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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
नया दिल्ली में सैन्य तलाक किसी अलग सैन्य अदालत द्वारा नहीं बल्कि नागरिक कानूनों के तहत निपटता है। सेवा में रहते हुए तलाक के मामले सामान्य नागरिक न्याय-वस्था के दायरे में आते हैं। इस क्षेत्र में परिवार न्यायालय Delhi में स्थित हैं जो तलाक, रख-रखाव और बाल-देखभाल जैसे मुद्दों को देखने के लिए बने हैं।
सैन्य कर्मी के طور पर आपकी स्थिति Service Rules से प्रभावित हो सकती है, पर तलाक के निर्णय सीधे Army Act, Navy Act या Air Force Act से नहीं निकलते। सेवा स्थिति आपके तलाक की प्रक्रिया या डिरेक्टिव निर्णयों पर असर डाल सकती है, जैसे पोस्टिंग के कारण बहस में देरी की संभावना।
कुल मिलाकर, दिल्ली के निवासियों के लिए सैन्य तलाक कानून Civil Law के अंतर्गत ही आते हैं। इसके लिए Hindu Marriage Act, Special Marriage Act या Indian Divorce Act जैसे प्रावधान महत्वपूर्ण हैं।
“This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955.”
“This Act may be called the Special Marriage Act, 1954.”
“This Act may be called the Indian Divorce Act, 1869.”
आधिकारिक स्रोत-legislation.gov.in पर इन अधिनियमों के पाठ देखें ताकि आप कानून की संक्षिप्त भाषा को सटीक समझ सकें।
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत तलाक दाखिल करना: दिल्ली में रहने वाले एक रक्षा कर्मी और उनके पार्टनर को Civil Court में दस्तावेज़ पेश करने होंगे। जटिलताओं, जैसे धाराओं के चयन और अस्थायी उपायों, के लिए अनुभवी अधिवक्ता मदद करेंगे।
Inter faith विवाह या विपक्षी पक्ष के धर्म के अनुसार अलग कानून: यदि विवाह पंजीकृत के अनुसार विभिन्न धरोहरों के हों, तो Special Marriage Act के अंतर्गत प्रक्रिया बनती है।
Maintenance और alimony के प्रावधान समझना: Section 24-25 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत maintained care, child support आदि की गणना में वकील मार्गदर्शन देंगे।
बाल-देखभाल और कस्टडी: Guardians and Wards Act के अनुरूप किसकी सुरक्षा बेहतर है, इसे लेकर अदालत में तर्क देने के लिए अधिवक्ता जरूरी होते हैं।
सेवा स्थिति का प्रभाव: पोस्टिंग या ट्रांसफर की वजह से लिए गए समयबद्ध निर्णयों में वकील परिवार न्यायालय के साथ मिलकर मार्गदर्शन करते हैं।
कानूनी प्रक्रियाओं के लिए NOC आदि आवश्यकताओं: कोर्ट के समक्ष आवेदन के साथ आवश्यक कागजात और संरेखण के लिए अनुभवी वकील की सलाह उपयोगी रहती है।
उच्च-स्तरीय वास्तविकता यह है कि सेना-स्थिति के कारण तलाक की प्रक्रिया में समय लगे सकता है तथा तकनीकी विवरण सहज नहीं होते। Delhi के निवासी उन्मुक्त-तह के साथ एक सक्षम advocate के साथ काम करें ताकि मार्गदर्शन स्पष्ट हो जाए।
Hindu Marriage Act, 1955- हिन्दू विवाह के तलाक, पंजीकरण और रख-रखाव के नियम निर्धारित करता है।
Special Marriage Act, 1954- inter-religious या inter-caste विवाह के लिए तलाक और अन्य मामलों के नियम देता है।
Indian Divorce Act, 1869- ईसाई समुदाय के तलाक नियमों के लिए लागू होता है।
Delhi के भीतर इन कानूनों के साथ-साथ Family Courts Act और Protection of Women from Domestic Violence Act जैसी संबद्ध धाराओं का भी उपयोग हो सकता है।
“This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955.”
