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नोएडा, उत्तर प्रदेश में निजी इक्विटी (PE) गतिविधियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। यह क्षेत्र स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और टेक्नोलॉजी सेवाओं के लिए निवेश का आकर्षक माध्यम बन चुका है।
PE फंड सामान्यत: निजी इक्विटी फंड्स, एंड सेट-अप कॉरपोरेशंस और वैकल्पिक निवेश फंडों के माध्यम से पूंजी जुटाते हैं, जिन्हें भारतीय नियमों के अंतर्गत संचालित किया जाता है। नियामक ढांचे का पालन निवेश की वैधता और exit-यात्रा के लिए आवश्यक अनुशासन सुनिश्चित करता है।
नोएडा निवासियों और व्यवसायों के लिए यह जरूरी है कि वे SEBI, RBI और MCA जैसे केंद्रीय प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों के अनुरूप हों। इससे स्थान-विशिष्ट अनुमतियाँ और कर-नियम भी स्पष्ट रहते हैं।
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जहाँ नोएडा से जुड़े उद्यमों को कानूनी सहायता चाहिए होती है। सभी उदाहरण नोएडा, भारत से संबंधित वास्तविक कारोबारी वातावरण को दर्शाते हैं।
इन मामलों में एक अनुभवीAdvocate, Legal Consultant, या Solicitor की जरूरत होती है ताकि अनुबंध, due diligence, और regulatory filings सही समय पर और सही ढंग से पूरे हों।
नीचे नोएडा, भारत के लिए लागू 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम और उनका संक्षिप्त प्रभाव दिया गया है।
इन कानूनों के साथ RBI के निर्देश और UP-राज्य के व्यवसाय नियम भी लागू होते हैं, विशेषकर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश-प्रक्रिया के दौरान।
PE फंड एक privately pooled investment vehicle है जो निवेशकों से धन इकठ्ठा कर विशिष्ट निवेश-नीति के अनुसार कंपनियों में लगाता है। नोएडा में यह अधिकतर स्टार्टअप्स, टेक-सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में पूंजी जुटाने के लिए उपयोग होता है।
SEBI AIF Regulations 2012 के अनुसार AIF निजी पूंजी-आवेशक फंड हैं जो निवेशकों से पूंजी जुटाते हैं और एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करते हैं।
FDI FEMA के तहत विदेशी निवेश को मान्य करता है और भारतीय कंपनी या JV में निवेश की अनुमति देता है, बशर्ते नीति-आदेशों और निदेशन-नियमों का पालन हो।
एन-डी-डी (Due Diligence) रिपोर्ट,शील्डिंग-समझौते, शेयर-होल्डिंग अनुबंध, बोर्ड-आदेश, कॉनफिडेंशियलिटी अग्रीमेंट, और CVP/फायनैंशियल मॉडल जैसी कागजीकरण आवश्यक होता है।
GAAP/IFRS का अनुपालन, रिटर्न-फाइलिंग, TDS और GST सहित अनुशासनात्मक कर-नियम लागू होते हैं; प्राप्त लाभ और डि-ड्यू-अकाउंटिंग पर प्रभाव पड़ता है।
सबसे सामान्य exit मार्ग IPO, एक स्टेट-डायरेक्त बेचना या स्ट्रैटेजिक सेल है; PE फंड्स ध्यान देते हैं कि DELIST-या LIST-ऑफ-एन्यूथिंग के लिए नियामक अनुमतियाँ पूरी हों।
हाँ, FDI नियमों के अनुसार विदेशी निवेशकों के लिए RBI और SEBI की मंजूरी आवश्यक हो सकती है, विशेषकर स्वामित्व-स्तर और मतदान-अधिकार में बदलाव के समय।
शोर्स-एग्रीमेंट, शेयरहोल्डिंग-समझौते, ड्यू-ड्यू-ड्यू-ड्यू-ड्यू-ड्यू, कॉनफिडेंशियलिटी क्लॉज़ और कॉम्बाइन-गवर्नेंस-एग्रीमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
कानूनन, प्रारम्भिक due diligence और सही प्रकार के निवेश-फॉर्मेशन से डील-closure और कम-जोखिम हो सकता है; यह समय-सीमा और जटिलता पर निर्भर है।
फंड-मैनेजर, कॉन्टैक्चर-एग्रीमेंट, कंपनी-सीमित और बोर्ड-नियमानुसार नियुक्त अधिकारी जिम्मेदार रहते हैं; नोएडा में स्थानीय कॉम्प्लायंस-टीम भी भूमिका निभाती है।
स्थानीय भूमि-आवंटन, लाइसेंसिंग, और यूपी-राज्य के नियम-विनियमन डील-चक्र में अतिरिक्त प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
कंपनी-स्तर पर जैसा-तैसा कॉरपोरेट-गवर्नेंस, ऑडिट, और निवेश-रीपोर्तिंग keeping up with SEBI MCA और RBI निर्देश आवश्यक रहते हैं।
नीचे 3 विशिष्ट संगठनों की सूची दी जा रही है जो निजी इक्विटी से जुड़ी जानकारी और सहायता प्रदान करते हैं।
“An Alternative Investment Fund shall mean a fund established or incorporated in India in the form of a trust, company or partnership fund to invest in accordance with a defined investment policy.”
स्रोत: SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 - sebi.gov.in
“Foreign Direct Investment means investment by a person resident outside India in the capital of an Indian company, or in a business in which Indian company has a joint venture or partnership.”
स्रोत: FEMA - Foreign Exchange Management Act, RBI - rbidocs.rbi.org.in
“Every company shall observe comply with the provisions of this Act and shall be governed by the rules made thereunder.”
स्रोत: MCA - Companies Act, 2013 - mca.gov.in
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