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परियोजना वित्त एक ऋण-आधारित संरचना है जिसे SPV द्वारा संचालित किया जाता है ताकि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जोखिम सार्वजनिक भागीदारी के तहत भागीदारी बन सके।
यह मॉडल दीर्घकालीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाइड्रो, सड़क और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए प्रमुख माना जाता है; स्थानीय नियमों के साथ अनुबद्धता जरूरी है। जम्मू-काश्मी्र UT में 2019 के बाद केंद्रीय कानूनों की भूमिका और क्षेत्रीय अनुप्रयोग बढ़ा है।
The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides a time-bound resolution process for corporate insolvencies.
Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)
The Electricity Act, 2003 enables the development of an electricity market by licensing generation, distribution and trading of electricity.
जम्मू-काश्मी्र UT में परियोजना वित्त के लिए कानूनी सहायता जरूरी क्यों होती है, इसके 4-6 विशिष्ट परिदृश्य नीचे दिए गए हैं।
जम्मू-काश्मी्र UT में परियोजना वित्त को संचालित करने वाले प्रमुख कानून नीचे दिये गए हैं।
The Companies Act, 2013 provides for strong corporate governance, disclosure, and accountability for companies.
Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA)
The Electricity Act, 2003 aims to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution, and trading of electricity.
जम्मू-काश्मी्र UT के संदर्भ में 2019 के बाद Jammu and Kashmir Reorganisation Act तथा UT-स्तर पर केंद्रीय कानून लागू होते हैं।
निदर्शक नोट - UT के भीतर पर्यावरण मंजूरी, भूमि अधिग्रहण एवं स्थानीय नियामक निर्णय राज्य/केंद्र शासन के सहयोग से लिये जाते हैं।
यह एक दीर्घकालीन वित्त-योजना है जिसमें परियोजना के राजस्व से ऋण चुकता किया जाता है।
SPV वित्तीय लचीलापन, जोखिम-गैर-प्रत्यय और ऋण-स्वीकृति में सहायक होती है।
Power Purchase Agreement एक निश्चितTariff पर बिजली खरीद-फरोख्त का समझौता है।
IBC सभी व्यापारिक इकाइयों पर लागू है; UT प्रशासन के साथ NCLT-स्तर पर प्रक्रियाएं चलती हैं।
प्रत्येक प्रोजेक्ट को EIA रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी लेनी होती है; राज्य/केंद्र पर्यावरण विभागों की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
एफिशिएंसी रिपोर्ट, भूमि-सम्पत्ति दस्तावेज, PPA, EPC कॉन्ट्रैक्ट आदि जरूरी होते हैं।
बैंक्स, PFC, REC, NHPC जैसे राष्ट्रीय वित्त पोषक संस्थान प्रमुख हैं।
भूमि-स्वामित्व के रिकॉर्ड, title-answers और land-use clearances का सत्यापन अनिवार्य है।
आमतौर पर कई महीनों से एक वर्ष तक लग सकते हैं; परियोजना-आकार और प्रथागत प्रक्रियाओं पर निर्भर है।
हाँ, विदेशी निवेश Redux-फ्रेमवर्क के तहत EPC/PPP मॉडलों के साथ संभव है, पर RBI/FIPB दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी है।
अनुबंध-उल्लंघन, देयता विवाद और शर्तों के लिए सुलह-विवाद-निपटान क्षमता उपलब्ध है, जिसमें न्यायिक उपाय भी शामिल हैं।
भूमि, पर्यावरण, Tariff-approval और lenders-conditions सभी मिलते हैं; इसलिए समय-सीमा बढ़ सकती है।
परियोजना वित्त से सम्बन्धित तीन विशिष्ट संगठनों की सूची नीचे है जो जम्मू-काश्मी्र UT में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
उच्च-स्तर पर जम्मू-काश्मी्र UT के परियोजना वित्त से जुड़ी वर्तमान धाराओं के लिए आधिकारिक स्रोत देखें:
नोट- जम्मू-काश्मी्र UT के संदर्भ में 2019 के बाद केन्द्र-राज्य कानूनों का समन्वय और UT-स्तर पर regulatory ढांचे के अनुप्रयोग को समझना आवश्यक है।
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