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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
सैन्य तलाक के लिए भारत में अलग से कोई विशिष्ट कानून नहीं है। तलाक, रख-रखाव और संपत्ति से जुड़ी समस्याएं सामान्य नागरिक कानून से हल होती हैं।
रांची से जुड़े सैनिक यदि विवाह-विभाजन की मांग करते हैं तो Family Court Ranchi में विवाहित जोड़े के व्यक्तिगत कानून के अनुसार मामला चलता है। धार्मिक आधार पर तलाक के लिए Hindu Marriage Act, Special Marriage Act, Indian Divorce Act आदि लागू होते हैं।
“This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955.”
Family Courts Act, 1984 के अनुसार जिले के परिवारिक विवादों की निपटान के लिए फैमिली कोर्ट स्थापित होते हैं।
“It shall be the duty of every family court to exercise jurisdiction in such matters.”
रanchi निवासी सैनिकों के लिए जरूरी है कि वे अदालत की सहीüt jurisdiction और फोरम के अनुसार कदम उठाएं, खासकर जब पोस्टिंग भिन्न राज्यों में हो।
नीचे दिए गए परिदृश्य आपके स्थान-रanchi के सेवा-आधारित परिस्थितियों के अनुरूप हैं।
इन कानूनों के तहत Ranchi की फैमिली कोर्टें तलाक, भरण-पोषण और बच्चों के अधिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई करती हैं।
नहीं, तलाक civil personal law के तहत होता है। सेना के पद-स्थिति के कारण कुछ service matters अलग हो सकते हैं, जिन्हें AFT या Defence-से जुड़े प्रावधानों से जोड़ा जा सकता है।
पहचान पत्र, विवाह प्रमाण, बच्चों के जन्म प्रमाण, वर्तमान रेजिडेंसी प्रमाण-पत्र, आय-सम्बन्धी जानकारी आदि आवश्यक हो सकते हैं। अदालत के अनुसार दस्तावेज़ों की सूची अपडेट हो सकती है।
Mutual consent divorce में सामान्य तौर पर छह माह का कुंडली समय ( cooling-off period ) लागू माना गया है; लेकिन वास्तविक तिथि अदालत के आदेशों पर निर्भर करती है।
न्यायालय बच्चे की सर्वोत्तम हित-में निर्णय लेता है; सैनिक पोस्टिंग के कारण सुरक्षित वातावरण और शिक्षा सुविधाओं पर विचार हो सकता है।
भरण-पोषण CrPC की धारा 125 के अंतर्गत निर्धारित हो सकता है या तलाक के समझौते में लिखा जा सकता है; सैन्य पेंशन और भत्तों का भी वितरण स्थानीय अदालत के अनुसार तय होता है।
सैन्य-सेवा से जुड़े वित्तीय या पेंशन मामलों के लिए Armed Forces Tribunal (AFT) या Defence-वासे अदालती प्रावधान लागू हो सकते हैं, तलाक के मूल फैसलों पर निर्णायक नहीं।
हां, यदि मुकदमा Ranchi के परिवार-न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आता है, या व्यक्ति/पति-वाला निवास Ranchi में है, तो Ranchi कोर्ट में दाखिला संभव है; अन्यथा स्थान-परिवर्तन की माँग हो सकती है।
हाँ, Mutual Consent Divorce में दंपतियों की संयुक्त सहमति चाहिए होती है और छह माह के cooling-off period के बाद अदालत निर्णय देती है।
यह बच्चे के सर्वोच्च हित पर निर्भर है; अदालत द्वारा बाल-देखभाल, सुरक्षा और शिक्षा के नियम तय किये जाते हैं।
Maintenance का अधिकार और राशिRegarding शादी के दौरान प्राप्त आय, पति-पत्नी के विवेकानुसार तय होता है; अदालत इसे निर्धारित कर सकती है।
वक़ील दस्तावेज जमा कराते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हैं और बच्चों के अधिकार आदि मुद्दों पर मार्गदर्शन देते हैं।
यह आवश्यक नहीं; लेकिन स्थानीय अदालत के नियमों, स्थानीय मान्यता और भाषा सुविधा के लिए Ranchi क्षेत्र के वकील उचित होते हैं।
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