पालन के निर्णय में प्राथमिकता कुशल वातावरण, शिक्षा और सुरक्षा पर होती है। Family Court dehradun इन मुद्दों पर custody and visitation orders दे सकता है।
PWDVA के तहत हिंसा से सुरक्षा, अग्रिम राहत, Shelter home और राहत-समर्थन उपलब्ध होते हैं।
स्थानीय कोर्ट के साथ संयुक्त custody arrangements बन सकते हैं; स्थानांतरण के बावजूद visitation rights बनाए रखे जा सकते हैं।
हाँ, CrPC 125 के अंतर्गत भरण-भत्ते के लिए interim orders और PWDVA के अंतर्गत protective orders संभव हैं।
फैमिली कोर्ट custody के दौरान आवास, स्कूलिंग और visiting rules निर्धारित कर सकता है।
यह केस-पर-केस निर्भर है; आम तौर पर 6-18 महीनों के भीतर निर्णय आ सकता है, शर्ते पूरी हों और दोनों पक्ष सहमत हों।
Marriage certificate, service ID, residential proof, child birth certificates, आय-कर विवरण आदि नौकरी के स्थान के अनुसार चाहिए होते हैं।
राष्ट्रीय-स्तरीय कानूनी सहायता संस्था NALSA, Uttarakhand Legal Services Authority आदि से मुफ्त/कम लागत Legal Aid मिल सकता है।
आधिकारिक उद्धरण स्रोत
Armed Forces Tribunal Act, 2007 - “The Tribunal shall exercise jurisdiction, powers and authority in relation to service matters.” स्रोत: https://aft.nic.in
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - “An Act to provide for more effective protection of the rights of women who are victims of violence at home.” स्रोत: https://nalsa.gov.in
इस गाइड में दिए गए कानून-उद्धरण और संसाधन देहरादून-उपयुक्त कानूनी मार्गदर्शन के लिए हैं। वास्तविक कानूनी सलाह के लिए स्थानीय फैमिली कोर्ट, एक अनुभवी अधिवक्ता से मिलना आवश्यक है।
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