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कानपुर में पेटेंट कानून राष्ट्रीय नीतियों और भारतीय कानून के अनुरूप लागू होता है। आविष्कारकों को 20 वर्ष की अवधि के लिए विशिष्ट अधिकार मिलते हैं। यह अधिकार आवेदक को दूसरों द्वारा अवरोधन से रोकने का कानूनन अधिकार देता है।
पेटेंट आवेदन विदेश में रोजगार, तकनीकी प्रदर्शन या व्यापारिक उपयोग के संदर्भ में स्थानीय नमूने बनाते हैं। कानपुर के निवासियों के लिए प्राथमिक प्रक्रिया भारतीय पेटेंट कार्यालय में है।
“Patents provide exclusive rights to protect inventions for a limited period.”
नवीनता, आविष्कारात्मक कदम और औद्योगिक zastosयिता तीन मानदंड हैं जो किसी आविष्कार को पेटेंट योग्य बनाते हैं। यह नीति देश भर के सभी आविष्कारकों के लिए समान है।
“The National IP Policy aims to create and nurture a robust, vibrant IP ecosystem in India.”
कानून के अनुसार पेटेंट आवेदन के लिए आवेदन प्रारम्भ होता है और 20 वर्ष तक सुरक्षा मिलती है। फाइलिंग के साथ सार्वजनिक प्रकटन अनिवार्य होता है।
परिदृश्य 1 एक कानपुर-आधारित सूती वस्त्र मिल ने नई मशीन-टेक्नोलॉजी विकसित की है। वे इसे पेटेंट कराना चाहते हैं ताकि प्रतिस्पर्धी नकल रोक सकें।
परिदृश्य 2 एक चमड़ा निर्माता ने क्रोम-फ्री टैनिंग प्रक्रिया विकसित की है। वह लागत और सुरक्षा के कारण पेटेंट पंजीकरण चाह रहा है।
परिदृश्य 3 एक स्थानीय स्टार्टअप ने दो-चरण आयनिकीय उपचार पद्धति पेश की है। इसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए संरक्षित करना चाहता है।
परिदृश्य 4 इंजीनियरिंग उद्योग से कानपुर में निवेशक एक नई रोबोटिक नियंत्रण प्रणाली बनाता है। वह विवाद से बचने के लिए अधिकार सुरक्षित करवाना चाहता है।
परिदृश्य 5 एक चिकित्सा उपकरण निर्माता ने नवीन डिटेक्शन एल्गोरिथ्म विकसित किया है जिसे इंडस्ट्री में उपयोग किया जा सकता है।
परिदृश्य 6 एक व्यक्ति अपनी रचना के लिए सही दायित्व, निवेशवृत्ति और लाइसेंसिंग के नियम समझना चाहता है।
The Patents Act, 1970 यह भारत के मुख्य कानून है जो पेटेंट अधिकार, आवेदन प्रक्रियाएं, सेफ्टी क्लॉज और पब्लिक डोमेनों को स्पष्ट करता है।
Patents Rules, 2003 and amendments आवेदन, शुल्क, औपचारिकताओं और प्रक्रिया-सम्बन्धी ढांचे को परिभाषित करते हैं।
National Intellectual Property Rights Policy 2016 भारत के IPR पर्यावरण के विकास, संरक्षण और संस्थागतकरण के लिए दिशानिर्देश देता है।
इन कानूनों के अनुपालन में कानपुर से आवेदक भारतीय पेटेंट कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करते हैं और CGPDTM के अंतर्गत काम करते हैं।
पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो आविष्कारक को एक निश्चित अवधि तक दूसरों के आविष्कार-उपयोग पर रोक लगाने की अनुमति देता है।
खास शर्ते हैं: नवीनता, आविष्कार-स्तर और औद्योगिक उपयोगिता होनी चाहिए। कुछ विषय सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ें तो विशेष नियम लागू होते हैं।
औसतन 3-4 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन यह मामले के अनुसार बदलता है। तेज-निपटान के अवसर PCT या स्पीड-एग्जामिनेशन के साथ मिलते हैं।
नहीं जरूरी नहीं है, पर एक अनुभवी वकील या पेटेंट एजेंट आपकी मांग, दायरे और भाषा में स्पष्टता देता है।
आविष्कार का विवरण, चित्र, आवेदन-सम्पूर्ण जानकारी, पहले प्रकाशन या公开 दस्तावेज और अन्य सहायक प्रमाण आवश्यक हो सकते हैं।
फीस संरचना आवेदन प्रकार और स्वयं- समीक्षा-स्तर पर निर्भर है। छोटे-उद्यमों और व्यक्तियों के लिए प्रायः रियायतें उपलब्ध हैं।
यह एक अवसर है कि पेटेंट आवेदन पर प्रकाशन से पहले आप आपत्ति दें। अपने दावों और दस्तावेजों के साथ पेश होना चाहिए।
पेटेंट घोषित होने के बाद भी विरोध किया जा सकता है यदि उसे कानून के अनुसार गलत पाया जाता है।
हाँ, PCT मार्ग से आप भारत से अंतरराष्ट्रीय चरण शुरू कर सकते हैं और बाद में विशिष्ट देशों में दावों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
भारत की चार क्षेत्रीय इकाइयों में से किसी एक में फाइल करें; आपका क्षेत्र और आविष्कार प्रकार चयन में मद्द करते हैं।
नहीं, पेटेंट कार्य-काल प्रायः 20 वर्ष है; कुछ शुल्कों के आधार पर इसे संरक्षित करने के लिए maintenance fees देनी होती है।
अक्सर हिंदी में भी दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं; आवश्यकतानुसार अंग्रेजी अनुवाद साथ में रखे जाते हैं।
संदर्भ और आधिकारिक स्रोत:
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