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पेंशन सुरक्षा हर व्यक्ति की आयु वृद्धि के दौरान आर्थिक सहारा है. राजस्थान में केंद्र के पेंशन कानूनों के साथ राज्य की पंचायत-स्तर योजनाएं भी सम्मिलित हो चुकी हैं. इससे बुढ़ापा, विकलांगता या अवसादन के समय वित्तीय मदद मिलती है.
केन्द्र-राज्य कानूनों का मिश्रण जयपुर के निवासियों के लिए लागू होता है. प्रमुख व्यवस्थाओं में EPF/ EPS, NPS और APY जैसी योजनाएं शामिल हैं. इनसे पेंशन, जमा-रहत और भविष्य निधि सुनिश्चित होती है.
“The Employees' Pension Scheme, 1995 provides pension to employees after retirement upon meeting a minimum service criterion.”
स्रोत: EPFO (epfindia.gov.in)
NPS is a voluntary, defined contribution pension system that provides retirement income to subscribers after retirement.
स्रोत: Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) - pfrda.org.in
NSAP provides social assistance to the aged, disabled and widowed persons who are living below the poverty line.
स्रोत: National Social Assistance Programme (NSAP) - nsap.nic.in
केंद्रीय कानूनों का प्रभाव राजस्थान में EPF और EPS से जुड़ी पेंशन व्यवस्था लागू होती है. कंपनियाँ तथा संस्थान जो 20+ कर्मचारियों के होते हैं, उन्हें EPF योगदान देना होता है.
PFRDA Act, 2013 पेंशन फंड regulatory प्राधिकरण को स्थापित करता है. यह NPS, APY आदि योजनाओं के लिए नियमन प्रदान करता है.
Atal Pension Yojana (APY) एक केंद्र-सरकारी योजना है जिसे PFRDA के जरिए प्रबंधित किया जाता है. यह अनियमित क्षेत्र के workers के लिए पेंशन सुरक्षा देता है.
EPF एक बचत खाता है. इसके अंतर्गत कर्मचारी तथा नियोक्ता जमा करते हैं. EPS पेंशन पर केंद्रित है और उम्र के बाद पेंशन देता है.
EPS के लिए कम-से-कम 10 वर्ष का योगदान आवश्यक माना जाता है. pension उम्र पर या विकलांगता/मृत्यु पर दिया जा सकता है.
NPS एक voluntary defined-contribution पेंशन सिस्टम है. आप अपनी भविष्य निधि खातों में जमा कर सकते हैं और रिटायरमेंट पर पेंशन पाते हैं.
APY के लिए 18-40 वर्ष आयु के बीच खाता खोलना होता है. पात्रता के अनुसार पेंशन और जीवन-बीमा की सुरक्षा मिलती है.
कर्मचारी पेंशन क्लेम के लिए EPFO, NPS या APY की संबंधित वेबसाइट/ऑffice से फॉर्म भरते हैं. दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रहती है.
राजस्थान में EPF-EPS केंद्रीय कानून के अंतर्गत आते हैं. राज्य सरकार पेंशन से जुड़ी दूसरी योजनाएं भी चलाती है.
पेंशन आमतौर पर retirement के बाद या disability-death के कारण मिलती है. पात्रता शर्तें नियमों में स्पष्ट हैं.
आमतौर पर जरूरी योगदान, पहचान-पत्र, रोजगार स्थिति या फॉर्म-फाइलिंग की कमी से रद्दीकरण होता है.
EPFO, PFRDA और NSAP की आधिकारिक साइट्स पर नवीनतम नियम, फॉर्म और टाइम-सीमा मिलती है. नियम समय-समय पर अपडेट होते हैं.
EPS/NPS/APY आदि में महिलाओं के लिए पात्रता-परिसीम समान है, पर कुछ योजनाओं में नामांकन प्रक्रिया अलग हो सकती है.
पहचान-प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रोजगार-स्थिति, पेंशन-खाता विवरण, बैंक विवरण आदि सामान्य दस्तावेज होते हैं.
इन संस्थाओं के आधिकारिक पोर्टलों पर Rajasthan-विशिष्ट FAQ, फॉर्म, स्टेट-इम्प्लीमेंटेशन आदि उपलब्ध रहते हैं।
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