“This Act may be called the Special Marriage Act, 1954.”
आधिकारिक पाठ के लिए देखें: legislation.gov.in पर प्रत्येक अधिनियम का वास्तविक टेक्स्ट।
दिल्ली के नागरिक अदालतों में तलाक का आवेदन Family Court में डाला जाता है। Hindu Marriage Act या Special Marriage Act के अंतर्गत प्रक्रिया शुरू होती है। कोर्ट के समन, जवाब और गवाही के अनुसार निर्णय होता है।
हाँ, सैन्य कर्मी Delhi में नागरिक अदालत में तलाक दर्ज करा सकते हैं। सेवा स्थिति के कारण कुछ प्रक्रियागत विलंब हो सकता है, लेकिन divorce civil law के अंतर्गत ही होला है।
maintenance Hindu Marriage Act के तहत निर्धारित हो सकता है, जिसमें income, आवश्यकताएँ और बच्चों की देखभाल जैसी बातों पर विचार होता है। अदालत interim maintenance भी दे सकती है।
Guardian and Wards Act 1890 के अनुसार बाल-देखभाल के निर्णय लिए जाते हैं। अदालत बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देती है।
Karan yadi CO या unit से NOC का प्रावधान लागू हो, तो यह व्यक्तिगत केस पर निर्भर होता है। आम तौर पर प्रक्रिया में NOC सहायता कर सकता है, खासकर पोस्टिंग के कारण delays से बचने के लिए।
Mutual consent divorce में दोनों पक्ष एक साथ आवेदन करते हैं और एक निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तावित समझौता Courts द्वारा मान्य होता है। सेवा स्थिति के कारण कुछ समयसीमा बढ़ सकती है।
पहचान पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, दोनों पक्ष के नागरिक/धर्म प्रमाण, बच्चों के जन्म प्रमाण, आय प्रमाण आदि आम तौर पर मांगे जाते हैं।
कस्टडी में सर्वोच्च हित के मानदंड लागू होते हैं। माता-पिता की आदत, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा आदि प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
कानूनी सहायता के लिए Delhi और National level लीगल एड्स उपलब्ध हैं। कुछ केसों में NALSA, DSLSA, DSWB मदद कर सकते हैं।
हाँ, तलाक के समय पेंशन, सेवार्थ लाभ और परिवार पेंशन आदि Service Matter Tribunal के दायरे में आ सकते हैं, किन्तु तलाक सीधे Civil Court के निर्णय पर निर्भर है।
Ruk-रखाव के आदेश तब तक मान्य रहते हैं जब तक अदालत निर्णय या पुनः संशोधित आदेश नहीं दे दे।
धर्म-आधारित मामलों में Hindu, Muslim, Christian आदि के अनुसार अलग कानून लागू होते हैं। Delhi में सभी मामले Civil Court के माध्यम से ही निपटते हैं।
यह मामला-विशेष पर निर्भर करता है। सामान्यतः contested divorce में कई माह से कुछ साल लग सकते हैं, जबकि mutual divorce जल्दी समाप्त हो सकता है।
Directorate General of Sainik Welfare (DGSW)- रक्षा सेवाओं के परिवार-कल्याण, सेवाओं और संगठनों के लिए आधिकारिक सहायता देता है।
Delhi Sainik Welfare Board (DSWB)- दिल्ली क्षेत्र के सैन्य परिवारों को सामयिक सहायता और जानकारी प्रदान करता है।
National Legal Services Authority (NALSA)- नागरिक-शिकायतों और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित राष्ट्रीय स्तर का निकाय है।
नया दिल्ली के निवासियों के लिए व्यावहारिक सुझाव: पहले से तैयारी रखें, एक अनुभवी वकील से मिलें जोMilitary Law और Family Law दोनों में पारंगत हो। अदालत के समय-रेखा और पोस्टिंग की स्थिति के बारे में स्पष्ट दस्तावेज रखें ताकि प्रक्रिया सुचारु चले।
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