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हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें वसीयत अनुमोदन के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
यदि वसीयत नहीं है, तो उत्तराधिकारी को ट्रांसप्रोवे रजिस्ट्री में प्रशासन पत्र प्राप्त करने के लिए 2 या 3 व्यक्तियों को नियुक्त करना होता है जो उन्हें अन्य उत्तराधिकारियों की इच्छाओं के अनुरूप संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार देता...
पूरा उत्तर पढ़ेंवसीयत अनुमोदन का उद्देश्य परीक्षण-पूर्वक दस्तावेज की वैधता प्रमाणित करना है ताकि संपत्ति सुरक्षित रूप से वारिसों में बँटी जा सके। कोलकाता में यह प्रक्रिया Indian Succession Act, 1925 के प्रत्यय पर संचालित है और Calcutta High Court के probate विभाग द्वारा नियंत्रित होती है।
This Act may be called the Indian Succession Act, 1925.यह कानून testamentary (वसीयत) और intestate (अनुच्छेद) वातावरण दोनों के लिए न्यायिक ढांचा प्रदान करता है, जिससे संपत्ति का वितरण स्पष्ट होता है।
संक्षेप में, वसीयत अनुमोदन तब आवश्यक होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद वसीयत के अनुसार संपत्ति का वितरण अदालत द्वारा सत्यापित किया जाना है। कोलकाता में नागरिक मामलों की अदालतें इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रमाण और दस्तावेज माँगती हैं।
प्रत्येक वसीयत मामले में सही दिशा-निर्देश और समय बचाने के लिए वकील की भूमिका अहम रहती है। नीचे 4-6 ऐसी स्थितियाँ दी गई हैं जिनमें Kolkata से जुड़े वास्तविक उदाहरणों के साथ कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है।
कोलकाता-क्षेत्र में वसीयत अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले मुख्य कानूनी आधार निम्न हैं।
इन विधानों के संग साथ Calcutta High Court के probate नियम और West Bengal के दिशानिर्देश भी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
वसीयत अनुमोदन वह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें अदालत वसीयत की वैधता प्रमाणित करती है और संपत्ति के वितरण की अधिकारिक अनुमति देती है।
वसीयत लिखने वाला व्यक्ति (testator) के निधन के बाद executor और नामांकित वारिस आवेदन कर सकते हैं; अदालत ने नामित व्यक्ति को probate प्रदान किया है।
अधिकतर सामान्य संपत्तियों के लिए probate आवश्यक होता है, लेकिन कुछ मामलों में सरल बैनामे या छोटे-खाते के लिए छूट मिलती है।
Will original, death certificate,ता-पत्र, संपत्ति के प्लेटफार्म प्रमाण, पहचान दस्तावेज़, और रिश्ता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज शामिल होते हैं।
गलतियाँ अदालत के सामने सुधार योग्य हो सकती हैं; अदालत प्रमाण-पत्र के साथ परिवर्तन स्वीकार कर सकती है।
धारणाओं-प्रशनों और तर्कों के साथ अदालत के सामने प्रतिवाद प्रस्तुत करें; एक अनुभवी advokat से लिखित दलील प्राप्त करें।
Will पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, पर दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी अदालत में प्रस्तुत करनी होती है।
probate प्रमाण मिलने के बाद बैंक रिकॉर्ड्स पर नाम बदला जाता है और धनराशि जारी होती है, सामान्यतः 4-8 सप्ताह लग सकते हैं।
दोनों संपत्तियों के लिए probate अलग से या संयुक्त रूप से दाखिल किया जा सकता है, अदालत निर्देश देती है।
यदि Kolkata की सम्पत्ति है और दस्तावेज अन्तर्राष्ट्रीय हैं, alors probate आवश्यक हो सकता है ताकि संपत्ति वितरण वैध हो सके।
आमतौर पर 6-12 महीने लग सकते हैं, कुछ मामलों में यह अधिक भी हो सकता है; यह मामले की जटिलता पर निर्भर करता है।
फीस कोर्ट फीस, वकील की फीस, और प्रचार-प्रसार दोनों मिलाकर होते हैं; क्षेत्र-वार भिन्नता के कारण अनुमान अलग हो सकता है।
This Act may be called the Indian Succession Act, 1925.
To provide free legal services to eligible persons.
The Calcutta High Court is the High Court of the Indian state of West Bengal.
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