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भारत का पेटेंट कानून Patents Act, 1970 और Patents Rules, 2003 के अधीन संचालित होता है। यह कानून आविष्कारक को कुछ समय के लिए एकाधिकारी अधिकार देता है ताकि वह अपने आविष्कार का व्यावसायिक उपयोग नियंत्रित कर सके।
चेन्नई में स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालय क्षेत्रीय स्तर पर फाइलिंग, अर्हता समीक्षा और प्रक्रियात्मक कार्य संभालता है। यह क्षेत्र दक्षिणी राज्यों के आवेदनों की प्राथमिकता और संचालन का केंद्र है।
फाइलिंग ऑनलाइन IP India पोर्टल के माध्यम से संभव है और पेटेंट का मूलकाल (Term) सामान्यतः 20 वर्ष होता है, जो फाइलिंग तिथि से गिनना शुरू होता है।
A patent gives the holder the exclusive right to prevent others from commercially exploiting the patented invention.
A patent provides the inventor exclusive rights to prevent others from making, using or selling the patented invention for a limited period.
चेन्नई क्षेत्र के लिए 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ नीचे दी गई हैं जिनमें वकील या पेटेंट एडवाइजर की सहायता जरूरी होती है।
चेन्नई, भारत के लिए पेटेंट कानून के प्रमुख कानूनों और प्रावधानों का संक्षेप नीचे दिया गया है।
चेन्नई निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह: ऑनलाइन फाइलिंग, स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय से योग्य अधिकारी से स्पष्टीकरण लेना आसान है। फाइलिंग और बहाली के लिए स्थानीय पेटेंट एडवाइजर से चरणबद्ध मार्गदर्शन लें ताकि претर्नित-ऑफिस प्रतिक्रिया को समय पर संभाला जा सके।
आधिकारिक स्रोत उद्धरण:
The Patents Act, 1970 provides for grant of patents and the rights of patentees.
The term of every patent is twenty years from the date of filing.
पेटेंट एक सरकारी अधिकार है जो आविष्कारक को अपने आविष्कार पर विशिष्ट समय के लिए अधिसूचित अधिकार देता है।
मुख्यतः पदार्थ, प्रक्रिया, उपकरण या संयोजन पर आधारित पेटेंट होते हैं; कभी-कभी निर्माण-प्रक्रिया भी पेटेंट हो सकता है।
भारत में पेटेंट का कार्यकाल 20 वर्ष होता है, जो फाइलिंग तिथि से गिना जाता है।
नहीं, जिन आविष्कारों में प्रकृति नियम, कलात्मक विचार, सैद्धांतिक दलीलों या व्यवसाय-तकनीक नियमों से जुड़े प्रश्न हैं, उन्हें पेटेंट नहीं मिलता।
आमतौर पर पहले provisional specification के साथ दायरा शुरू होता है, फिर complete specification दायर की जाती है; शुल्क आवेदक के प्रकार के अनुसार तय होते हैं।
Provisional आवेदन में आविष्कार की प्रमुख जानकारी होती है, जबकि complete specification में पूर्ण-अलग-भिन्न दावे और विवरण होते हैं।
आवेदक पहचान प्रमाण, आविष्कार का विवरण, दावों का सेट और आविष्कार-दर-आविष्कार जानकारी प्रस्तुत करता है।
पूर्व-स्वीकृति या pre-grant opposition के माध्यम से अन्य किसी के दावे के विरुद्ध आपत्ति उठाई जा सकती है।
आप ऑनलाइन IP India पोर्टल पर दायर कर सकते हैं और कार्यालय-सम्पर्क के साथ आवश्यक संलग्नक भेज सकते हैं।
हाँ, विदेशी आवेदक भी भारत में पेटेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं; भारतीय नियमों के अनुसार स्थानीय प्रतिनिधि रखना होता है।
PCT मार्ग के जरिये एक साथ बहुभाषी देशों में दायर किया जा सकता है; इंडिया में राष्ट्रीय चरण के लिए अन्य-देश आवेदन की आवश्यकता होती है।
फाइलिंग लागत, विदेशी प्रवाह, अनुवर्ती शुल्क और Renewal Fees को योजना के अनुसार विभाजित करें ताकि बजट नियंत्रण रहे।
हां, पेटेंट-इनफ्रिंजमेंट के मामले में स्थानीय एडवोकेट से आपातकालीन कदम उठाने के निर्देश मिलते हैं और अदालत की सहायता मिलती है।
हाँ, चेन्नई में क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालय के साथ-साथ स्थानीय पेटेंट एडवाइजर और संघ-संगठन सहायता देते हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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