पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
PPP एक दीर्घकालिक सहयोग है जो सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर बुनियादी सुविधाओं या सेवाओं के निर्माण, वित्तपोषण और संचालन में भागीदारी करते हैं।
दिल्ली में PPP के लिए एक स्पष्ट फ्रेमवर्क और प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक अपेक्षित है ताकि नैतिक, पारदर्शी और परिणाम-आधारित procurement हो सके।
राज्य के भीतर परियोजनाओं के लिए नीति आयोग और केंद्र सरकार के मार्गदर्शक मानक भी लागू होते हैं, जिनमें जोखिम आवंटन और प्रदर्शन-आधारित भुगतान प्रमुख हैं।
“A PPP is a long term contract between a public authority and a private party for providing a public asset or service.”
Source: National PPP Policy, Government of India
“The private party bears significant risks in financing, design, construction and operation of the project.”
Source: National PPP Policy
दिल्ली के लिये PPP नीति और परियोजना-स्तर उपाय संसद-उन्मुख रूप से विकसित किये जाते हैं।
नीचे Delhi- आधारित 4-6 वास्तविक परिस्थितियाँ दी गई हैं।
उदाहरण के तौर पर DMRC और IGI Airport expansion जैसी दिल्ली-आधारित परियोजनाओं में कानूनी सलाह आवश्यक रही है।
दिल्ली में PPP को नियंत्रित करने के लिए मुख्य दस्तावेज नीति और केन्द्रिय कानून का मेल है।
दिल्ली PPP Policy राज्य स्तर पर परियोजनाओं के लिए जोखिम-आवंटन और पारदर्शी procurement का फ्रेमवर्क देता है।
Model Concession Agreement (MCA) और Model Procurement Guidelines केंद्र-स्तर के मानक हैं, जो दिल्ली परियोजनाओं पर भी लागू होते हैं।
अनुशासन और dispute-resolution के लिए Arbitration and Conciliation Act, 1996 और क्षेत्रीय DIAC प्रणालियाँ प्रचलित हैं।
“Public Private Partnership is implemented through standardized documents including MCA and RFPs to ensure transparency.”
Source: Central PPP Guidelines
“Arbitration is a preferred mode for resolving PPP disputes in Delhi, reducing court delays.”
Source: Arbitration Act 1996
दिल्ली में Environmental Clearances, Land- Acquisition आदि कानून भी PPP-परियोजनाओं पर असर डालते हैं, इसलिए संयुक्त कानूनी टीम जरूरी है।
PPP एक दीर्घकालिक अनुबंध है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र-आधार पर निजी कंपनी निवेश करती है।
नीति विभाग की PPP Policy, MCA, RFP/Concession Guidelines और Arbitration Act 1996 प्रमुख हैं।
नहीं, परन्तु कई प्रोजेक्ट arbitration-केंद्रित dispute-resolution चुनते हैं ताकि देरी कम हो।
Concession Agreement और Project RFP दस्तावेज सबसे अधिक निर्णायक होते हैं।
सेक्शन-वार, टेक्निकल, मार्केट-रेगुलेशन और Tariff-रेगुलेशन के अनुसार रिस्क-शेयरिंग तय जाती है।
भूमि-स्वामित्व, अतिक्रमण, और भूमि-देय मानक Delhi Land Laws के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं।
डिज़ाइन-बनाए-फाइनांस-ऑपरेट-परचेस (DBFO), build-own-operate-transfer (BOOT) आदि मॉडल प्रचलित हैं।
नीति, bidding और contract-approval चरणों के कारण समय-सीमा कई महीनों से कुछ साल तक हो सकती है।
Delhi PPP Cell, PWD, DJB आदि विभागों के साथ मिलकर procurement और monitoring करते हैं।
Arbitration, expert determination और गुणवत्ता-योर-शाहरार समीकरण जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।
प्राइवेट पार्टनर वित्तीय ढांचे, बैंक-गैरंटी और performance guarantees के साथ जोखिम लेते हैं।
ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग, सार्वजनिक द्वार-नीतियाँ और शिकायत-तंत्र का इस्तेमाल करें।
महत्वपूर्ण नोट्स: Delhi residents should engage counsel early to assess land, environmental, and tariff implications. Official sources include the Delhi Government site and central PPP guidelines.
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से दिल्ली में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
दिल्ली, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
