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श्रीनगर में मूल निवासी कानून मूल रूप से जम्मू- काश्मीर से संबंधित संवैधानिक अधिकारों और निवास-स्वामित्व से जुड़ा है. 2019 तक Article 370 और 35A के साथ विशेष स्थिति बनी रहती थी, जो स्थाई निवासियों को खास अधिकार देती थी. 2019 के बाद केंद्र शासन ने इन प्रावधानों में बदलाव किए हैं और अब जम्मू-काश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है.
“The Government of India has abrogated Article 370 and Article 35A, thereby transforming the constitutional status of Jammu and Kashmir.”Source: Press Information Bureau (PIB) - 5 August 2019
इसके परिणामस्वरूप “डोमिसाइल” के नए नियम स्थापित हुए हैं. जम्मू-काश्मीर नागरिकता और रोजगार के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवश्यक माने गए हैं. यह प्रमाण पत्र स्थानीय अभिन्यासों के आधार पर जारी होता है.
“The domicile status shall be granted to persons who have resided in the Union Territory of Jammu and Kashmir for a period of 15 years or studied in the Union Territory for a period of seven years.”Source: Government of Jammu and Kashmir - domicile guidelines (2020) - official notices
स्थानीय निवासियों के लिए व्यावहारिक लाभों में सरकारी रोजगार, शैक्षणिक प्रवेश, और कुछ भूमि-सम्बन्धित मामलों में अधिकार शामिल हैं. साथ ही कुछ क्षेत्रों में बाहरी निवासियों पर नियंत्रण जारी है, ताकि क्षेत्रीय हित संरक्षित रह सकें.
इन क्षेत्रों में एक वकील या कानूनी सलाहकार के साथ काम करने से गलतियाँ कम होती हैं, प्रक्रियाओं में देरी घटती है, और आपके अधिकार सुरक्षित रहते हैं. श्रीनगर के वास्तविक प्रशासनिक तंत्र में विशेष प्रक्रिया-स्टेप्स होते हैं जिन्हें एक अनुभवी अधिवक्ता बेहतर ढंग से संभाल सकता है.
नोट: पूर्व में 35A के तहत स्थायी निवासियों को जो विशेष अधिकार मिलते थे, वे अब लागू नहीं हैं. विभागीय आधिकारिक मार्गदर्शिकाओं के अनुसार domicile, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में नई शर्तें लागू हैं. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें.
डोमिसाइल जम्मू-काश्मीर में रहने वाले व्यक्ति को दिया जाने वाला स्थाई निवास-प्रमाण है. 15 वर्ष के निरंतर निवास या सात वर्ष तक राज्य में अध्ययन और दाखिले के आधार पर निर्धारित हो सकता है.
हां, सरकारी नौकरी, भूमि खरीद, और कुछ शैक्षणिक अवसरों के लिए डोमिसाइल प्रमाण आवश्यक होता है. बिना डोमिसाइल के कई क्षेत्र में अवसर सीमित रहते हैं.
पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, पिछला प्रमाण-पत्र, शिक्षा प्रमाण, और अगर आवश्यक हो तो निवास-निर्दिष्ट अन्य प्रमाण दिए जाते हैं. नवीनतम निर्देश देखें.
डोमिसाइल अधिकार रोजगार के क्षेत्र में अधिक अवसर देते हैं, पर भूमि-स्वामित्व के नियम अभी भी क्षेत्रीय कानूनों पर निर्भर रहते हैं. जानकारी के लिए स्थानीय राजस्व विभाग से चेक करें.
आमतौर पर उम्र-सीमा के मानदंड होंगे; लेकिन केंद्र और राज्य के मार्गदर्शनों में भिन्नता आ सकती है. आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है.
नियुक्त प्राधिकारी के पास आपत्ति/अपील दाखिल करें. प्रमाण-पत्र रद्दीकरण के विरुद्ध वैधानिक विधि अपनाएं और वैध अधिवक्ता से सलाह लें.
शहरी क्षेत्र के लिए निवास, रोजगार और भूमि अधिकार के नियम सम्हालते हैं. स्थानीय प्रशासन के निर्देश स्पष्ट होते हैं.
हाँ, आवेदन आवेदन-प्रक्रिया और सत्यापन में कुछ समय लगता है. डेडलाइन और विभागीय प्रक्रियाओं की पुष्टि करें.
हाँ, डोमिसाइल के द्वारा रोजगार अवसर बढ़ते हैं और शिक्षा-प्रवेश के अवसर सुगम होते हैं; पर भूमि-स्वामित्त्व पर नियंत्रण जारी रहता है.
कानूनी विकल्पों के आधार पर उच्च न्यायालय या जिला अदालत में याचिका दायर की जा सकती है. एक कानून-जानकार अधिवक्ता मार्गदर्शन देंगे.
सबसे आम गलतफहमी यह है कि डोमिसाइल तुरंत सभी धन-स्वामित्व अधिकार दे देता है. वास्तव में रोजगार-आवेदनों में राहत मिलती है पर भूमि अधिकार क्षेत्र-वार नियमों के अधीन रहते हैं.
डोमिसाइल आवेदन, भूमि-सम्बन्धी प्रश्न, रोजगार के आरक्षण, शिक्षा प्रवेश, किरायेदारी विवाद आदि पर कानूनी सहायता जरूरी हो सकती है.
इन संगठनों के साथ संपर्क कर आप स्थानीय कानून-सम्बंधी अद्यतन जानकारी, मार्गदर्शन और संभव कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं. स्थानीय डोमिसाइल प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता वाले वकीलों से भी समन्वय करें.
“The Constitution of India guarantees fundamental rights to all citizens, while Article 370 and Article 35A were special provisions applicable to Jammu and Kashmir.”Source: PIB - 5 August 2019
“Domicile status is intended to enable residents of the Union Territory of Jammu and Kashmir to access state services and employment opportunities.”Source: Jammu and Kashmir Government - Domicile Guidelines (2020)
“The Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 reconstituted the state into two Union Territories: Jammu and Kashmir, and Ladakh.”Source: The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019 - Official Gazette
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