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परियोजना वित्त एक संरचना है जिसमें ऋणदाता फंडिंग को एक विशिष्ट SPV (Special Purpose Vehicle) के माध्यम से दायरे में लाते हैं। यह संरचना मुख्य रूप से निजी पावर, बुनियादी ढांचा तथा औद्योगिक विकास के लिए प्रयोग होती है। फाइनेंसर और डेवलपर का विवेक SPV के वित्तीय प्रदर्शन पर निर्भर रहता है।
हरियाणा में परियोजना वित्त सामान्यतः केंद्रीय कानूनों पर निर्भर है, पर राज्य स्तर पर पवन, सौर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों में नीति-नीतियाँ और पथ-निर्देश प्रभाव डालते हैं। राज्य नियामक संस्थान HERCTariff की समीक्षा से परियोजनाओं की लागत-उत्पादन लागत तय करते हैं।
An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.
An Act to provide for securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest.
An Act to provide for the settlement of disputes by arbitration and conciliation.
महत्वपूर्ण तथ्य भारत के केंद्रीय कानून Haryana में भी प्रभावी हैं। IBC, SARFAESI और Arbitration Act जैसी धाराएं परियोजना वित्त के लिए मूल ढांचे बनाती हैं। इनके साथ आरंभिक प्रक्रियाओं में HERC कीTariff और Haryana की भूमि-सम्बन्धी नीतियाँ अहम भूमिका निभाती हैं।
हरियाणा में परियोजना वित्त के कई चरणों पर कानूनी सहायता जरूरी होती है। विशेषज्ञ वकील SPV संरचना, अनुबंधों और विवाद समाधान में मार्गदर्शन देते हैं। नीचे हरियाणा संदर्भ के 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं।
उदाहरण के अनुसार, हरियाणा के पवन/सौर परियोजनाओं में PPA-निर्देशन, भूमि-रिकॉर्ड औरtariff-निर्णय से जुड़ी कानूनी धारणाएं महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे मामलों में प्रोजेक्ट-फाइनेंसर, डेवलपर और पब्लिक-सेक्टर बॉन्ड के साथ एक साथ काम करते हैं।
हरियाणा में परियोजना वित्त को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून और नीतियाँ निम्न हैं। इनकी समझ सीधे वित्तीय व्यवहार और समय-सीमित निर्णय लेने को प्रभावित करती है।
हरियाणा के संदर्भ में राज्य सरकार के पहल जैसे उद्योग नीति, भूमि अनुमति और बिजली тариф की निर्धारिती भी परियोजना-फायनेंस को प्रभावित करती हैं। राज्य-स्तरीय संस्थान हरियाणा ऊर्जा-विकास नियामक आयोग (HERC) tariff निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
परियोजना वित्त एक SPV के माध्यम से एक विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था है। ऋण और इक्विटी का वितरण प्रोजेक्ट की निरपेक्ष cash-flow पर आधारित होता है।
SPV एक अलग कानूनी इकाई है जो केवल विशिष्ट परियोजना के लिए बोनस-रेण्ट बनाती है। इससे ऋणदाताओं के लिए क्रेडिट-रेस्क स्पष्ट होता है और परियोजना-सम्पूर्ण जोखिम विभाजित होता है।
PPA यानी पावर ऑफ़ टेक-ऑन-ऑनर अनुबंध होता है, जिसमें बिजली खरीद की भुगतान-शर्तें औरTariff निर्धारित होते हैं। यह वित्तीय मॉडल का आधार है।
अनुदान-जोखिम, प्रदर्शन-गारंटी, देरी-पर शुल्क, change orders आदि के उचित क्लॉज आवश्यक हैं।
ऋणदाता सुरक्षा-हित के लिए संपत्ति-हस्तांतरण, mortgage, hypothecation आदि माँग सकता है। SARFAESI से राहत मिलती है जब borrowers default करते हैं।
जब भुगतान-समस्या स्थाई हो और creditors का समूह समन्वय बनाकर insolvency resolution चाहता हो। IBC तेज और structured समाधान देता है।
आर्बिट्रेशन, निगोशिएशन और कोर्ट-आधारित समाधानとは। हरियाणा में खासकर पावर-यात्रा में HERC के tariff-आदेश भी प्रभावित करते हैं।
ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 80IA, 80IB जैसे आयकर प्रावधानों का लाभ संभव है। यह परियोजना के प्रकार पर निर्भर है।
कंस्ट्रक्शन-एग्रीमेंट, EPC अनुबंध, O&M और PPA; इन सभी में स्पष्ट SLAs और penalty-clauses होना चाहिए।
भूमि-स्वामित्व, रिकॉर्ड-शीट, mutation और compensation के मुद्दे प्रक्रिया-प्रमाणित हैं। विधि-सहायता लेने के लिए स्थानीय वकील जरूरी हो सकता है।
केंद्रीय Electricity Act 2003 और HERC Tariff regulations Haryana में बिजली-परियोजनाओं के लिए मुख्य प्रावधान बनाते हैं।
हाँ, ECB कई बड़े प्रोजेक्टों के लिए उपयोग होता है। RBI के ECB दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत मात्रा और सीमा तय होती है।
स्थानीय हरियाणा-बेस्ड कानून firms, उद्योग संगठनों और पब्लिक-सेक्टर बैंकों के साथ परामर्श करें। एक ठोस track record देखें।
सम्पूर्ण अनुबंध-डॉक्यूमेंटेशन, सुरक्षा-हितें, land-प्रमाणपत्र, environment clearances और regulatory approvals चेक करें।
स्थानीय कानून-परिदृश्य समझने के लिए Haryana-विशिष्ट वकील रखें। PPA और land approvals के समय स्थानीय अधिकारियों से निकट संपर्क बनाए रखें।
उद्धरण के स्रोत का उल्लेख करें, और हर अनुबंध में कानून-उल्लेख स्पष्ट रखें ताकि किसी भी dispute में प्रमाण-आधार मजबूत हो।
IBC, SARFAESI, Arbitration Act के आधिकारिक स्रोत देखें। हरियाणा राज्य-स्तरीय regulator और उद्योग-नीतियाँ भी मददगार होती हैं।
यह गाइड सामान्य सूचना हेतु है। विशिष्ट कानूनी सलाह के लिए स्थानीय वकील से संपर्क करें।
नीचे हरियाणा-परिसर में परियोजना वित्त से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं के स्रोत दिए गए हैं ताकि आप स्थानीय सहायता प्राप्त कर सकें।
उच्च-स्तरीय लिंक:
हरियाणा निवासियों के लिए यह गाइड एक व्यावहारिक प्रारम्भिक कदम है। स्थानीय कानूनी मार्गदर्शक के बिना बड़े अनुबंधों में जोखिम बढ़ सकता है।
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