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इंदौर में सामाजिक सेवाएं प्रदान करने वाली कई गैर-लाभकारी संस्थाएं सक्रिय हैं।
ये संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक संरक्षण जैसे क्षेत्र सम्मिलित करती हैं।
कानूनी तौर पर वे ट्रस्ट, सोसायटी या सेक्शन 8 कंपनियाँ हो सकती हैं, जो कानूनों के अनुसार पंजीकृत होती हैं।
उद्धरण: “Foreign contributions can be received only by registered bodies and used for lawful purposes.” - FCRA आधिकारिक गाइडलाइन
इंदौर के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर पंजीकरण, वार्षिक लेखा-जोखा और ऑडिट अनिवार्य हैं।
फॉरेन फंडिंग पर नियंत्रण के कारण, योग्य पंजीकरण और सत्यापन आवश्यक है ताकि संचालन बाधित न हो।
परिदृश्य 1: इंदौर-आधारित ट्रस्ट को FCRA पंजीकरण के लिए आवेदन, नवीनीकरण या आय संशोधनों में देरी या अस्वीकृति का सामना हो। दूसरे पक्ष के साथ अनुबंध-संदेह और फंडिंग शर्तें स्पष्ट करनी पड़ें।
यह स्थिति वकील से त्वरित मार्गदर्शन और आवेदन प्रक्रियाओं की जाँच चाहती है।
परिदृश्य 2: विदेशी योगदान नियमों के उल्लंघन पर बैंक खाते फ्रीज हो जाएँ या फंड ट्रांजेक्शन रोके जाएँ। Indore के बैंकों में शिकायत, सूचना और सुधारात्मक कदम जरूरी होते हैं।
कानून की सख्ती के कारण त्वरित अन्वेषण और-ऑडिट आवश्यक हो सकता है।
परिदृश्य 3: 12A/12AA पंजीकरण के अयोग्य होने या रद्द होने की स्थिति। PTT/IT विभाग से अप्रत्याशित नोटिस आ सकता है।
कानूनी सलाह से प्रत्युत्तर और पुनः-आवेदन की रणनीति बनती है।
परिदृश्य 4: लेखा-जोखा, ऑडिट और वित्तीय विवरणों में त्रुटियाँ या編-नियमन के अनुसार सुधार की जरूरत हो।
गोपनीयता, रिकॉर्ड-कायम करना और हित-нов/दायित्व स्पष्ट करना पड़ता है।
परिदृश्य 5: स्थानीय ग्रांट या चेरिटेबल फाउंडेशन के साथ अनुबंध-निर्देश और देनदारियाँ स्पष्ट करनी हों।
सहमति-शर्तों का सही ब्यौरा बनना और अनुशंसा-लिखत आवश्यक हो सकती है।
परिदृश्य 6: चुनावी या राजनीतिक गतिशीलता से बचने के लिए निष्क्रिय-राजनीतिक निगरानी के नियम कैसे लागू हों।
विधिक मार्गदर्शन से संस्थागत नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA) - विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए लाइसेंस/नवीनीकरण और उपयोग के स्पष्ट नियम निर्धारित करता है।
Income Tax Act, 1961 - धारक संस्थाओं के लिए §12A/12AA से आयकर छूट और §80G के दान-आधारित कटौतियों के मानदंड निर्धारित करता है।
Companies Act, 2013 - Section 8 Companies - चैरिटेबल, सस्टेनेबलobjects के लिए गैर-लाभकारी कंपनियाँ पंजीकृत कर सकती हैं; लाभ-नियोजन के अनुरूप ऑडिट-रिपोर्ट अनिवार्य है।
स्थानीय रूप से Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1973 के अंतर्गत सोसाइटी पंजीकरण और वार्षिक रिपोर्टिंग के प्रावधान लागू रहते हैं; Indore पर प्रभावी स्थानीय निरीक्षण लागू होते हैं।
“Registration under 12A/12AA ensures tax exemption and promotes transparency in charitable activities.” - आयकर विभाग
“Foreign contributions shall be used only for the purposes for which they are registered under FCRA.” - फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट
Indore निवासियों के लिए: स्थानीय वकील के साथ मिलकर उपरोक्त कानूनों के अनुरूप स्पष्ट पथ-नक्शा बनाएं।
NGO एक ऐसे संगठन को कहते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, सांझा सामाजिक लक्ष्य के लिए काम करता है।
आप Trust (भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882), Society (MP Societies Registration Act 1973) या Section 8 Company (Companies Act 2013) में पंजीकरण चुन सकते हैं।
FCRA विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए जरूरी है; यदि आपका NGO विदेश से धन उठाता है, तो पंजीकरण-नवीनीकरण अनिवार्य है।
12A/12AA से आयकर छूट मिलती है; 80G से दान पर आयकर कटौती संभव होती है।
पंजीकरण समय स्थानीय क्लियरेंस और आवश्यक जानकारी पर निर्भर है; आमतौर पर 3 से 9 माह तक लग सकता है।
Societies और Trusts के लिए आय-वर्ष के अंत में ऑडिट और वार्षिक रिपोर्ट अनिवार्य हो सकते हैं; Section 8 कंपनियों के लिए भी ऑडिट आवश्यक है।
पंजीकरण प्रमाण-पत्र, PAN, प्रतिनिधि के पहचान पत्र और निदेशक-कार्यकारी अधिकारी के दस्तावेज जमा करने होंगे।
छूट और गतिविधियाँ सीमित हो सकती हैं; रोकथाम के लिए वैधानिक जवाब-तबादलों के साथ पुनः-आवेदन संभव होता है।
स्थानीय अधिवक्ता, संस्था-स्तर पर स्थापित non-profit law clinics, और पंजीकरण-प्रक्रिया में विशेषज्ञ वकील मदद कर सकते हैं।
गोपनीय डेटा सुरक्षा नीति बनाएं; सदस्य/दाता रिकॉर्ड के access-logs रखें और सुरक्षा मानकों का पालन करें।
धन का सही उपयोग, दस्तावेजी प्रमाण, और विदेशी फंडिंग के स्रोतों का स्पष्ट रिकॉर्ड रखना आवश्यक है।
तुरंत स्थानीय कानूनी सलाहकार से संपर्क करें; फॉर्म-इन क्लियरिंग और समय-रेखा के अनुरोध करें।
समिति के सदस्य सूची, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बैंक खाता विवरण, मौजूदा बैंक स्टेटमेंट और पिछले ऑडिट प्रमाण-पत्र रखें।
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