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पीपीपी एक दीर्घकालिक अनुबंध है जिसमें निजी भागीदार सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करता है। यह मॉडल बीकानेर सहित राजस्थान के शहरी-ग्राम क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्तावर्धक, व्यापक पहुँच और वित्तीय क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
भारत में पीपीपी कानून केंद्रीय और राज्य स्तर पर संचालित होते हैं। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश और मॉडल अनुबंध (Model Concession Agreement) राज्य-स्तर पर अनुबंध-निर्माण के लिए मानक बनाते हैं। साथ ही हर राज्य अपनी नीति, विधि-नीति और संस्थागत ढाचा बनाकर PPP प्रोजेक्ट्स की अनुमति, निगरानी और विवाद समाधान को नियंत्रित करता है।
“Public-private partnerships are collaborations between governments and private firms to deliver public services efficiently.”
- World Bank PPP Knowledge Lab, official description
संदर्भ और अधिक जानकारी के लिए देखें: PPP Knowledge Lab और NITI Aayog PPP पन्ना.
हाल के परिवर्तन: केंद्र-राज्य सरकारें खास कर 2014 के बाद से PPP Guidelines का आधुनिकीकरण कर रही हैं ताकि परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, बिदगी-करार (concession) और अनुशासन बेहतर हों. राजस्थान ने स्वतंत्र PPP नीति और एक केंद्रीय संस्थान स्थापित कर दिया है ताकि स्थानीय परियोजनाओं को सुलझाया जा सके. आधिकारिक मार्गदर्शनों के अनुसार अब अधिक पारदर्शिता, रिटर्न-मैपिंग और प्रत्यक्ष-समझौते पर बल है.
बीकानेर के निवासियों के लिए: स्थानीय निकाय की वित्त-लाभ वाली परियोजनाओं में भागीदारी से पहले स्पष्ट कानूनी संरचना, बोली-प्रक्रिया, और विवाद-समाधान के विकल्प समझना जरूरी है ताकि सेवाओं की गुणवत्ता और लागत-प्रभाविता सुनिश्चित हो सके.
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य हैं जिनमें बीकानेर के निवासी या व्यवसायिक हितधारक कानून-परामर्श ले रहे होते हैं। प्रत्येक परिदृश्य में उपयुक्त कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है।
बीकानेर से जुड़ी वास्तविक जानकारी के अभाव के बावजूद, ऊपर के परिदृश्य राजस्थान-स्तर और स्थानीय निकायों में आम तौर पर देखे जाते हैं। एक अनुभवी कानूनी सलाहकार से प्रोजेक्ट-स्तरतः विशिष्ट सलाह लेना उचित है ताकि आपकी सुरक्षा-शर्तें मजबूत रहें।
बीकानेर, राजस्थान में पीपीपी प्रोजेक्ट्स को प्रभावित करने वाले शीर्ष 2-3 कानून/नीतियाँ निम्न हैं:
उल्लेखनीय स्रोतों पर विश्लेषण से आपको स्थानीय-नियमों के अनुसार अनुबंध-निर्माण, बोली-प्रक्रिया और विवाद-समाधान के रास्ते मिलते हैं। नीचे सरकारी और अंतर-राष्ट्रीय स्रोतों की उद्धरण-सूची देखें ताकि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सही ढाँचा चुन सकें।
पीपीपी एक दीर्घकालिक अनुबंध है जिसमें सार्वजनिक सेवा की आयोजना, निर्माण, संचालन और रख-रखाव निजी पक्ष द्वारा किया जाता है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, सार्वजनिक खरीद नियम, और राजस्थान के PPP नीति-नीतियाँ लागू होती हैं। स्थानीय नगर-निगम के नियम भी अहम भूमिका निभाते हैं।
नियमित तौर पर प्रदर्शन-आधारित भुगतान, आधार-आधारित राजस्व-शेयरिंग और अनुबंध-समाप्ति के समय स्पष्ट exit-प्रावधान तय किए जाते हैं।
विवाद-समाधान के लिए महाधिकार-निर्णय, लोक-न्यायालय, या आंतरिक विवाद-समिति के विकल्प होते हैं, जिन्हें अनुबंध में स्पष्ट किया जाता है।
उच्च गुणवत्ता, समय पर सेवाएँ और लागत-प्रभाविता से नागरिक-उपयोगिता बढ़ेगी; परन्तु पारदर्शिता और शिकायत-निवारण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए।
road-मैकेनिज्म, जल-आपूर्ति,污-प्रबंधन, बिजली-आपूर्ति, स्वास्थ्य व शिक्षा-केन्द्रों के लिए अनुबंध सामान्य होते हैं, पर क्षेत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न मॉडल अपनाए जाते हैं।
हाँ, कई प्रोजेक्ट्स में राजस्व-समर्थन, निवेश-कर लगातार, या ग्रांट-तंत्र उपलब्ध रहता है, पर यह परियोजना-विशिष्ट होता है और अनुबंध में निर्दिष्ट होता है।
कई बार भूमि राजस्व-स्वामित्व सरकार के पास रहता है और निजी भागीदार को उपयोग-निर्दिष्ट अधिकार मिलते हैं; कुछ मामलों में अस्थायी उपयोग अनुबंध होते हैं।
राज्य-स्तर के PPP-प्राधिकरण, नगर-निगम और राज्य वित्त विभाग से मार्गदर्शन और निविदा-समर्थन मिलता है।
आमतौर पर निविदा-नियमन, feasibility रिपोर्ट, risk-mitigation plan, financial-closure documents और contract-मानक शामिल रहते हैं।
जब आप PPP-परियोजना के लिए भागीदारी, बोली-प्रक्रिया, या विवाद-निवारण के चरण में हों, तब एक अनुभवी वकील से तुरंत संपर्क करें।
प्रोजेक्ट-प्रस्ताव आने पर, निविदा-विश्लेषण और अनुबंध-समझौते के पूर्व-चरण में कानूनी सलाह आवश्यक रहती है ताकि जोखिम-स्वीकृति सुनिश्चित हो सके।
नोट: नीचे दिए गए लिंक आधिकारिक स्रोतों के हैं ताकि आप आगे पढ़ सकें और सही निर्णय ले सकें।
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![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
