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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
रायपुर में बंधक कानून भारत के केंद्रीय कानूनों से संचालित होता है। बंधक का मतलब immovable संपत्ति पर बैंक या वित्त संस्थान के पक्ष से ऋण सुरक्षा हेतु एक अधिकार देना है। नीचे दी गई प्रमुख धाराएं रायपुर के नागरिकों के लिए लागू होती हैं और संपत्ति से जुड़े विवादों में मार्गदर्शक रहती हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: बंधक, धन के भुगतान के लिए संपत्ति की एक विशिष्ट हिस्सेदारी सुरक्षा के रूप में दी जाती है। यह बाधारहित कब्जे के बजाय संपत्ति पर ऋण सुरक्षा का साधन है।
“A mortgage means a transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money which is already advanced or to be advanced.”
Source: Transfer of Property Act 1882 (definition of mortgage) - official text
लोकल लेन-देन में रायपुर के लिए स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड की प्रक्रियाएं राज्य स्तर पर नियंत्रित होती हैं। इसलिए रायपुर के रिकॉर्डिंग ऑफिस, उप-पंजीयक कार्यालय और जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश भी मायने रखते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: RBI तथा केंद्रीय कानून के अनुरूप ऋण चुकता न होने पर ऋणदाता सुरक्षा हित enforce कर सकता है, जो SARFAESI कानून से संभव होता है।
“An Act to provide for securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest.”
Source: Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 - official text
महत्वपूर्ण नोट: रायपुर में इन कानूनों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और मॉर्टगेज के रिकॉर्ड का ख्याल रखना आवश्यक है। राज्य के अनुसार स्टाम्पिंग और पंजीकरण शुल्क में परिवर्तन संभव है।
बंधक एक विशेष immovable संपत्ति पर ऋण सुरक्षा हेतु अधिकार है, ताकि ऋण चुकता न होने पर lender उसे सुरक्षित तरीके से वापस ले सके।
पहला कदम है डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग, फिर स्टाम्पिंग और अंत में पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण। यह Raipur के Sub-Registrar कार्यालय में होता है।
Mortgage से borrower की property पर सुरक्षा Interest बनता है, लेकिन ownership सामान्य तौर पर borrower के पास रहती है जब तक default न हो।
Sale deed, Mortgage deed, Title deed, Property tax receipts, ID proof, कर्जदाता की अनुमति पत्र आदि के मूल दस्तावेज़ सामान्यतः चाहिए होते हैं।
lender SARFAESI के तहत security interest enforce कर सकता है, asset sale से बकाया चुकता कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
loan चुक जाने पर lender NOC जारी करता है और mortgage lien हटाने के लिए registry पर प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।
Guarantor ऋण का जिम्मेदार रहता है, यदि borrower डिफॉल्ट करता है तो guarantor को repayment के लिए बुलाया जा सकता है।
lenders अक्सर repayment difficulty होने पर restructuring, re-scheduling या settlement के विकल्प दिखाते हैं, बेशक व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार।
स्टाम्प ड्यू्टी Raipur के लिए Chhattisgarh स्टाम्प अधिनियम के अनुसार लागू होती है; राज्य सरकार द्वारा दरें समय-समय पर बदल सकती हैं।
पंजीकरण ऑफिस में सही विवरण, सही पक्षकार और सही property details से रिकॉर्ड बनवाएं ताकि बाद में disputes कम हों।
कानूनी सलाहकार के साथ संभावित डील का comprehensive review करें, सभी terms, interest rate और penalties स्पष्ट हों।
SARFAESI एक्ट के तहत security interest enforceable होता है; बैंक को नोटिस, प्रॉसेसिंग और वैधानिक समय-सीमा का पालन करना होता है।
डिजिटल दस्तावेज़ीकरण और e-stamping के लिए स्टेट-स्तरीय पहलें चल रही हैं; कुछ मामलों में इलेक्ट्रॉनिक डाक्यूमेंटेशन संभव हो सकता है।
ध्यान दें: रायपुर के लिए स्थानीय रिकॉर्डिंग, stamp duty दरें और पंजीकरण शुल्क समय-समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए नवीनतम दरों की जानकारी के लिए Raipur Sub-Registrar कार्यालय या रायपुर जिला स्तर के आधिकारिक portals देखें।
आधिकारिक उद्धरण
“Mortgage means a transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money which is already advanced or to be advanced.”
Source: Transfer of Property Act 1882
“An Act to provide for securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest.”
Source: SARFAESI Act 2002
“An Act to provide for the stamping of instruments and for matters connected therewith.”
Source: Indian Stamp Act 1899
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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