ठाणे में सर्वश्रेष्ठ सैन्य तलाक वकील

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Amanchi Legal & Co (Advocates & Solicitors)
ठाणे, भारत

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अमानची लीगल एंड कंपनी (अधिवक्ता एवं सोलिसिटर) भारत में एक प्रतिष्ठित विधिक फर्म है, जो अपने व्यापक व्यावसायिक...
Adv. Upasana Pandey & Associates
ठाणे, भारत

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एडवोकेट उपासना पांडे एवं सहयोगी एक प्रतिष्ठित विधिक फर्म है जो ठाणे, महाराष्ट्र में स्थित है और भारत भर तथा...
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1. ठाणे, भारत में सैन्य तलाक कानून का संक्षिप्त अवलोकन

ठाणे में सेना, नौसेना और वायु सेना से जुड़े मामलों में तलाक सामान्य नागरिक कानून के अंतर्गत निपटता है. अधिकतर मामलों में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू होते हैं. सेवा से जुड़े विशिष्ट मुद्दे जैसे पेंशन, ड्यूटी पर व्यय, या सेवा स्थितियों से जुड़े आदेश संभवतः सेवा कानूनों के अंतर्गत निपटते हैं.

स्थानीय वैवाहिक मामलों के लिए ठाणे जिले के फैमिली कोर्ट जिम्मेदार होते हैं. लेकिन जब सेवा से जुड़ा विवाद बन जाए या पेंशन आदि से जुड़ा प्रश्न उठे, तो Armed Forces Tribunal (AFT) मुंबई बेंच जैसी सेवा मामलों की विशेष अदालत तक मामला जा सकता है. AFT सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के लिए प्राधिकृत है.

Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this Act, may present a petition for dissolution of the marriage by a decree of divorce on the ground that the marriage has entirely broken down.

- Hindu Marriage Act 1955, Section 13(1). स्रोत: https://legislative.gov.in/acts-of-india/hindu-marriage-act-1955

An Act to provide for the adjudication by the Armed Forces Tribunal of disputes and complaints with respect to service matters.

- Armed Forces Tribunal Act 2007. स्रोत: https://aft.nic.in

ठाणे निवासियों के लिए Practical Tip: यदि आप military personnel से जुड़े Divorce, Custody या Maintenance के मुद्दों से जूझ रहे हैं, तो पहले स्थानीय फैमिली कोर्ट के साथ-साथ AFT की संभावनाओं पर विचार करें. आधिकारिक संसाधनों के लिंक ऊपर दिए गए हैं.

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

ठाणे में सैन्य तलाक मामलों में एक विशिष्ट कानूनी मार्ग अपनाने की आवश्यकता होती है. नीचे 4-6 व्यावहारिक स्थितियाँ दी जा रही हैं जिनमें एक अनुभवी advokat की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है.

  • Deployment के कारण वैवाहिक दूरी बन गई हो: एक सेवा अधिकारी दीर्घ समय के लिए डिप्लॉयमेंट पर हो सकता है. ऐसी स्थिति में तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन और hearing scheduling की योजना बनानी चाहिए. अनुभवी एडवोकेट न कोर्ट-हाजिरी-तिथि के प्रबंध में मदद करेगा.

  • विद्यालय-आयु बच्चों की custody और visitation के प्रश्न हों: सेवा-स्थिति में बच्चों के पालन-पोषण के अधिकार राजधानी और भ्रमण के समय पर प्रभाव डालते हैं. वकील parent coordination और custody orders में मार्गदर्शन देगा.

  • Maintenance और alimony की मांग हो: तलाक के परिणामस्वरूप पत्नी या पति को maintenance मिल सकता है. विशेष परिस्थितियों में military pension से जुड़ी धाराओं को समझना जरूरी होता है.

  • Interference या NOC (No Objection Certificate) संबन्धी प्रक्रियाओं की जरूरत हो: यूनिट से कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए NOC और इंटर-स्टेशन अनिवार्य अनुरोध प्रपत्र हो सकता है. एक सक्षम advokat इन प्रक्रियाओं को सरल करेगा.

