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तिरुपूर के नर्सिंग होम में दुर्व्यवहार के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा बहु-स्तरीय है। नागरिक अधिकारों के अनुरूप रोगी-सेवा प्रदाताओं के बीच उचित देखभाल और सम्मान आवश्यक है।
कानूनी ढांचे में प्रमुख दायरे IPC, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण/कल्याण अधिनियम 2007 शामिल हैं। इन धाराओं से बुजुर्गों को चिकित्सा सेवाओं में आकलन-नियमन, उपचार-गुणवत्ता और दुर्व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण मिलता है।
नोट- तिरुपूर में दुराचार-घटना मिलकर देखने को मिलती हैं, पर अधिकार प्राप्त शिकायत एवं राहत के रास्ते पूरे भारत में समान रहते हैं।
“There shall be a Central Consumer Protection Authority for the protection of the rights of the consumers.”
Source: Consumer Protection Act, 2019 (official text). See: Legislation.gov.in
“It shall be the duty of every son or daughter to maintain his or her parents.”
Source: Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (official text). See: Indiacode.nic.in
“Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished.”
Source: Indian Penal Code, 1860 (Section 304A). See: Legislation.gov.in
नर्सिंग होम में दुर्व्यवहार के कई प्रकार के मामलों में कानूनी सलाह आवश्यक होती है। नीचे Tiruppur-स्थानीय संदर्भ से 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं।
उदा. 1: शारीरिक दुर्व्यवहार के आरोप-एक बुजुर्ग मरीज के साथ स्टाफ द्वारा मार-पीट या चोट पहुँचाने के आरोप सत्यापित होते हैं। ऐसे मामले में आपको तुरंत प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए और चिकित्सा रिकॉर्ड चाहिए होते हैं।
उदा. 2: आर्थिक शोषण- निवास के धन का गलत उपयोग,Signature- forged करने या नकद पैसे के गबन के मामले सामने आ सकते हैं। कानूनी सलाह से वित्तीय नुकसान की क्षतिपूर्ति और सुरक्षा-उपाय मिलते हैं।
उदा. 3: उपेक्षा से स्वास्थ्य समस्याएं- दवाओं की अनुपलब्धता, दायरे से बाहर अवश्य-चिकित्सा विफलता। ऐसी स्थिति में चिकित्सा रिकॉर्ड और देखरेख-चेकलिस्ट आवश्यक होते हैं।
उदा. 4: चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही- गलत निदान या अनुपचार के कारण मरीज की हालत बिगड़ना। उपभोक्ता कानून के तहत मुआवजा और देखरेख-सम्बन्धी आदेश संभव होते हैं।
उदा. 5: अस्वीकार्य डिस्चार्ज- मरीज को उचित समन्वय के बिना discharge कर देना या परिवार की सहमति के बिना relocation की कोशिश।
उदा. 6: मानसिक शोषण या निर्वासन- बुजुर्गों को मानसिक दबाव देकर या असुरक्षित परिस्थितियों में रखना। ऐसे मामलों में तात्कालिक सुरक्षा-सम्बन्धी कदम लेने चाहिए।
नोट- उपरोक्त परिदृश्य काल्पनिक उदाहरण हैं। Tiruppur जिले के निवासियों के लिए इन घटनाओं से निपटने के लिए उचित कदम अपनाने की योजना नीचे दी गई है।
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007
यह अधिनियम senior citizens के Maintenance और Welfare के लिए उपाय प्रदान करता है।
“It shall be the duty of every son or daughter to maintain his or her parents.”
Source: official text - indiacode.nic.in
Consumer Protection Act, 2019
यह अधिनियम medical services सहित सभी सेवाओं के लिए ग्राहक-तुष्टि के उपाय स्थापित करता है।
“There shall be a Central Consumer Protection Authority for the protection of the rights of the consumers.”
Source: official text - Legislation.gov.in और indiacode.nic.in
Indian Penal Code, 1860 (Sections 304A, 337, 338)
304A: “Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act…” का दायरा medical negligence तक फैला है।
337/338: “Hurting or grievous hurt” ऐसे मामलों में आरोप-प्रत्र और अदालत सुरक्षा का आधार बनते हैं।
Source: official text - Legislative.gov.in
2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जागतिक/राज्य-स्तर पर शिकायत निपटान की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई है। उद्धृत आधिकारिक प्रावधानों के अनुसार गोल-सीमा में Central and State Consumer Protection Authorities बनते हैं।
“There shall be a Central Consumer Protection Authority for the protection of the rights of the consumers.”
Source: Consumer Protection Act, 2019 - Legislation.gov.in
सबसे पहले nursing home management को नोटिस दें, फिर स्थानीय थाने या जन-संरक्षण संस्था में प्राथमिकी दर्ज करायें। साथ ही जिला उपभोक्ता फोरम/राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत संभव है।
मुख्यतः Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, Consumer Protection Act 2019, और IPC केSections 304A, 337, 338 लागू होते हैं।
हां, medical negligence के लिए उपभोक्ता अदालत में, और गंभीर दुर्व्यवहार पर IPC के तहत अपराध दर्ज किया जा सकता है।
उचित सुनवाई समय-सीमा स्थानीय अदालतों/फोरम के अनुसार बदलती है; उपचार के लिए interim relief मिल सकता है।
कानूनी धाराओं के अनुसार सामान्यतः शिकायत दायर करने के लिए समय-सीमा बताई जाती है; परन्तु तात्कालिक सुरक्षा-उपाय فوری माँगे जा सकते हैं।
हाँ, परिवार के सदस्य या कानूनी संरक्षक वकील रख कर मामला आगे बढ़ा सकते हैं।
चिकित्सा रिकॉर्ड, मेडिकल बिल/चेक-आउट, निरीक्षण रिपोर्ट, गवाहों के बयान,(bank) वित्तीय रिकॉर्ड आदि रखें।
हाँ; पुलिस प्राथमिक शिकायत दर्ज कर सकती है और आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।
अक्सर नहीं; स्थानीय क्षेत्र के अदालत या फोरम के पास मामला रखना उचित है, ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके।
हाँ, दस्तावेजों, चिकित्सा रिकॉर्ड्स, बिल, गवाहों के बयान यह सब प्रमाण के तौर पर जरूरी होते हैं।
हां, उपभोक्ता-निवारण के माध्यम से मुआवजा और सुधारात्मक निर्देश मिल सकते हैं।
घरेलू कानूनी प्रक्रिया पारिवारिक स्थिति पर निर्भर; आम तौर पर संरक्षित अधिकारों और गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है।
HelpAge India - वृद्ध अधिकार और देखरेख से जुड़ी जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता देता है।
वेबसайт: https://www.helpageindia.org
National Legal Services Authority (NALSA) - नि:शुल्क कानूनी सहायता और साक्षरता केंद्र।
वेबसाइट: https://nalsa.gov.in
Tamil Nadu Legal Services Authority (TLSA) - Tamil Nadu के लिए लोक-न्याय सहायता के निपटान केंद्र।
वेबसाइट: https://nalsa.gov.in (स्थानीय TLSA पन्ने के लिए जिला-स्तर पर खोजें)
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