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परियोजना वित्त एक विशेष ऋण-आधारित फंडिंग मॉडल है जिसमें वित्त पोषण इकाई एक योजना-विशिष्ट SPV के माध्यम से संचालित होती है और ऋण चुकौती परियोजना के राजस्व से होती है।
इस प्रकार की संरचना में lenders-का recourse आम तौर पर परियोजना के संपत्ति-आधारित सुरक्षा तक सीमित रहता है, न किSponsors की पूर्ण संपत्ति तक।
बेंगलुरु लोकतांत्रिक रूप से उन्नत infra, renewable energy, IT-ITES, और PPP परियोजनाओं का केंद्र है, जहाँ बैंकिंग और कानून firms परियोजना-निर्माण से संबंधित complex contracts को संभालते हैं।
स्थानीय अर्थ-व्यवस्था के कारण, Karnataka राज्य द्वारा PPP नीति, भूमि-अधिग्रहण, पर्यावरण क्लियरेंस और राजस्व-आधारित ऑफटेक समझौतों पर.section में प्रभाव डालते हैं।
Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 aims to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner for maximization of value of assets.Source: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - Preamble
An Act to consolidate and amend the law relating to companies.Source: Companies Act, 2013 - Preamble
to make provision for the levy of tax on goods and services and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.Source: Goods and Services Tax Act - Preamble
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें Bengaluru-के मामलों के लिए कानूनी सहायता आवश्यक होती है।
विशेष टिप्पणी: Bengaluru-में Solar-park, IT-campus परिसरों, और Urban-mobility के कई प्रॉजेक्ट्स में उपरोक्त संरचना प्रचलित है; ऐसे मामलों में SPV-स्थापना, security arrangements, loan docs और off-take agreements की स्पष्टता जरूरी होती है।
बेंगलुरु-के परियोजना-फाइनेंस पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कानून नीचे दिये गए हैं:
इन के अलावा क्षेत्रीय और अनुपूरक नियम भी प्रासंगिक होते हैं, जैसे RBI के ECB निर्देश, GST अनुपलब्धियाँ, और land/permits के लिए Karnataka सरकार के स्थानीय नियम।
परियोजना वित्त एक ऋण-आधारित संरचना है जिसमें IRR-आधारित SPV को वित्तपोषण दिया जाता है और ऋण चुकौती परियोजना-राजस्व से होती है, न कि sponsors के सामान्य राजस्व से।
SPV एक अलग legal entity है जिससे परियोजना-क्रेडिट लाभ दिए जाते हैं; lenders को सुरक्षा-रक्षा मिलती है और sponsors का प्रभाव सीमित रहता है।
SPV बनाते समय Companies Act, Indian Contract Act, और land-ownership/permits से जुड़ी स्थानीय प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक होता है।
External Commercial Borrowings ECB विदेशी ऋण हैं जो परियोजना-फाइनेंस के लिए उपलब्ध होते हैं; RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार उम्र-सीमाओं और कसौटियों के भीतर चले जाने चाहिए।
IBC से distressed प्रोजेक्ट के लिए समयबद्ध बाचित-सम्भव है, creditor-committee द्वारा निर्णय लिया जाता है और assets के अधिकतम मूल्य-निर्माण पर जोर रहता है।
GST और अन्य कर-प्रावधानों का असर परियोजना के लागत-ब्रेडिंग, raw-materials के input tax credit और EPC/O&M सेवाओं पर पड़ता है।
भूमि-स्वामित्व, पर्यावरण clearances, और municipal approvals हर प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य हैं, ताकि construction और operations बाधा-रहित हों।
Concession agreements, EPC contracts, land-lease documents, security agreements, और offtake contracts जैसे documents सामान्य हैं।
Hypothecation, mortgage, collateral security, और assignment of rights आमतौर पर उपयोग होते हैं ताकि lenders-को सुरक्षा मिले।
Arbitration और mediation बहुधा preferred हैं, खासकर cross-border प्रोजेक्ट्स में; Bengaluru-के courts भी-commerce disputes से निपटते हैं।
स्थानीय land acquisition, environmental clearances, और Karnataka regulatory approvals की timelines समझना लाभदायक है।
आमतौर पर project scope, complexity और contract value के अनुसार फीस तय होती है; क्लाइंट-फीडबैक और engagement-letter में स्पष्ट किया जाना चाहिए।
परियोजना वित्त से संबंधित प्रमुख संगठनों के आधिकारिक स्रोत नीचे दिए गए हैं:
इन संस्थाओं के आधिकारिक पेज पर मार्गदर्शक दस्तावेज और नवीनतम circulars मिलेंगे जो Bengaluru-के प्रोजेक्ट-फाइनेंस के लिए उपयोगी होते हैं।
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