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हरियाणा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी एक नियमनबद्ध माध्यम है, ताकि सार्वजनिक बुनियादी सुविधाएं निजी क्षेत्र के निवेश से विकसित हो सकें। यह दीर्घकालीन अनुबंध पर आधारित मॉडल है, जिसमें निजी पार्टी डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी लेती है।
मुख्य सिद्धांत में जोखिम का उचित आवंटन, पूरी लाइफ साइकिल पर नियंत्रण, और पारदर्शी निविदा प्रकिया शामिल हैं।approval-आधारित प्रक्रियाओं के साथ, सरकार परियोजनाओं की गुणवत्ता और लागत-नियंत्रण सुनिश्चित करती है।
हरियाणा में इस क्षेत्र के लिए राज्य नीति और केंद्रीय दिशानिर्देशन से संरेखित नियम चल रहे हैं।
PPP is a long-term contract between a government authority and a private party for providing a public asset or service and for the associated performance of operations and maintenance.
Key principle of PPP is risk transfer to private sector and lifecycle maintenance of assets.
हरियाणा के नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वे परियोजना-स्तर पर लागत, समय-सीमा, जोखिम और अनुदान नियमों को समझें। सरकारी विभागों के साथ संयुक्त प्रयास उन्हें बेहतर परिणाम दे सकते हैं।
आधिकारिक स्रोत देखें: NITI Aayog, National PPP Portal, HSIIDC, HERC
नीचे 4-6 वाजिब परिदृश्य हैं, जिनमें हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ मिलते हैं। इन परिस्थितियों में एक अधिवक्ता की मदद जरूरी हो सकती है।
उच्च-स्तरीय उदाहरण: हरियाणा में सड़क-निर्माण, जल-संरक्षण और शहरी बुनियादी सुविधाओं में PPP के कई टेंडर जारी होते हैं। कानूनी दलालों की मदद से सुसंगत डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित करें।
सम्वन्धित स्रोत देखें: NITI Aayog, National PPP Portal, HSIIDC
हरियाणा में PPP से जुड़े कानून में 2-3 प्रमुख कानून और नीति-निर्देश आते हैं। नीचे प्रमुख कानूनों के नाम दिए गए हैं।
इन कानूनों के साथ केंद्रीय नियम और केंद्र-राज्य समन्वय भी लागू होते हैं। हरियाणा के स्थानीय विभागों के निर्देश कामकाज को प्रभावित करते हैं।
उद्धरण स्रोत देखें: National PPP Portal, Legislative Department, HERC
पीपीपी एक दीर्घकालीन अनुबंध है जिसमें सरकार और निजी भागीदारी मिलकर सार्वजनिकAsset या सेवा देती है।
आरएफपी, कॉनसेशन-अग्रीमेंट, लाइसेंस, environmental clearance, land acquisition दस्तावेज और tariffication से जुड़े प्रमाण-पत्र आवश्यक हो सकते हैं।
हाँ, क्योंकि यह अनुबंध, निविदा और dispute resolution से जुड़ा होता है। विशिष्ट PPP-विशेषज्ञ अधिवक्ता बेहतर भूमिका निभाते हैं।
सरकारी विभाग RFQ और RFP जारी करता है। उम्मीदवार कंपनियाँ जवाब भेजती हैं और चयनित bid को कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया जाता है।
हाँ, कई PPP परियोजनाओं में भूमि अवश्य चाहिए होती है। LAR Act 2013 के अनुरूप मुआवजा और compensation होता है।
डिज़ाइन-फाइनांस-निर्माण से संचालन तक का जोखिम अनुबंध-आधारित होता है। सामान्यतः निर्माण-रिलायंस, राजस्व-रिस्क और कानून-परिवर्तन जोखिम विभाजित होते हैं।
इन स्थितियों में योजना-समय और लागत परिवर्तन संभव होते हैं। अनुबंध में संबंधित क्लॉज़ लिखित होनी चाहिए।
टैरिफ सामान्यतः रेगुलेटर द्वारा तय होता है या CPI/इनफ्लेशन-ड्रिवन टैरिफ मॉडल के अनुसार संशोधित होता है।
कानून अवसर देता है कि पहले नीचे-स्तरीय समन्वय हो और समस्या हल न हो तो arbitration या court के माध्यम से निर्णयन हो।
हरियाणा में सड़क, जल-प्रदाय, सीवरेज, शहरी बुनियादी ढांचा, ऊर्जा वितरण आदि प्रमुख क्षेत्र हैं।
हां, जीएसटी, सेवाकर आदि कर-नियम अनुबंध के बावजूद लागू रहते हैं और कर-आचार संहिता के अनुसार होते हैं।
परियोजना के आकार और जटिलता के अनुसार फीस भिन्न होती है। प्रारम्भिक अध्ययन के लिए कंसल्टेशन सामान्यतः कम लागत होता है।
उपरोक्त स्रोत हरियाणा निवासियों के लिए स्थानीय संदर्भ प्रदान करते हैं।
व्यावहारिक सलाह: हरियाणा के वास्तविक-समय कानून-परिवर्तन के अनुसार, स्थानीय कानून-फर्मों से वार्ता करें। पहले से clear communication रखिए ताकि project risk कम हो।
नोट: उपर्युक्त जानकारी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के व्यवहारिक नियमों के अनुरूप है। उचित कदम उठाने के लिए स्थानीय अधिवक्ता से परामर्श आवश्यक है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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