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मंडी जिले में सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं को संरचित ढांचे के अनुसार पंजीकृत और संचालित होना चाहिए। कानूनी नियम पारदर्शिता, वित्तीय लेखा-जोखा और दानदाताओं के हितों की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। प्रभावित क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, दायित्व-आधारित सेवा और पर्यावरण हो सकता है।
गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए आधारभूत ढांचे में पंजीकरण, अनुपालन और कर-छूट जैसी चीजें शामिल हैं। यह क्षेत्र स्थानीय-राज्य और केन्द्र-स्तरीय कानूनों के संयोजन पर निर्भर है। इस कारण सही संरचना चुनना और हर साल आवश्यक दाखिले करना जरूरी होता है।
मंडी जिले में कई शिकायतें और प्रक्रियाएं सीधे कानूनी मार्गदर्शन मांगती हैं। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं, जिनमें कानूनी सलाहकार की आवश्यकता होती है।
उदाहरण के तौर पर मंडी जिले की एक स्थानीय शिक्षा संस्था 12A/80G के लिए आवेदन कर रही हो, तो उसे बिलकुल सही फॉर्मेट, दस्तावेज और स्पष्ट तिथि तय करनी होगी। एक विदेशी दाता से फंड प्राप्त करने वाली संस्था FCRA अनुपालनों का पालन करनी होती है।
मंडी के लिए विशेष रूप से लागू कानूनों में निम्न प्रमुख शामिल होते हैं, जो आम तौर पर देश-भर के कानूनों के साथ मिलकर काम करते हैं:
पंजीकरण और अनुपालन के लिए राज्य स्तर पर भी मार्गदर्शक नियम हो सकते हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण के लिए सामान्यतः सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत संरचना बनती है जबकि ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट अधिनियम 1882 या राज्य-विशिष्ट नियम लागू होते हैं।
© उद्धरण - अधिकारिक स्रोत के अनुसार: "Charitable trusts and institutions registered under section 12A are eligible for exemption from income tax." - Income Tax Department
© उद्धरण - अधिकारिक स्रोत के अनुसार: "No person shall accept foreign contributions except in accordance with the provisions of the Foreign Contribution Regulation Act." - Ministry of Home Affairs, Government of India
गैर-लाभकारी संस्था ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इसका राजस्व दान, स्पॉन्सरशिप या सेवाओं से आता है और संरक्षित करता है कि लाभ अन्य सदस्यों के बजाय सामाजिक गतिविधियों में व्यय हो।
प्रमुख विकल्पों में Trust, Society और Section 8 Company शामिल हैं। Trust और Society राज्य-स्तर पर पंजीकरण के लिए अधिक प्रचलित हैं, जबकि Section 8 Company केंद्र-स्तर पर नियंत्रित संरचना है।
12A/12AA के अंतर्गत पंजीकरण से आयकर में छूट मिलती है, जो दानदाताओं के लिए आकर्षक बनाती है। 80G से दाताओं को कर-छूट मिलती है, जो दान देने की प्रेरणा बढ़ाती है।
FCRA विदेशी योगदानों के चयन, उपयोग और ट्रेसिंग को नियंत्रित करता है। विदेशी फंडिंग वाले NGO को आवेदन, अनुमती या नवीनीकरण की जरूरत पड़ती है।
आमतौर पर पंजीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकृत समिति के पुनरावलोकन, ऑडिट रिपोर्ट, आयकर आयात-नीति के अनुसार आय-व्यय विवरण, दान रिकॉर्ड और स्टेटमेंट शामिल होते हैं।
विदेशी दान तभी वैध है जब NGO FCRA पंजीकृत हो और निर्धारित शर्तों के अनुसार ही निधि प्राप्त करे। बिना अनुमति दान गैर-वैध माना जाएगा।
हाँ, समय-समय पर FCRA, आयकर नियम और कंपनियों के नियमों में संशोधन होते हैं। आधिकारिक अधिसूचनाओं के साथ अद्यतन रहना जरूरी है।
विधिक सलाहकार जो गैर-लाभकारी कानून, आयकर, पंजीकरण, और FCRA जैसे विषयों में विशेषज्ञता रखते हों सबसे उपयोगी रहते हैं।
दस्तावेज स्पष्ट होंगे, दान का स्रोत सत्यापित होगा, और दान का उपयोग निर्धारित गतिविधियों में किया जाएगा। सुरक्षित रिकॉर्ड-केपास होना चाहिए।
जैसे ही पंजीकरण, फंडिंग, या अनुपालन से जुड़ी किसी जड़ समस्या दिखे, तुरंत कानूनी सलाह लें ताकि दंड और बाधाओं से बचा जा सके।
अधिकांश संरचनाओं के लिए आयकर नियम और कंपनी कानून के तहत ऑडिट आवश्यक हो सकता है, खासकर 12A/12AA पंजीकृत संस्थाओं के लिए।
गणितीय और अनुपालन बाध्यताएं स्पष्ट चाहिए, जैसे कि निदेशकों/सदस्यों की योग्यता, न्यूनतम संख्या, और देयताओं की स्पष्टता।
नीचे मंडी-केन्द्रित या राष्ट्रीय स्तर पर NGO जानकारी उपलब्ध कराने वाले तीन प्रतिष्ठित संगठन दिए गए हैं:
नोट: मंडी जिले के निवासी होने के कारण स्थानीय पंजीकरण और दस्तावेजीकरण में हिमाचल प्रदेश के राज्य-स्तरीय नियम भी प्रभावित हो सकते हैं। नवीनतम नियमन के लिए MHA, IT विभाग और MCA की आधिकारिक साइटों को देखें और अपने क्षेत्र के अनुसार स्थानीय नियमों की पुष्टि करें।
आधिकारिक स्रोत
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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