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पुरी, ओड़िशा में पीपीपी कानून मुख्यतः नीति-आधारित ढांचे और अनुबंध-आधारित नियमों से निर्भर करता है। केंद्र की मार्गदर्शिका और राज्य की नीति मिलकर इन परियोजनाओं को स्पष्ट करते हैं। अनुबंध-आधारित मॉडल में जोखिम-आवार्टन, जीवन-चक्र लागत और प्रदर्शन-आधारित भुगतान प्रमुख तत्व होते हैं।
PPP is a long-term contract between a private party and a government entity for providing a public asset or service.
Source: NITI Aayog - PPP Toolkit
Value for Money is the primary objective of PPP project appraisal.
Source: NITI Aayog - PPP Toolkit
पुरी-ओड़िशा में पीपीपी के लिए सार्वजनिक-निजी सहभागिता के अनुबंध, निविदा और विवाद-निपटान के नियम स्पष्ट करते हैं। स्थानीय-स्तर पर नगर निगम और प турист-स्थल विकास प्राधिकरण जैसे निकाय इन परियोजनाओं को लागू करते हैं।
नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं, जिनमें एक कानूनी सलाहकार की जरूरत बनती है। पुरी, ओड़िशा के सन्दर्भ में वास्तविक केस-आधारित जानकारी स्रोतों के साथ।
नोट: पुरी, ओड़िशा के विशिष्ट मामलों में स्थानीय निकायों द्वारा PPP प्रस्तावों के समय अनुभवी अधिवक्ता की सलाह से संपूर्ण दस्तावेज़ बनना बेहतर रहता है।
पुरी-ओड़िशा में पीपीपी कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रमुख कानूनी संसाधन ये हैं:
उपयोगी बात: राज्य-स्तर पर कई परियोजनाओं में PPP मॉडल के लिए स्थानीय सरकारी दिशानिर्देश और मॉडल- concession agreements बने होते हैं। इन दस्तावेजों को कानूनन सही तरीके से समझना जरूरी है।
PPP एक दीर्घकालिक अनुबंध है जिसमें निजी भागीदार public asset या service प्रदान करता है और सरकारी संस्थान इसे नियंत्रित करता है। यह संरचना निर्माण, वित्तपोषण और संचालन में निजी निवेश को शामिल करती है।
मुख्य तौर पर पुरी नगर निगम, ओड़िशा PPP सेल और संबंधित राज्य विभाग इन परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन और निगरानी करते हैं।
हाँ, अधिकांशPPP प्रोजेक्ट RFQ/RFP के माध्यम से खुले और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह निविदा प्रक्रिया VFM और भ्रष्टाचार-रोधी सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
Value for Money आकलन से यह तय होता है कि निजी भागीदारी से पैसा बेहतर क्यों और किस कीमत पर मिल रहा है। यह परियोजना के दीर्घकालिक लाभ-हानि का मूल्यांकन करता है।
सबसे सामान्य मॉडल में Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Own-Operate (BOO) और Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) शामिल हैं।
आम तौर पर arbitration, mediation या court-शरण शामिल होते हैं। अनुबंध में arbitration clause और governing law स्पष्ट रहते हैं।
हाँ, लेकिन सुरक्षा के लिए स्थानीय कानून, नीति और concession agreement के हर क्लॉज की समीक्षा जरूरी है।
यह परियोजना की प्रकृति, निष्पादन-समय, लागत और जोखिम-आवंटन पर निर्भर करता है। उचित VFM आकलन के बाद निर्णय लिया जाता है।
हां, सामान्यतः राज्य-वित्तरित योजना और केंद्रीय सहायता PPP परियोजनाओं के लिए बजट-निर्धारण से जुड़ी रहती है।
हाँ, कई मामलों में जन-समुदाय की भागीदारी और जन-सुनवाई आवश्यक होती है ताकि सामाजिक-आर्थिक प्रभाव समझे जा सकें।
Concept note, feasibility report, preliminary bid documents, concession agreement के draft आदि प्रारम्भिक दस्तावेज़ होते हैं।
विधिक सलाह से अनुबंध-शर्तों, प्रत्यक्ष-नुकसान जोखिम, और विवाद-निपटान के रास्तों पर स्पष्टता मिलती है।
पीपीपी ज्ञान, मार्गदर्शन और मदद के लिए नीचे दिए गए तीन प्रमुख संगठन उपलब्ध हैं:
समाप्ति टिप्पणी: किसी भी PPP योजना में पुरी-ओड़िशा के स्थानीय नियमों और निविदा मानकों की सख्त समीक्षा अनिवार्य है। अगर आप स्थानीय निवास हैं, तो एक अनुभवी वकील से व्यक्तिगत 상담 लें और अपने प्रोजेक्ट-ड्राफ़्ट को उनके साथ साझा करें।
आधिकारिक स्रोतों से अतिरिक्त जानकारी के लिए देखें:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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