  • Jurisdiction और venue का सवाल हो: ठाणे के फैमिली कोर्ट, या किसी अन्य क्षेत्र में विवाह-विच्छेद के दस्तावेज दाखिल करने के लिए सही न्यायालय चुनना जरूरी है.

  • Service-conditions से जुड़े consistency issues हों: pension, arrears, या service benefits के dispute में AFT के माध्यम से सेवा-स्थिति से संबंधित आदेश चाहिए हो सकते हैं.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

ठाणे के सैन्य तलाक से जुड़े प्रमुख कानून निम्न हैं:

  • हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 - तलाक के लिए अदालत में आवेदन, Grounds पर आधारित वैवाहिक विच्छेद. स्रोत
  • Special Marriage Act 1954 - अंतर धार्मिक विवाह के लिए civil तलाक और तलाक-पूर्व विवाह संबंधी प्रावधान. स्रोत
  • Armed Forces Tribunal Act 2007 - सेवा शर्तों से जुड़े विवादों की adiudication के लिए Armed Forces Tribunal की स्थापना. स्रोत

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ठाणे में सैन्य तलाक किस अदालत में दाखिल किया जा सकता है?

तलाक के लिए सामान्य तौर पर फैमिली कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जाती है. हालांकि यदि मामला सेवा-शर्तों से जुड़ा है तो AFT के द्वारा service matter संबन्धी अनुरोध भी हो सकता है. सही venue चुनना वकील के साथ योजना बनाता है.

क्याDeployment के समय तलाक संभव है?

हाँ, deployment के दौरान भी तलाक दायर किया जा सकता है. अदालत और रिकॉर्ड-वर्क के लिए ऑनलाइन समन, video conferencing आदि विकल्प उपलब्ध होते हैं. अभिभावक-समझौते को deployment के अनुसार समायोजित किया जा सकता है.

custody क्या निर्णय किस प्रकार लिया जाएगा?

custody और visitation बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित के आधार पर तय होता है. माता-पिता दोनों की उम्र, ड्यूटी शेड्यूल और एक-एक बच्चे के आवश्यक देखभाल निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं. फैमिली कोर्ट उनके लिए समय-सीमा और visitation schedule दे सकता है.

Maintenance या alimony कैसे तय होगा?

Maintenance बच्चों के लिए alimony और spousal maintenance दोनों पर निर्णय हो सकता है. कोर्ट ग्राहक-आधारित आय, खर्च, और जीवन-स्तर को ध्यान में रखकर भुगतान-निर्धारण करता है. CrPC Section 125 या वैवाहिक अधिनियम के अनुसार मदद दी जा सकती है.

कौन सा कानून लागू होगा यदि यह inter-faith विवाह है?

Inter-faith विवाह के मामलों में Special Marriage Act 1954 लागू होता है. इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह-विच्छेद के प्रावधान और विवाह-सम्बन्धी अधिकार स्पष्ट रहते हैं.

क्या NOC अनिवार्य है?

कई मामलों में यूनिट के NOC की जरूरत पड़ सकती है ताकि अदालत में उपस्थिति संभव हो सके. NOC मिलने में देरी हो सकती है, इसलिए प्रक्रिया शुरू करने के साथ advokat से मार्गदर्शन जरूरी है.

क्या तलाक में पेंशन का मुद्दा शामिल होता है?

हां, तलाक और maintenance के साथ पेंशन से जुड़े प्रश्न उठ सकते हैं. military pension कई बार divorce settlement से जुड़ सकता है, पर यह अलग-अलग केस पर निर्भर करता है.

कौन सा दस्तावेज जरूरी होंगे?

विवाह प्रमाण-पत्र, तलाक-प्रस्ताव, बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र, पहचान-प्रमाण, सेना-सेवा-प्रमाण-पत्र, शेष आय-उत्पादन आदि दस्तावेज तैयार रखें. वकील आपको आवश्यक सूची दे देगा.

