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पुरी, ओडिशा में तेल, गैस और ऊर्जा गतिविधियाँ राष्ट्रीय नीति के अनुरूप विनियन्त्रित होती हैं। यहाँ downstream गैस वितरण, पाइपलाइन-निर्माण, और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए केंद्रीय कानून लागू होते हैं। इस क्षेत्र में regulator-प्रेरित प्रक्रियाएं जैसे PNGRB और DGH प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
उपभोक्ता हितों की रक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण इस क्षेत्र के प्रमुख उद्देश्य हैं। नवीन-नीतियाँ जैसे HELP से भारत ने गैस-आधारित ऊर्जा के विस्तार को प्राथमिकता दी है। स्थानीय निवासियों के लिए उचित सूचना और अनुबंध-श्रमिक अधिकार अनिवार्य हैं।
आधिकारिक उद्धरण:
“An Act to provide for regulation of downstream petroleum and natural gas industry and for matters connected therewith.”यह PNGRB अधिनियम 2006 की प्रस्तावना है।
आधिकारिक उद्धरण:
“An Act to regulate the oilfields and for matters connected therewith.”यह Oilfields (Regulation and Development) Act, 1940 की मूल धारणा है।
आधिकारिक उद्धरण:
“An Act to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution and trading of electricity and for matters connected therewith or incidental thereto.”यह Electricity Act, 2003 का प्राथमिक उद्देश्य है।
पुरी-आसपास के लिए स्थानीय नियमों, अनुबंधों और विवाद-निबटान के बारे में नीचे दी गई जानकारी विशेष रूप से सहायक होगी।
नोट: पुरी-ओडिशा के लिए राज्य-स्तर पर पर्यावरण, भूमि-स्वामित्व और राजस्व-सम्बन्धी प्रावधान भी प्रभावी होते हैं, जैसे स्थानीय पर्यावरण-प्राधिकरण और भूमि-नियम।
सबसे पहले PNGRB Act, 2006 के तहत downstream oil और natural gas के नियमन के लिए नियम बनते हैं।
मुआवजा स्थानीय कानूनों, PNGRB के दिशानिर्देश और Oilfields Act के प्रावधानों के अनुसार तय होता है; अदालत के निर्णय से भी सहायता मिलती है।
ग्राम-वार पब्लिक नोटिस, सार्वजनिक सुनवाई और भूमि-अधिग्रहण से जुड़े नियम PNGRB और राज्य कानूनों में स्पष्ट हैं।
MoEFCC के EIA नोटिस के अनुसार Environmental Clearance और Consent की आवश्यकता होती है; स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनुमति चाहिए।
उपभोक्ता कानून के अंतर्गत शिकायत दर्ज करें; रिकॉर्ड्स, मीटर पढ़ाई और टैरिफ-पॉलिसी के अनुसार समाधान किया जाएगा।
कंपनियाँ आवेदन करती हैं; नयी नीलामी नीति और HELP के तहत block allotment होता है, जिसमें कानूनी सलाह जरूरी है।
हाँ, Arbitration and Conciliation Act 1996 के नियमों के अनुसार अनुबंध-निर्णय संभव है, विशेषकर परियोजना-सम्बन्धी विवादों में।
CGD के लिए PNGRB नियम, साथ ही स्थानीय भूमि, पर्यावरण और विद्युत-तंत्र से जुड़े कानून लागू होते हैं।
पाइपलाइन-निगरानी और सुरक्षा नियम PNGRB के अधीन हैं; नागरिक सुरक्षा के लिए स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क करें।
कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता, अनुबंध विशेषज्ञ और environmental counsel, सभी एक साथ भ्रमण-यात्रा में सहायक होते हैं।
हाँ, PNGRB और राज्य पर्यावरण-प्राधिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है; त्वरितोलिक कदम उठते हैं।
कानूनी दस्तावेज, जमीन-स्वामित्व प्रमाण, कॉन्ट्रैक्ट-नियम, और पर्यावरण-सम्बंधी अनुमतियाँ संकलित रखें।
यह गाइड सामान्य सूचना के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। वास्तविक मामलों में स्थानीय वकील से मिलकर स्थिति-विशिष्ट सलाह लें।
तात्कालिक कानून संदर्भ के लिए आधिकारिक साइटें देखें:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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