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गुवाहाटी में प्राकृतिक संसाधन कानून का क्षेत्र केंद्रीय कानूनों और असम सरकार के नियमों के संयुक्त प्रभाव से संचालित होता है। पर्यावरण सुरक्षा, वन संरक्षण और जल-प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों पर स्पष्ट नीतियाँ बनी रहती हैं। स्थानीय निगरानी एजेंसियाँ इन नियमों के अनुपालन की जांच करती हैं और लाइसेंस जारी करती हैं।
स्थानीय प्रशासन, जैसे असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (APCB) और वन विभाग, निर्माण-परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन आवश्यक मानते हैं। बड़े प्रोजेक्टों के लिए सार्वजनिक Hearings और Environmental Clearance जरूरी होते हैं।
"An Act to provide for the protection and improvement of environment."
"An Act to provide for the conservation of forests and for matters connected therewith."
"No project or activity listed in the Schedule shall be undertaken without prior environmental clearance."
गुवाहाटी निवासियों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वे स्थानीय नियमों के अनुसार अपनी गतिविधियाँ करें ताकि दंड या कानूनी अनुचितता से बचा जा सके। नवीन निर्माण, उद्योग या पर्यावरणीय दबाव से जुड़ी किसी भी योजना में नियमों का पालन आवश्यक है।
गेहूं की तरह सरल नहीं है-गुवाहाटी के भीतर बड़े होटल, शॉपिंग मॉल या जिला-स्तर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) लेना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया में EIA, public hearing और क्रॉस-चेकिंग की जरूरत होती है।
ब्रह्मपुत्र नदी या अन्य जल स्रोत के किनारे रेत खनन का दायरा हो या पट्टा विवाद हो, तो MMDR Act, 1957 और जल-प्रदूषण कानूनों के अनुसार विशेषज्ञ सलाह चाहिए।
वन-भूमि से विकास के लिए Forest Clearance की जरूरत पड़ती है, और यह केंद्रीय सरकार की अनुमति पर निर्भर है। इसके सही दस्तावेज और आवेदन प्रक्रियाओं की आपका अधिवक्ता मदद कर सकता है।
जल-प्रदूषण या एयर-पॉल्यूशन से जुड़ी शिकायतों में APCB के साथ न्यायिक प्रक्रिया और दंड से बचाव के लिए वकील की आवश्यकता रहती है।
FRA 2006 के तहत समुदाय अधिकारों के दावे, जंगल-भूमि के नियंत्रण और विकास योजनाओं के मुकदमों में कानूनी मार्गदर्शन जरूरी होता है।
इन कानूनों के दायरे में असम सरकार और APCB विशिष्ट अनुपालनों के लिए निर्देश जारी करते हैं। गुवाहाटी के निवासियों के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी भी बड़ी योजना से पहले इन प्रावधानों की पुष्टि करें और क्षेत्रीय कार्यालय से मार्गदर्शन लें।
प्राकृतिक संसाधन कानून पर्यावरण, वन, जल और खनिज जैसे क्षेत्रों में नियमन बनाते हैं। यह विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।
EPA 1986, FCA 1980 और Water Act 1974 प्रमुख हैं। इनके अलावा EIA Notification और FRA 2006 भी अहम भूमिका निभाते हैं।
EC परियोजना के पर्यावरण प्रभाव आकलन के बाद दिया जाता है। यदि परियोजना Schedule के अनुसार आता हो तो EC अनिवार्य है।
EIA से यह पता चलता है कि परियोजना का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। सार्वजनिकHearings से स्थानीय समुदाय की आय़ाम मिलती है।
यदि जमीन वन क्षेत्र है या उसमें गैर-वन उपयोग किया जाना है, तो केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है।
औद्योगिक इकाइयाँ, जैसे ऊर्जा, टैनरी, रसायन और फैक्ट्री पानी-निस्तारण के लिए APCB के साथ निगरानी में आती हैं।
यह कानून प्रमाणित समुदायों के जंगल-भूमि पर अधिकार स्थापित करता है और उनके नायुक्त हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
उल्लंघन पर जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण, या गैर-जमानतीय गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है।
Assam Pollution Control Board, Forest Department और MoEFCC इस क्षेत्र के प्रमुख संस्थान हैं।
राज्य-अनुसार समय-सीमा भिन्न हो सकती है; आम तौर पर प्रारम्भिक परामर्श एक से दो सप्ताह में मिल सकता है।
कानूनी पंजीकरण, वैध अनुभव, केस-हिस्ट्री और क्षेत्रीय अनुभव देखने चाहिए।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पर्यावरण से जुड़े मामलों की फोरेंसिक-केस सुनवाई करता है और मध्यस्थता में सक्षम है।
स्थानीय बार काउंसिल, APCB और MoEFCC के क्षेत्रीय कार्यालय सूचना और मार्गदर्शन देते हैं।
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