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देहरादून उत्तराखण्ड की राजधानी है और यहाँ पेंशन कानून केंद्र और राज्य स्तर पर मिलकर संचालित होता है. पेंशन के नियम EPF, EPS और NPS जैसे ढांचों से निर्धारित होते हैं. स्थानीय सरकारी कर्मियों के लिए सरकारी पेंशन नियम भी प्रभावी रहते हैं.
पेंशन अधिकारों के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं-केंद्रीय सरकार के कर्मियों के लिए CCS पेंशन नियम, स्मार्ट NPS विकल्प, और निजी क्षेत्र के लिए EPFO से जुड़ा पेंशन तंत्र. देहरादून में निवासी इन नियमों के अनुसार दावा कर सकते हैं. नीचे के अनुभागों में यह स्पष्ट किया गया है.
“The Employees' Pension Scheme 1995 provides pension to employees on retirement.”Source: Employees' Provident Fund Organisation (EPFO)
“The National Pension System (NPS) is a voluntary defined-contribution pension system.”Source: Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)
“NPS provides portability across jobs and is regulated by the PFRDA.”Source: NPS Central Recordkeeping Agency (NPS CRA)
विस्तृत उत्तर।
]पेंशन सामान्य तौर पर सेवानिवृत्ति के बाद या पेंशन-सम्बन्धी स्थिति के अनुसार लाभार्थी को मिलती है. EPS के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है.
EPFO पोर्टल पर फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. क्षेत्रीय Provident Fund Commissioner से मिलकर दावे की प्रक्रिया पूरी करें.
NPS एक स्वैच्छिक Defined Contribution पेंशन है. किसी भी नागरिक, कर्मचारी या स्वरोजगारकर्ता इसे खोल सकता है. यह PFRDA द्वारा विनियमित है.
पहले नियोक्ता/HR से स्पष्टिकरण लें. फिर EPFO या NPS CRA के साथ शिकायत दायर करें और स्थानीय पेंशन अधिकारी को सूचित करें.
पति/पत्नी, बच्चे या अन्य निर्भर रिश्तेदार जो पेंशन के नियम के अनुसार जीवित हों, उन्हें परिवार पेंशन मिल सकती है. यह पेंशन नियम के अनुसार तय है.
पहचान पत्र, आय प्रमाण, सेवा-कार्य अनुभव,退休 चरण-प्रमाण, बैंक खाता विवरण और विवाह/जन्म प्रमाण जैसे दस्तावेज़ जरूरी होते हैं.
जीवन प्रमाण पत्र pension को सत्यापित करने के लिए दिया जाता है. डिजिटल Life Certificate (DLC) भी उपलब्ध है ताकि पेंशन सत्यापन ऑनलाइन किया जा सके.
सामान्यतः सेवानिवृत्ति आयु के बाद pension शुरू होती है. कुछ योजनाओं में कम उम्र पर early pension या disability pension भी संभव है.
प्रक्रियाएं समय-समय पर बदली जा सकती हैं. आधिकारिक पोर्टल पर निर्देश दिए जाते हैं और विशेषज्ञ सलाह से इसे सरल बनाया जा सकता है.
पेंशन पर मेडिकल, आयकर-आधारित कटौतियाँ और योजना-निर्दिष्ट शुल्क लग सकते हैं. नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं.
EPFO क्षेत्रीय कार्यालय या RPFC देहरादून से संपर्क करें. PFRDA के स्थानीय प्वाइंट भी उपलब्ध होते हैं.
योगदान, ब्याज-रिटर्न और पेंशन फंड के प्रदर्शन पर निर्भर होती है. उम्र, जीवन-औषधि और निकासी नियम भी प्रभाव डालते हैं.
हाँ, यदि दावा अस्वीकार हो जाए तो अपील की जा सकती है. आवेदक विभागीय/न्यायिक मार्ग का सहारा ले सकता है.
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