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पुरी जिले में खनन के नियमन के लिए केंद्रीय कानून और राज्य स्तर के नियम एक साथ लागू होते हैं। मुख्य आधार MMDR अधिनियम 1957 है जो खनन के लाइसेंस, पट्टा और नीतियों को नियंत्रित करता है। साथ ही पर्यावरण और वन संबंधी नियम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
खनन परियोजनाओं के लिए prospecting license, mining lease, mining plan, payment of royalties, और environmental clearance अनिवार्य हो सकते हैं। स्थानीय ग्राम सभा के स्वीकृति और समुदाय-आधारित अधिकार भी part of the process होते हैं।
हाल के परिवर्तनों के साथ, खनन के लिए एग्रीमेंट-आधारित नियंत्रण से Auction-based licensing की दिशा में परिवर्तन हुआ है। केंद्रीय कानून के साथ राज्य नियम भी अपडेट होते रहते हैं ताकि अनियमित खनन रोका जा सके।
उद्धरण: “Environment clearance is required for mining projects under the Environment Protection Act, 1986.”
उद्धरण स्रोत: Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) - https://moef.gov.in
उद्धरण: “The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 provides for the regulation of mining and development of minerals.”
उद्धरण स्रोत: Ministry of Mines - https://mines.gov.in
नीचे दिये गये परिदृश्य पुरी, ओड़िशा में अक्सर देखने को मिलते हैं और कानूनी मार्गदर्शन की आवश्यकता बनाते हैं। प्रत्येक परिदृश्य का संक्षिप्त संदर्भ 2-3 वाक्यों के साथ दिया गया है।
परिदृश्य 1: नदी-रेत खनन के लिए अनुमति मांग रहे ग्रामीण समूहों के विरुद्ध स्थानीय अधिकारीयों के निर्णय में विवाद। इसे लेकर आवश्यक लाइसेंस, रॉयल्टी और पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रियाओं में स्पष्टता चाहिए।
परिदृश्य 2: पुरी-तट से सटे क्षेत्र में खनन योजना के विरोधी पक्षों द्वारा पर्यावरण-आधारित चुनौती या उच्च न्यायालय में याचिका दायर। इसमें पर्यावरणीय असर आकलन और सामाजिक प्रभाव आकलन की समीक्षा जरूरी हो सकती है।
परिदृश्य 3: खनन पट्टे के नवीकरण या नया पट्टा जारी करने के दौरान वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं होने पर सरकारी विभाग के निर्णय के विरुद्ध अधिवक्ता से मदद चाहिए।
परिदृश्य 4: आंतरिक राजस्व-रॉयल्टी, उत्पादन से भू-स्वामित्व और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट संबंधी विवादों में முறाबद्ध सलाह।
परिदृश्य 5: अनुचित या अवैध खनन के मामले में शिकायत दर्ज करवाई जाए, तो स्थानीय अदालत या एनजीटी के समक्ष पक्ष रखने के लिए कानूनी सहायता आवश्यक है।
परिदृश्य 6: पर्यावरण-नियमन, वन-अधिकार और आढत-नियन्त्रण के संयुक्त मुद्दों पर समुदाय-आधारित प्रस्तावों का कानूनी मसौदा बनवाना हो सकता है।
पुरी में खनन नियंत्रण के लिए नीचे दिए गए प्रमुख कानून महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हैं:
“Environment clearance is mandatory for mining projects under the Environment Protection Act, 1986.”
“Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 provides for the regulation of mining and development of minerals.”
इन कानूनों के साथ पुरी जिले में वन-नियम, राज्य-स्तरीय खनन नियम और आबादी-आधारित अधिकार भी प्रभाव डालते हैं। ओड़िशा सरकार के अनुसार खनन-कार्यक्रमों के लिए गहन पर्यावरणीय मूल्यांकन आवश्यक है।
महत्वपूर्ण उद्धरण स्रोत: MoEFCC - Environment clearance guidelines; https://moef.gov.in
महत्वपूर्ण उद्धरण स्रोत: Ministry of Mines - MMDR Act के उद्देश्य और प्रक्रिया; https://mines.gov.in
खनन लाइसेंस संरचना के अनुसार prospecting license और mining lease दोनों शामिल होते हैं। ये अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और Minerals के शोषण के अधिकार देते हैं।
रेत, मिनरल्स, और विस्तृत खनन के लिए Prospecting License, Mining Lease, और Environmental Clearance की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस-प्रक्रिया राज्य और केन्द्र कानून के अनुसार चलती है।
2015 के MMDR संशोधन ने खनन पट्टों के auction-आधारित आवंटन को बढ़ावा दिया। यह अनियमित-खनन रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।
खान-परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव का आकलन mandatory है ताकि स्थानीय biodiversity, जल-प्रवाह और लोगों के जीवन पर प्रभाव कम हो सके।
Forest Conservation Act के ढांचे में वन भूमि पर खनन के लिए पूर्व-स्वीकृति लेना आवश्यक होता है, साथ ही Forest clearances भी जरूरी पड़ते हैं।
Forest Rights Act या ग्राम सभा की स्वीकृति जैसी स्थानीय-उच्चाधिकारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जाती है।
Illegal mining पर दंडात्मक कार्रवाई, जुर्माने और पट्टा-रद्दीकरण हो सकता है। कानून सरकार-स्तर पर सख्त निगरानी लागू करता है।
Mining Lease का समय-समाप्त होने पर renewal या नया lease प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। इसके लिए नियमानुसार आवश्यक शुल्क और मूल्यांकन चाहिए।
Environment Clearance MoEFCC द्वारा दी जाती है और यह परियोजना-की-स्थिति पर निर्भर करती है कि कौन-सी श्रेणी में आती है।
खुदाई योजना, तकनीकी रिपोर्ट, चयनित खनिज के लिए राजस्व प्रावधान और सुरक्षा-नियम आवश्यक भाग होते हैं।
खनन कानून, पर्यावरण कानून और स्थानीय नियमों में अनुभव वाले वकील से संपर्क करें। पुरी-आधारित अदालत-निर्णय अनुभव भी लाभदायक है।
Illegal mining के लिए स्थानीय प्रशासन, एनजीटी या अदालत में शिकायत दी जा सकती है। प्रमाण-पत्र और फोटो-प्रमाण संलग्न करें।
Central और State Mineral Departments की ऑनलाइन सेवाओं से लाइसेंस की स्थिति, मानचित्र और राजस्व रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं।
उपरोक्त संस्थाओं के आधिकारिक पन्नों के लिंक्स:
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