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परियोजना वित्त एक संरचित ऋण व्यवस्था है जिसमें ऋणदाता परियोजना की कैश-फ्लो और संपत्ति पर आधारित आकलन करते हैं, न कि sponsor कंपनी की समेकित बैलेंस शीट पर। यह खासकर बुनियादी संरचना परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है जिनमें SPV बनाकर जोखिम पृथक्करण किया जाता है। इंदौर जैसे शहरों में जल आपूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में यह तरीका प्रचलित हो गया है।
उच्च-स्तरीय नियम पंक्ति में केंद्र-स्तर के कानून और मध्य प्रदेश राज्य की नीतियाँ मिलकर परियोजना वित्त को नियंत्रित करती हैं। स्टेज-वार अनुमति, भूमि प्राप्ति, पर्यावरण मानदंड और कर-स्टैम्प ड्यूटी जैसे मुद्दे वित्तपोषण को सीधे प्रभावित करते हैं।
“External Commercial Borrowings (ECB) are borrowings by Indian residents from outside India to finance capital expenditure and working capital needs.” - RBI
RBI - External Commercial Borrowings (ECB) संबंधी दिशानिर्देश
“Insolvency and Bankruptcy Code aims to consolidate and amend the law relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.” - IBBI
IBBI - Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) आधिकारिक सूचना
परियोजना-वित्त के कुछ सामान्य परिदृश्य जहां कानूनी सलाह आवश्यक रहती है, वे नीचे दिए गए हैं। हर परिद्रश्य में एक अनुभवी अधिवक्ता आपकी संरचना, संविदाएं और अनुपालन स्पष्ट कर सकता है।
इन मामलों में एक अनुभवी अधिवक्ता आपकी सहायता कर सकता है ताकि जोखिम-आकलन, अनुबंध संरचना, सुरक्षा-मैकेनिज़्म और विवाद समाधान स्पष्ट रहें और समय पर अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
इसके अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा के लिए मंत्रालय-विषयक मंजूरी और स्थानीय वातावरण विभाग के मानदंड लागू होते हैं। PPP नीति तथा प्रथाओं के लिए DPIIT के PPP निर्देश भी मार्गदर्शक हैं।
परियोजना वित्त एक ऐसा ऋण ढांचा है जिसमें ऋण-चुकौती परियोजना की कैश-फ्लो और संपत्ति पर निर्भर करती है, न कि sponsor की बैलेंस शीट पर। SPV बनाकर जोखिम को अलग किया जाता है, जिससे ऋणदाता को पूर्व-गुणवत्ता सुरक्षा मिलती है।
SPV एक अलग-सीमित-सीमाओं वाला इकाई है जो खास परियोजना के लिए बनाई जाती है ताकि जोखिम, वित्तपोषण और अनुबंधों को मालिकाना-स्वामित्व से अलग रखा जा सके।
भूमि-अधिग्रहण, पर्यावरण-आवेदन, भवन-परमिट और भूमि-स्वामित्व के रिकॉर्ड की जाँच आवश्यक है। साथ ही स्थानीय नगरपालिका अनुमति और कर-स्टैम्प ड्यूटी संबंधी दस्तावेज जरूरी होते हैं।
ECB विदेशी स्रोतों से भारतीय कंपनी द्वारा उठाया गया उधार है, जिसे विशिष्ट मियाद और प्रयोजन के साथ भारत में वापस रपांत किया जाता है। RBI की ECB नीति इन मानदंडों को संचालित करती है।
IBC के अनुसार समय-सीमा के भीतर निदान, समाधान-योजना और पुनर्गठन प्रयासों को प्रभावी बनाना आवश्यक है; विलंब होने पर ऋण-प्रदाताओं के अधिकार सक्रिय हो जाते हैं।
ये परियोजना-विशिष्ट EPC, O&M, Off-take Agreements, Land-lease, Construction-, Financial- and Tax- related covenants होते हैं।
हां, PPP मॉडल में सरकारी निधि, अनुदान, टैरिफ-समर्थन और निजी पूंजी का संयोजन संभव है।
स्पष्ट ऑफ-टेक एग्रीमेंट, रॉटेशन-रिस्किंग, बार्गेनिंग-शर्तें, dispute resolution clause और robust governance संरचना करें।
भूमि स्वामित्व, मुआवज़ा, पुनर्वास, और स्थानीय समुदाय-हितों के संतुलन बनाए रखना प्रमुख है।
स्थापना, अनुबंध और ट्रांसफ़र-ऑफ-रिकॉर्ड पर स्टैम्प ड्यूटी लागत जुड़ती है; इंदौर में स्थानीय राजस्व विभाग के मानदंड लागू होते हैं।
हां, arbitration, mediation और judicial-venue क्लॉज़ के द्वारा विवाद समाधान संभव है, विशेषकर EPC/ODC अनुबंधों में।
ECB-नीतियों में सुधार, IBC प्रक्रियाओं की प्राथमिकताओं में बदलाव और PPP नीति के अद्यतन स्थिरता के संकेत देते हैं कि अनुबंधों में लचीलापन बनाए रखना जरूरी है।
हाँ, इंदौर के निवासियों के लिए यह समझना जरूरी है कि किस प्रकार का निवेश रोजगार-विकास, शहर-स्तर की सेवाओं और अनुपालन पर प्रभाव डाल सकता है।
इन के अलावा
नोट: इंदौर निवासियों के लिए यह सुनिश्चित करें कि चयनित वकील मध्य प्रदेश बार काउंसिल और इंडस्ट्री-प्रैक्टिस (कानून-फील्ड) में प्रशिक्षित हैं। साथ ही, स्थानीय जिला अदालतों के मामलों, नगरपालिका-आयुक्त मानदंड और भूमि-स्वामित्व के रिकॉर्ड पर अनुभव होना फायदा रखता है।
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