क्या तलाक के बाद भी spouse को pension मिल सकता है?

यह स्थिति केस-पर-केंद्रित है. सामान्यतः तलाक के बाद spouse को maintenance मिलता है; pension के अधिकार विवाह-विच्छेद के बाद भी विवादित हो सकता है.

क्या तलाक का केस आपसी सहमति से भी हो सकता है?

हाँ, mutual consent divorce भी संभव है. इस मार्ग में समय-सीमा और फाइलिंग-प्रक्रिया कम होते हैं, लेकिन दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है.

क्या मैं थाने से बाहर भी तलाक दाखिल कर सकता हूँ?

जहां पार्टनर का निवास Thane में हो, वहीं फैमिली कोर्ट के सामने दाखिल करना सुविधाजनक होता है. पर जरूरत पड़ने पर अन्य नज़दीकी कोर्ट में भी स्थानांतरण संभव है.

क्या अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है?

हाँ, तलाक-विधेय निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में संभव है. ज्यादातर मामलों में 30-90 दिन की appellate window रहती है, जो केस-निर्णय पर निर्भर है.

क्या अदालत प्रक्रिया को speed up किया जा सकता है?

Service related delays के कारण प्रक्रिया धीमी हो सकती है. advokat आपूर्ति-प्रमेलन, electronic service और interim orders के जरिये hearing schedule को समयबद्ध करने में मदद कर सकता है.

5. अतिरिक्त संसाधन

  • - सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के लिए आधिकारिक न्यायपीठ. साइट: aft.nic.in
  • - ठाणे जिले में matrimonial matters के लिए Original Jurisdiction संभालती है. साइट: districts.ecourts.gov.in/thane/family-court
  • - कानूनी सहायता और नि:शुल्क counsel services के लिए. साइट: mslsa.maharashtra.gov.in

6. अगले कदम

  1. अपनी स्थिति स्पष्ट करें: किस कानून के अंतर्गत तलाक चाहिए, custody ya maintenance की माँगें कौन-कौन सी हैं.
  2. ठाणे फैमिली कोर्ट और AFT के प्रासंगिक विकल्पों की जानकारी जुटाएं. official sites देखें.
  3. एक अनुभवी advokat या legal advisor से initial consultation लें, preferably जो military service matters में अनुभव रखता हो.
  4. अपने दस्तावेज तैयार रखें: विवाह प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण, सेवा प्रमाण पत्र, आय विवरण आदि.
  5. NOC और यूनिट-लेवल आवश्यकताओं के बारे में अपने commanding officer से मार्गदर्शन लें.
  6. कानूनी योजना बनाएँ: mutual consent, या contested divorce, custody, maintenance के अनुसार अगला कदम तय करें.
  7. टाइमलाइन बनाएं: hearing dates, interim orders और final decree के लिए realistic milestones निर्धारित करें.

महत्वपूर्ण स्रोत: Hindu Marriage Act 1955, Section 13(1) के आधिकारिक पाठ के अनुसार तलाक की प्रक्रिया एक पक्ष द्वारा दायर की जा सकती है. स्रोत: https://legislative.gov.in/acts-of-india/hindu-marriage-act-1955

महत्वपूर्ण स्रोत: Armed Forces Tribunal Act 2007 के प्रामाणिक उद्देश्य के अनुसार सेवा-शर्तों के विवादों के समाधान हेतु AFT की स्थापना की गई है. स्रोत: https://aft.nic.in

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक लिंक:

  • Hindu Marriage Act 1955 - https://legislative.gov.in/acts-of-india/hindu-marriage-act-1955
  • Special Marriage Act 1954 - https://legislative.gov.in/acts-of-india/the-special-marriage-act-1954
  • Armed Forces Tribunal Act 2007 - https://aft.nic.in
  • Armed Forces Act 1950 - https://legislative.gov.in/acts-of-india/armed-forces-act-1950
  • Family Court Thane - https://districts.ecourts.gov.in/thane/family-court
  • MSLSA Maharashtra - https://mslsa.maharashtra.gov.in

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