2023 में स्थापित
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श्रिवास्तव एवं केसर्वानी लॉ एसोसिएट्स एक पूर्ण सेवा वकालत संस्थान है जिसका मुख्यालय जबलपुर, भारत में स्थित है...
जबलपुर में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वकील
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जबलपुर, भारत में सर्वश्रेष्ठ वकीलों की सूची
जैसा कि देखा गया
1. जबलपुर, भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) कानून का संक्षिप्त अवलोकन
जबलपुर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी एक दीर्घकालिक अनुबंध है जिसमें निजी क्षेत्र सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है। यह अवसंरचना, जल-आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
जबलपुर में PPP परियोजनाएं राज्य नीति और केंद्र के मार्गदर्शन के मुताबिक क्रियान्वित होती हैं। सामान्यतः MP सरकार एक PPP प्राधिकरण या समन्वय इकाई के जरिये परियोजनाओं को निर्देशित करती है।
PPP प्रकार में सामान्यतः Build-Operate-Transfer, Build-Own-Operate-Transfer एवं Design-Build-Finance-Operate-Transfer जैसे मॉडलों का उपयोग किया जाता है।
उद्धरण और आधिकारिक संदर्भ के लिए राष्ट्रीय नीति और केंद्र-स्तर के मॉडल के सार को देखें:
Public-Private Partnership is a long-term contract between the government and a private party for providing public services.
The objective of PPP is to deliver essential infrastructure and services with value for money and fair allocation of risk.
PPP transactions shall be conducted in a transparent, competitive bidding process to ensure value for money.
ये उद्धरण राष्ट्रीय नीति-प्रस्तावनों से प्रेरित हैं और नीचे दिए गए आधिकारिक स्रोतों से समर्थित हैं।
आधिकारिक स्रोतों के लिंक:
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
पीपीपी परियोजनाओं में कानूनी जटिलताएं आम हैं. हलचल वाले बिडिंग, अनुबंध-निर्देश, अनुमति-स्वीकृति, और विवाद समाधान सभी में कानूनी सलाह ज़रूरी रहती है.
निम्न 4-6 स्थितियों में जबलपुर में कानून सलाहकार की आवश्यकता सबसे अधिक होती है।
- 1) एक नई सड़क या जल परियोजना के लिए कंसेशन एग्रीमेंट का क्रय-गठन और बातचीत. निजी पार्टी बनाम सरकार के बीच जोखिम-हस्तांतरण स्पष्ट हो।
- 2) भूमि-अधिग्रहण या लीज़ के दौरान स्थानीय निवासी-स्वामित्व और मुआवजे के मुद्दे सामने आने पर. LARR अधिनियम 2013 के अनुरूप समाधान आवश्यक है।
- 3) निविदा प्रक्रिया में कानून-पालन, निविदा मूल्यांकन मानक, और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना. गलत-नीति से बचाने के लिए कानूनी सहायता जरूरी है।
- 4) अनुबंध-समाप्ति, संशोधन, या विवाद-उत्पन्न स्थिति में मध्यस्थता/अन्य विवाद-समाधान के लिए अनुबंध-उचित विकल्प ढूंढना।
- 5) परियोजना के लिए अनुपालन-नियम, पर्यावरण-आकलन और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में कानूनी मार्गदर्शन।
- 6) स्थानीय कर-नियम, और लाभ-कर (जैसे 80IA) से जुड़ी वित्तीय योजनाओं के लिए उचित कानूनी सलाह, ताकि आयकर और कॉरपोरेट टैक्स लाभ सुरक्षित रहे।
जबलपुर-विशिष्ट संदर्भ में, एक कानूनी सलाहकार परियोजना-स्तर पर MP नीति, राज्य-स्तर के अधिसूचित मानक और स्थानीय निर्देशों के अनुरूप सलाह दे सकता है।
3. स्थानीय कानून अवलोकन
जबलपुर में PPP गतिविधियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कानून और कानूनी ढांचे नीचे दिए जाते हैं।
- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 - PPP अनुबंधों की वैधता, मानक-शर्तें और बाध्यकारी निष्पादन के नियम इसे नियंत्रित करते हैं।
- अरबिट्रेशन एंड कॉउंसिलेशन अधिनियम, 1996 - विवाद-समाधान के लिए बिडिंग, अनुबंध और कॉनसेशन-एग्रीमेंट के अंत में मध्यस्थता या अदालत जाने के विकल्प निर्धारित करता है।
- Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (LARR Act) - भूमि-अधिग्रहण, मुआवजे और पुनर्वास के सिद्धांत स्थापित करता है।
- Environment Protection Act, 1986 और EIA नोटिफिकेशन - पर्यावरण प्रभाव आकलन और संरक्षण से जुड़ी अनिवार्यताओं को लागू करते हैं।
इन कानूनों के साथ साथ केंद्र-स्तर की नीति-निर्देश और मॉडल कनसेशन एग्रीमेंट (MCA) जैसी रूपरेखाएं भी PPP के लिए मार्गदर्शन देती हैं।
आधिकारिक स्रोतों से पढने पर आपको मिलेगा कि PPP-प्रणालियाँ पारदर्शी निविदा, मूल्य-पर-धन (value for money) और जोखिम-हस्तांतरण पर जोर देती हैं।
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
PPP क्या है?
