पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
बीकानेर राजस्थानी क्षेत्र का शुष्क जिला है जहां पानी, मिट्टी और खनिज संसाधन का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय जल संरचना सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य स्तर के नियम भी प्रभावी हैं। अधिकारों के साथ दायित्व तय होते हैं ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव रहे।
प्राकृतिक संसाधन कानून किस प्रकार काम करता है, यह समझना जरूरी है ताकि नागरिक, वकील-legal advisor और अधिवक्ता सही कदम उठा सकें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 जैसे केंद्रीय कानून यहां लागू होते हैं। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भी फॉरेस्ट एरिया में गतिविधियाँ नियमन पाती हैं।
सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त तथ्य के अनुसार भू-जल कृषि सिंचाई का बड़ा हिस्सा बनाता है, जो बीकानेर जैसे क्षेत्र में खासकर महत्त्वपूर्ण है। (संदर्भ: Central Ground Water Authority - cgwb.gov.in)
उच्चस्तरीय उद्धरण के साथ प्रभावी कानून बनाते हैं कि कौन सी गतिविधियाँ अनुदिष्ट क्षेत्र में संभव हों और किनके लिए अनुमति आवश्यक है। उदाहरणार्थ, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रियाएं स्थानीय समुदाय तथा पर्यावरण के जोखिम को कम करती हैं।
“No project or activity listed in the Schedule shall be undertaken without prior environmental clearance.”
यह उद्धरण EIA नोटिफिकेशन 2006 के मूल नियमों से लिया गया है और मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार लागू होता है।
“The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 provides for prevention, control and abatement of water pollution.”
यह केंद्रीय कानून जल प्रदूषण रोकथाम के लिए आधार बनाता है और राजस्थान सहित सभी राज्यों में लागू है।
“There shall be established a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources.”
NGT अधिनियम 2010 के अनुसार पर्यावरण मामलों की त्वरित निपटान हेतु एक विशेष न्यायिक संस्था स्थापित की गई है।
बीकानेर में प्राकृतिक संसाधन के मामलों में कई परिदृश्य होते हैं जहाँ कानूनी सहायता आवश्यक होती है। नीचे 4-6 व्यावहारिक परिस्थितियाँ दी जा रही हैं।
बीकानेर निवাসियों के लिए एक वास्तविक उदाहरण से सीखते हुए, भू-जल के मुद्दों पर RGWA/ CGWA से अनुमति, पर्यावरण Impact Assessment और स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण के नियम लागू होते हैं। एक योग्य कानूनी सलाहकार इन मामलों में शमन-योजनाओं, अनुपालन चेकलिस्ट औरorsprings के साथ मार्गदर्शन देता है।
बीकानेर, भारत में प्राकृतिक संसाधन को नियंत्रित करने वाले कुछ प्रमुख कानून नीचे दिए जा रहे हैं।
इन केंद्रीय कानूनों के अलावा राजस्थान सरकार के नियम भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू होते हैं। BEIS-बीकानेर जैसे जिले में जल संरक्षण, भूमि-use नियमन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए इन्हीं कानूनों के अनुरूप नियम बनते हैं।
Enviromental Clearance एक प्रमाणन है जो बताता है कि किसी परियोजना से पर्यावरण असर कैसा होगा और उसे आगे बढ़ाने के लिए कौन से उपाय जरूरी हैं।
जिन परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव की संभावना अधिक हो, या जो सूचीबद्ध वर्ग में आती हैं, उन्हें EIA के तहत आना चाहिए।
यदि आप भू-जल से अधिक मात्रा में पानी निकालते हैं या नया कुआं खोदते हैं, तो केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (CGWA) से अनुमति लेना जरूरी हो सकता है।
प्रदूषण, अवैध खनन या पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर आप NGT या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
NGT पर्यावरण-सम्बंधित मामलों की त्वरित सुनवाई और निष्पादन प्रदान करता है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके।
परियोजना दस्तावेज, EIA रिपोर्ट, सार्वजनिक टिप्पणी और अन्य प्रमाणन आम तौर पर सार्वजनिक रिकॉर्ड के अंतर्गत आती हैं।
यह परियोजना के प्रकार,分类 और क्षेत्र के अनुसार भिन्न होता है; सामान्यतः कई महीनों तक हो सकता है।
आप अपील/रिकॉन्सिलिएशन प्रक्रिया के माध्यम से उपाय खोज सकते हैं, संभव हो तो दायरा कम कर के पुनः आवेदन दे सकते हैं।
वन क्षेत्र, वन-विकास, भू-उपयोग परिवर्तन के लिए Forest Conservation Act और अन्य स्थानीय नियम लागू होते हैं।
छोटे-परियोजनाओं के लिए भी यदि वे पर्यावरण पर बराबर असर डालते हों तो EIA आवश्यक हो सकता है; हालिया बदलावों में ऑनलाइन प्रक्रियाएं शामिल हैं।
2020 में EIA नोटिफिकेशन संशोधित हुआ, ऑनलाइन जमा और वर्गीकरण में बदलाव हुए, जिससे प्रक्रियाएं सरल हुईं।
स्थानीय अधिवक्ता से सलाह लें, प्रमाणित दस्तावेज रखें, और CGWA/RSPCB के दिशानिर्देशों का पालन करें।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से बीकानेर में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, प्राकृतिक संसाधन सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
बीकानेर, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
