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पुरी जिला ओड़िशा का एक व्यावसायिक और साहित्यिक आकर्षण वाला तटीय क्षेत्र है। यहाँ चिलिका झील, समुद्री तट और मत्स्य पालन जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रमुख हैं।
प्राकृतिक संसाधन कानून इन संसाधनों के उपयोग, संरक्षण और स्थानीय समुदाय के अधिकारों के संतुलन पर केंद्रित है। इन कानूनों से समुदाय की आजीविका, पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित होता है।
उच्च-स्तरीय नियमों में CRZ, FCA और EPA जैसे प्रमुख कानून आते हैं, जो समुद्री किनारे, जंगल-भूमि और पर्यावरणीय जोखिमों को नियंत्रित करते हैं। इन कानूनों के अनुपालन के बिना नया निर्माण, खनन या जलवायु-सम्बन्धी गतिविधियाँ नहीं हो सकतीं।
Environment Protection Act, 1986 - "An Act to provide for the protection and improvement of the environment."
Forest Conservation Act, 1980 - "An Act to provide for the protection of forests and for matters connected therewith."
MMDR Act, 1957 - "An Act to provide for the development of minerals and for regulation of mining and to provide for matters connected therewith."
आधिकारिक स्रोत: MoEFCC - https://moef.gov.in, चिलिका विकास प्राधिकरण - https://www.chilika.gov.in, ओड़िशा शासन - https://www.odisha.gov.in
पुरी से जुड़े वास्तविक प्रश्नों पर एक वकील आपको नियमों की सही जानकारी, केस-उपयुक्त रणनीति और फॉर्म-चालान-समझाने में मदद करेगा। स्थानीय अधिकार-समिति, जल-प्रंपमान और पर्यावरण-संरक्षण एजेंसियों के साथ समन्वय जरूरी हो सकता है।
इन कानूनों के भीतर पुरी के जिला-स्तर पर OCZMA, OSPCB एवं स्थानीय प्रशासनिक निकाय काम करते हैं। CP-CRZ, वन-उत्पादन और पर्यावरण-आकलन के लिए यह नेटवर्क आवश्यक है।
ये कानून समुद्र-किनारे, जंगल-भूमि, जल-संसाधन और खनन से जुड़े मामलों को सम्मिलित करते हैं। वे विकास, संरक्षण और समाज-आधारित अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।
जिन गतिविधियों की सूची एआईए-शेड्यूल में है, उन्हें शुरू करने से पहले पर्यावरण-आकलन और पूर्व-निर्माण अनुमति चाहिए होती है।
आधारभूत संरचना, होटल-रेसॉर्ट आदि बड़े-परियोजनाओं के लिए अनुमति और डेटाओं की मांग आवश्यक है; कुछ गतिविधियाँ पूरी तरह रोक-सी होती हैं।
मत्स्य पालन, संरक्षित पक्षी-आवास, जल-ग्रहण और पर्यावरण-मानदंडों के पालन पर ध्यान देना पड़ता है।
यदि परियोजना वन-भूमि पा रही हो या वन-भूमि पर अवैध उपयोग हो तो क्लियरेंस आवश्यक हो सकता है।
MMDR अधिनियम और संबद्ध नियमों के अनुसार लाइसेंस, पर्यावरण-आकलन और सामाजिक-उपयोग के मानक पूरे होना चाहिए।
नीति के अनुसार प्रोजेक्ट-प्रस्ताव को EIA-रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाए; स्थानीय जन-सम्पर्क और आलोचनाओं का समन्वय होना चाहिए।
तटीय क्षेत्र या पर्यावरण से जुड़े उल्लंघन पर नागरिक-शिकायत और अधिकारियों को रिपोर्ट करने का अधिकार है; दस्तावेज़ संलग्न करें।
कानून के तहत पर्यावरण-क्षम नुकसान के मुआवले के दावे और उचित طریقے उपलब्ध हैं, जैसे उच्च-न्यायालयों में शिकायत और न्याय-प्रक्रिया।
आमतौर पर स्थानीय जिला-न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्रीय दायरों में मामले आते हैं; आपसी-समझौते के लिए भी अदालत से सलाह मिलती है।
स्थानीय बार-एसोसिएशन, ओड़िशा राज्य के पर्यावरण-आयुक्त और संबंधित विभागों के संपर्क में रहें; विशेषज्ञ वकील से initial consultation लें।
दंड-प्रकार कानून के अनुसार जुर्माने, रोक-थाम और अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध आयोग्य कदम हो सकते हैं; राशि और दायरा तय होता है।
स्थानीय बार-एसोसिएशन, जिला अदालत के रजिस्टर और पर्यावरण-निगरानी संस्थाओं से सुझाव लें; विशेष अनुभव वाले एडवोकेट से प्रारम्भिक-परामर्श लें।
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