PPP एक दीर्घकालिक अनुबंध है जिसमें सरकार और निजी پار्टी मिलकर public infra बना-teh चलाते हैं।
जबलपुर में PPP परियोजनाओं के लिए कौन से संस्थान जिम्मेदार हैं?
राज्य स्तर पर MP PPP Authority या संबंधित प्रवर्तन इकाई मार्गदर्शन देती है। स्थानीय निकाय भी भागीदारी कर सकते हैं।
निविदा प्रक्रिया कब और कैसे खुलती है?
निविदा प्रक्रिया सामान्यतः प्रकाशित tender डाक्यूमेंट के साथ शुरू होती है। चयन-समिति मूल्यांकन और अनुबंध-निर्माण चरण से गुजरती है।
Concession Agreement में कौन-कौन से जोखिम साझे होते हैं?
राजस्व जोखिम, निर्माण-समय-सीमा, रन-ऑपरेट-टर्म के दौरान संचालन-जोखिम, और परिवर्तन-निर्धारण जैसे जोखिम अक्सर साझा होते हैं।
कानूनन कैसे disputes सुलझते हैं?
पहलू में न्यायालयीन प्रक्रिया या arbitration-स्थानीय-निर्णय शामिल होते हैं, जैसा कि अनुबंध में निर्दिष्ट है।
भूमि-अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं को कैसे संभालना चाहिए?
LARR Act के अनुसार मुआवजा, पुनर्वास और सामाजिक प्रभाव-आकलन का पालन करना अनिवार्य है। स्थानीय लोग कानूनी सहायता ले सकते हैं।
पर्यावरण और सामाजिक दायित्व कैसे सुनिश्चित होते हैं?
EIA नोटिफिकेशन के अनुसार परियोजना-स्थल पर पर्यावरण प्रभाव-आकलन और समय-समय पर निगरानी आवश्यक रहती है।
टैक्स और वित्तीय लाभ कैसे मिलते हैं?
Infrastructure-PPPs में 80IA जैसे आयकर लाभ और अन्य प्रोत्साहन कानून के तहत मिलते हैं। वैधानिक नियमों के अनुसार आवेदन करें।
PPP-डील के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
RFP/ Tender documents, draft concession agreement, financial model, risk matrix और due diligence रिपोर्ट आवश्यक आम तौर पर होते हैं।
जबलपुर में कानूनी सहायता कहां से मिले?
स्थानीय वकील, कानून-सलाहकार या कानूनी सहायता संस्थान प्रवर्तन-प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं।
क्या कोई मॉडल कनसेशन एग्रीमेंट उपलब्ध है?
हाँ, केंद्र सरकार के Model Concession Agreement (MCA) और अन्य गाइडलाइनों को PPPinIndia पर देखा जा सकता है।
प्रभावी लेन-देन के लिए किन बातों पर ध्यान दें?
स्पष्ट risk allocation, transparent bidding, और robust dispute resolution mechanism पर खास ध्यान दें।
5. अतिरिक्त संसाधन
पीपीपी से जुड़ी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए नीचे दिए गए संगठनों के संसाधन उपयोगी हैं।
- PPPinIndia - राष्ट्रीय PPP पोर्टल
- Department of Economic Affairs - GoI
- NITI Aayog - नीति एवं अनुसंधान
6. अगले कदम
- अपनी परियोजना का स्पष्ट उद्देश्य और दायरा निर्धारित करें।
- PPP के अनुभवी क्षेत्र-विशेष वकील खोजें जो MP क्षेत्र में काम करते हों।
- उनकी पूर्व-प्रशासनिक अनुभव और केस-रूम-रिपोर्ट जाँचें।
- पहली बैठक में अनुबंध-पूर्व जोखिम-मैप और कानूनी दायित्व पर प्रश्न करें।
- Engagement letter और शुल्क-रुपरेखा साफ रखें।
- Draft NDA और सूचना सुरक्षा प्रथाओं पर समझौते करें।
- चाहे तो स्थानीय नागरिक-संरक्षण और पर्यावरण नियमों के अनुरूप चेक-लिस्ट बनाएं।
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