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चंडीगढ़ एक केन्द्र शासित प्रदेश है और इसका परिसीमन केंद्रीय कानूनों के दायरे में आता है। बिजली गैस और ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्य कानूनी ढांचा केंद्र सरकार और राष्ट्रीय regulators की भूमिका से तय होता है। राज्य या UT स्तर पर स्थानीय विभाग और प्रशासनिक अधिकारी वितरण, पंजीकरण और शिकायत निपटान में भूमिका निभाते हैं।
“The Electricity Act, 2003 consolidates the laws relating to generation, transmission and distribution of electricity and for matters connected therewith.”स्रोत: https://legislation.gov.in/acts
“The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 provides for development of natural gas pipelines and city gas distribution networks and for matters connected therewith.”स्रोत: https://pngrb.gov.in
“Environment Protection Act, 1986 provides for the protection and improvement of environment including prevention and control of pollution in energy projects.”स्रोत: https://moef.gov.in
चंडीगढ़ निवासियों के लिए प्रमुख बिंदु यह हैं कि बिजली, गैस और ऊर्जा से जुड़े कई अधिकार और दायित्व केंद्र सरकार की नीतियों तथा PNGRB, CERC जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं के नियमों से संचालित होते हैं। उपभोक्ता शिकायतें आम तौर पर UT प्रशासन के ऊर्जा विभाग और केंद्रीय नियामकों के मार्गदर्शन के अंतर्गत निपटाई जाती हैं। ऊर्जा संबंधी निवेश, लाइसेंस और पर्यावरण approvals में कानूनी परामर्श आवश्यक रहता है।
इन मामलों में Chandigarh UT के आधिकारिक ऊर्जा विभाग, PNGRB, CERC और MOEFCC के नियमों के अनुसार केस तैयार करना लाभदायक रहता है। उदाहरणार्थ, बिलिंग विवाद में अदालत-शरण नहीं बल्कि नियामक प्रक्रिया के अंतर्गत समाधान संभव है।
इन कानूनों के अंतर्गत Chandigarh UT प्रशासन, नियामक संस्थाएं और पर्यावरण विभाग मिलकर अनुपालन सारिणी तय करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए Environmental Impact Assessment, Consent to Establish/Operate आदि आवश्यक हो सकते हैं।
सबसे पहले अपने बिल के संलग्न दस्तावेज देखने चाहिए। फिर UT ऊर्जा विभाग के उपभोक्ता grievance मंच या नियामक से शिकायत दर्ज करें। आवश्यक होने पर वकील आपके प्रतिनिधित्व के साथ समाधान प्रक्रिया में मदद करेगा।
City Gas Distribution लाइसेंस PNGRB देता है। आवेदन के लिए प्रस्तावित गैस नेटवर्क का व्यवहार्य योजना, वित्तीय क्षमता और कानूनी अनुपालनों का प्रमाण चाहिए।
solar rooftop पर net-metering के लिए संबंधित राज्य नियम और MNRE दिशानिर्देशन देखना होगा। मीटरिंग इक्विपमेंट और बुनियादी शुल्क का निर्धारण नियामक करता है।
ऊर्जा परियोजनाओं के प्रकार के अनुसार MoEFCC और राज्य पर्यावरण प्राधिकरण से पूर्वानुमान क्लियरेंस चाहिए। प्रोजेक्ट साइट के पर्यावरण प्रभाव का आकलन अनिवार्य होता है।
Energy Conservation Act 2001 ऊर्जा दक्षता के मानक तय करता है और उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता योजना बनवाता है।
उपभोक्ता संतुलित और उचित दर पर बिजली, गैस और ऊर्जा सेवाओं के लिए शिकायत दर्ज करने के अधिकार के साथ पाइपलाइन-गैस लाभ भी ले सकता है।
PNGRB के फ्रेमवर्क के अनुसार लाइसेंसिंग, विवाद निपटान और पाइपलाइन access issues नियामक के माध्यम से सुलझते हैं।
यह दायरा केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत आता है, और UT प्रशासन स्थानीय अनुमति एवं अनुज्ञप्तियाँ देता है।
ऊर्जा संरचना, पर्यावरण सुरक्षा, स्थानीय भूमि उपयोग नियम और लागत-लाभ विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जिन्हें नियामक के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है।
Chandigarh विशेष रूप से उत्पादन क्षेत्र नहीं है, पर upstream और downstream गतिविधियाँ पूरे देश के कानूनों के अंतर्गत नियमन से प्रभावित होती हैं।
तेल गैस और ऊर्जा कानून के विशेषज्ञ अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार से संपर्क करें। Chandigarh Bar Association और स्थानीय कोर्ट-रिपोर्टिंग सेवाएं भी मार्गदर्शक हो सकती हैं।
इन संगठनों की वेबसाइट्स पर ताज़ा नियमावली, guidelines और ने नियम-विधि उपलब्ध होते हैं। साथ ही MoEFCC और MNRE जैसी संस्थाओं के आधिकारिक पन्नों से पर्यावरण और ऊर्जा नीति के अद्यतन मिलते रहते हैं।
चंडीगढ़ निवासियों के लिए व्यवहारिक सुझाव यह है कि पहले नियामक मार्ग अपनाएं, फिर विधिक सहायता लें। यह आपको खर्च और समय दोनों में मदद देगा।
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