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इंदौर में तेल गैस और ऊर्जा कानून केंद्र सरकार के नियमन के अधीन चलते हैं। क्षेत्रीय हितों के साथ इस कानून का पालन शहर के नागरिकों और उद्योगों दोनों पर लागू होता है।
मुख्य नियम PNGRB Act 2006 है जो गैस पाइपलाइन और शहर गैस वितरण को संचालित करता है। साथ ही Oilfields Regulation and Development Act 1948 और Petroleum Act 1934 upstream और downstream गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।
ड्राइविंग अधिकारी DGH है जो तकनीकी नियोजन और अनुगमन सुनिश्चित करता है। MPPCB और MPERC जैसे राज्य संस्थान पर्यावरण और विद्युत क्षेत्र के नियम बनाते हैं।
Directorate General of Hydrocarbons is the technical arm of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board regulates city gas distribution networks and gas pipelines.
The Petroleum Act 1934 provides for regulation of petroleum resources by the Central Government.
इंदौर में CGD नेटवर्क, औद्योगिक इकाइयों, पाइपलाइन रोड़ और सुरक्षा मानकों के अनुसार शासन होता है। जल, वायु और पर्यावरण नियम भी ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रभाव डालते हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में कानूनी सहायता से आप गलत गतिविधि से बचते हैं और अनुबंध विवादों को सुलझाते हैं। नीचे इंदौर से संबंधित वास्तविक-जीवन परिदृश्य दिए गए हैं।
इंदौर और मध्य प्रदेश में तेल गैस ऊर्जा के नियमन के लिए कुछ प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं।
मुख्य कानून PNGRB Act 2006 और Petroleum Act 1934 हैं। वे downstream, pipelines, LNG और CGD गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।
आमतौर पर पहचान पत्र, निवास प्रमाण, पते का सबूत,-bank details और आवेदन फॉर्म आवश्यक होते हैं। स्थानीय CGD ऑपरेटर के दिशा-निर्देश देखें।
PNGRB से लाइसेंसिंग और बिडिंग जानकारी मिलती है। Indore में- CGD क्षेत्र के लिए PNGRB के पब्लिक नोटिस और नोटिस-टू-ऑनर्स देखें।
RoW अनुमति स्थानीय नगरपालिका, नगर निगम और इन्फ्रास्ट्रक्चर विभाग से चाहिए होती है। अनुगमन और सुरक्षा मानक भी जरूरी हैं।
PESO और DGH के नियम प्रमुख हैं। सुरक्षा प्रमाणपत्र, आपातकालीन योजना और कर्मचारी सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य होते हैं।
स्थानीय और केंद्रीय नियमों के अनुसार EIA प्रकिया, पर्यावरण मंजूरी और जल-प्रयोग अनुमतियाँ आवश्यक हो सकती हैं। MPPCB से मार्गदर्शन लें।
MPERC विद्युत दरों और पब्लिक इक्विटी नियमों की देखरेख करता है। ऊर्जा परियोजनाओं के लिए Tariff नीति का पालन अनिवार्य है।
UPSTREAM के लिए केंद्रीय निर्देशों के अनुसार Exploration License, Production License आदि PNGRB के बाहर DGH के साथ संयोजन में मिलते हैं।
कानूनी क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट ड्यू-डिलिजेंस और रिगुलेटेड टैरिफ संरचना आपके लिए सुरक्षा बनाती हैं।
नियमित दायित्व, आपूर्ति-निर्दोष समय, कीमत अनुबंध और सेवाओं के स्तर (SLA) में क्लॉज देखें। अदालतीय या PNGRB-समाधान विकल्प मिलते हैं।
एग्रीमेंट क्लॉज़, शिकायत प्रक्रिया और उपभोक्ता अधिकारों के दायरे में समाधान संभव है। संबंधित CGD ऑपरेटर या उपभोक्ता फोरम में दाखिला करें।
उच्च मात्रा के लिए पर्यावरण, सुरक्षा और भू-स्वामित्व approvals आवश्यक होते हैं। संबंधित विभागों के मार्गदर्शन से योजना बनाएं।
यदि कोई अनुबंध, लाइसेंसिंग, पर्यावरण या सुरक्षा में दिक्कत हो, तो अनुभवी अधिवक्ता से initial consultation लें और अगला कदम तय करें।
नीचे इंदौर-क्षेत्र के लिए तेल गैस ऊर्जा से संबंधित प्रमुख संस्थाओं के लिंक दिए गए हैं।
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