पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
बीकानेर में तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र केंद्रीय कानूनों के अनुरूप संचालित होता है। केंद्र सरकार के नियमन और राजस्थान राज्य प्रशासन के अनुशासन से व्यवसाय को संरक्षित किया जाता है। पाइपलाइन, शहर-गैस वितरण, ईंधन विक्रय और विद्युत आपूर्ति सभी वाले कानून एक साथ काम करते हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में नवीनतम नियमों से निवेश, सुरक्षा और उपभोक्ता हित मजबूत होते हैं। केंद्र के कानून और राजस्थान के स्थानीय अनुपालन अद्यतन रहते हैं ताकि पाइपलाइन-रोड़, गैस-डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और विद्युत बिक्री पुरस्कारित हो सके।
“The Board shall regulate natural gas pipelines and city gas distribution networks in India.”
Source: PNGRB - About PNGRB, https://www.pngrb.gov.in/about-pngrb
उपरोक्त के अलावा विद्युत क्षेत्र के लिए 2003 के विद्युत अधिनियम, तथा पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए 1934 के पेट्रोलियम कानूनों के समन्वय से बीकानेर के उद्योगों को कानूनी सुरक्षा मिलती है।
“The Electricity Act 2003 provides for the regulation of generation, transmission, distribution and trading of electricity.”
Source: Ministry of Power - The Electricity Act, 2003, https://powermin.gov.in/
परिदृश्य 1: भूमि-स्वामित्व और राइट ऑफ वे (ROW) विवाद - बीकानेर में गैस पाइपलाइन या सीजीडी नेटवर्क बिछाने के लिए किसान/जमीन मालिकों के साथ ROW और मुआवजे के विवाद सामान्य हैं। अनुबंधशासन, राजस्व-हक की सावधानी और क्लेम प्रोसीजर का निरीक्षण जरूरी है।
परिदृश्य 2: शहर गैस वितरण (CGD) लाइसेंस के लिए आवेदन - राजस्थान में CGD लाइसेंस प्रक्रिया में बोली, विलय-गठजोड़, पाइपलाइन नेटवर्क विस्तार आदि के कानूनी पहलू की जाँच की जाती है। नियामक-तय प्रक्रिया में सही दस्तावेज और अनुबंध अनिवार्य होते हैं।
परिदृश्य 3: पर्यावरणीय और वन-अनुमति संबंधी compliances - बीकानेर के नजदीकी संयंत्रों को पर्यावरण प्रभाव आकलन, वन-ईन्वायरनमेंटमेंट क्लियरेंस आदि की आवश्यक्ता पड़ती है। संतुलित आपूर्ति और क्लियरेंस के समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए।
परिदृश्य 4: PPAs और विद्युत आपूर्ति से जुड़े विवाद - ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूरक PPA, ट्रांसमिशन लाइनिंग और डिस्कॉम से निपटने में कानूनी सलाह महत्त्वपूर्ण होती है। अनुबंध-शर्तों, दरों और आपूर्ति देरी पर समाधान आवश्यक है।
परिदृश्य 5: PNGRB लाइसेंस शर्तें और शिकायतें - पेट्रोलियम गैस वितरण के क्षेत्र में लाइसेंस-शर्तों के अनुपालन, दर-निर्धारण और शिकायत निपटान के लिए advokacy जरूरी है।
राजस्थान में इन केंद्रीय कानूनों के अनुसार राज्य शासन व्यावसायिक लाइसेंसिंग, जमीन-उपयोग, पर्यावरण नियंत्रण और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में स्थानीय कदम उठाता है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कानून भारत के तेल-गैस क्षेत्र के सभी चरणों को नियंत्रित करते हैं। यह खोज, विकास, उत्पादन, पाइपलाइन-परिवहन और वितरण को नियंत्रित करता है। केंद्रीय regulator PNGRB और DGH इस कानून के अंतर्गत आते हैं।
CGD लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रियाएं PNGRB की बोली-नीति पर निर्भर हैं। जिले-स्तर पर मांग-आयोग और विविध चरण होते हैं। वास्तविक आवेदन की तिथियाँ PNGRB की साइट पर प्रकाशित होती हैं।
ROW, मुआवजा और भूमि-हक संबंधित मुद्दों के लिए आपत्ति-रिकॉर्डिंग, कम्प्लायंस-चेक और अधिकारी-सम्पर्क जरूरी होता है। सामान्य तौर पर आप राष्ट्रपति-स्तर के अधिग्रहण नियम और स्थानीय राजस्व विभाग के निर्देशों के अनुसार कदम उठाते हैं।
नई पाइपलाइन, गैस-डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र, या उत्पादन-योजना सूरज-आधारित EIA/EC के दायरे में आ सकती है। पर्यावरण-नीतियों के अनुसार संबंधित विभाग से क्लियरेंस लेना अनिवार्य है।
PPAs (Power Purchase Agreements) विद्युत उत्पादनकर्ता और वितरण कंपनी के बीच समझौते होते हैं। कीमत, समय-सीमा, आपूर्ति-गुणवत्ता और विवाद-निपटान के नियम इनमें शामिल होते हैं।
PNGRB के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। regulator tribunal के माध्यम से समाधान, और आवश्यक हो तो अदालत में अपील भी संभव है।
उच्च-स्तरीय नीति की दृष्टि से कुछ संगठनों के लिए उपयुक्त लाइसेंस-शर्तें मिल सकती हैं, परन्तु नियमन द्वारा अलग-अलग लाइसेंसिंग और compliance-आवश्यकताएं बनाई जाती हैं।
Directorate General of Hydrocarbons तकनीकी मूल्यांकन, खोज-उद्योग के अनुमोदन और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए मुख्य तकनीकी इकाई है।
बीकानेर जिले में गैस-डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जा-प्रोजेक्ट और पाइपलाइन गतिविधि केंद्रीय कानूनों और राजस्थान राज्य के नियमों द्वारा संरक्षित रहती है।
प्रीमियम गैस कीमतों के निर्धारण में सरकार के नियम लागू होते हैं। गैस-प्रोवायडर और उपभोक्ता के बीच अनुबंध-शर्तें मायने रखती हैं।
कानूनी सलाहकार के साथ लाइसेंस-डॉक्यूमेंट्स, क्रियान्वयन-तिथियाँ और compliance-चेक की समीक्षा करें। PNGRB और DGH के नोटिस भी देखें।
राज्य और केंद्र सरकार के पर्यावरण विभागों के अधिकारी स्थानीय परियोजनाओं की पर्यावरण निगरानी करते हैं।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, PNGRB, DGH और CERC की आधिकारिक साइटें नियमित अद्यतन प्रकाशित करती हैं।
नोट: ऊपर दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन है। किसी भी कानूनी निर्णय से पहले स्थानीय वकील से वैध सलाह लें।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से बीकानेर में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, तेल, गैस और ऊर्जा सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
बीकानेर, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
