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पुनर्बीमा एक बीमा कंपनी द्वारा अपने जोखिम के कुछ हिस्से को दूसरे reinsurer को सौंपना है। इससे प्रमुख कंपनी का नुकसान सहनशील बनता है। हैदराबाद, तेलंगाना में पुनर्बीमा का शासन केंद्रीय कानूनों से होता है और राज्य स्तर पर विशिष्ट रीति-रवाज लागू होते हैं।
भारत में पुनर्बीमा के प्रमुख ढांचे को कानून और नियमन से नियंत्रित किया जाता है। यह जोखिम प्रबंधन, शोधन योग्यता और पूंजी संरचना जैसी बातें तय करता है।
An Act to consolidate and amend the law relating to the business of insurance.
स्रोत: Insurance Act, 1938. https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/10758
The Authority shall exercise its powers and discharge its functions with a view to protecting the interests of the policyholders and the growth of the insurance industry.
स्रोत: Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999. https://www.irda.gov.in
To protect the interests of the policyholders and to regulate, promote and ensure orderly growth of the insurance industry.
स्रोत: IRDAI के आधिकारिक दायरे के अनुसार नियमन का उद्देश्य. https://www.irda.gov.in
1) हैदराबाद-स्थित बीमा कंपनी एक बहु-राज्य री-इन्श्योरेन्स ट्रीटी पर विचार कर रही है। अनुबंध की शब्दावली और जोखिम आवंटन स्पष्ट करन के लिए कानूनी सलाह आवश्यक है।
2) रेइनशूरेंस-सम्बन्धी विवाद है जिसमें क्लेम के दावे-रोध, रीकवरी बाधा या पुनर्भुगतान सीमा की पुष्टि चाहिए। उचित अनुबंध-विश्लेषण जरूरी होता है।
3) फेसेट्यू/ट्रीटी डील्स में मूल्यांकन अंक, बोनस कमीशन, शुल्क संरचना और क्लेम-प्रक्रिया के लिए कानूनी मार्गदर्शन चाहिए।
4) Telangana-हैदराबाद में नई री-इन्श्योरेन्स इकाई स्थापित कर रहे हैं तो पूंजी नियमन, solvency और IRDAI अनुपालन स्पष्ट करें।
5) बड़े आपदा-आधारित नुकसान के साथ अंतरराष्ट्रीय reinsurer से लिंक्ड समझौते तैयार करने पड़ते हैं; ऐसे मामलों में क़ानूनी सलाह उपयोगी है।
6) नीति-धारक सुरक्षा और शिकायत-निवारण के लिए IRDAI के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है; अनुभवी advokat मदद दें।
Insurance Act, 1938 यह केंद्रीय कानून है जो भारत में बीमा व्यवसाय को संचालित करने का ढांचा देता है तथा पुनर्बीमा भी इसका हिस्सा है।
Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 यह कानून IRDAI की स्थापना करता है और बीमा उद्योग के विनियमन, संरक्षण और सतत विकास हेतु शक्तियाँ देता है।
IRDAI विनियम एवं मार्गदर्शिका पुनर्बीमा से जुड़ी अनुबंधीय प्रथाओं, फेसेलटी एवं ट्रीटी के मानक, पूंजी आवश्यकता आदि पर नियम बनाती हैं।
हैदराबाद, तेलंगाना में इन केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत सभी पंजीकृत बीमा कंपनियाँ कार्य करती हैं। राज्य स्तर पर विशेष पुनर्बीमा कानून नहीं हैं; ध्यान दें कि Telangana राज्य के अंदर अदालतें इन केंद्रीय नीतियों के अनुसार निर्णय लेती हैं।
पुनर्बीमा वह अनुबंध है जिसमें एक बीमा कंपनी अपने जोखिम का हिस्सा अन्य reinsurer को हस्तांतरित करती है। इसका उद्देश्य नुकसान-जोखिम को विभाजित करना है।
ट्रीटी, फक्चुएलटी ट्रीटी और क्लेम-रेसीप्ट जैसी श्रेणियाँ आम हैं; ट्रीटी में वार्षिक या बहु-वर्षीय समझौते होते हैं।
केंद्रीय कानून लागू होते हैं: Insurance Act, 1938 और IRDAI के नियम। राज्य स्तर पर स्वतंत्र पुनर्बीमा कानून नहीं है।
हां, खासकर तब जब ट्रीटी में विवाद या क्लेम-निर्णय में जटिलताएं हों। ऐसे मामलों में कानूनी मार्गदर्शन लाभदायक रहता है।
ट्रीटी समझौते की कॉपी, क्लेम/क्लेम-रिपोर्ट, पूंजी और solvency से जुड़ी जानकारी, और अनुपालन प्रमाण-पत्र आवश्यक होते हैं।
कानूनी विशेषज्ञ अनुबंध की सावधानीपूर्वक जाँच करते हैं, प्रयुक्त शब्दों को स्पष्ट करते हैं, और IRDAI के नियम के अनुरुप समाधान ढूंढते हैं।
ट्रीटी के उल्लंघन, देरी से भुगतान, क्लेम-रिसिप्रोक्शन आदि मुद्दों पर आप दावा कर सकते हैं।
IRDAI नियमित रूप से दिशा-निर्देश जारी करता है और संसद द्वारा संशोधित कानूनों के साथ अपडेट होता है।
हैदराबाद-आधारित एडवोकेट या फर्म जो पुनर्बीमा, बीमा अनुबंध, और IRDAI अनुपालन में अनुभव रखती हो, बेहतर रहती है।
परियोजना के आकार, घंटे-दर और कर्म के अनुसार लागत भिन्न होती है; कई वकील कॉन्ट्रैक्ट-बेस्ड या फिक्स-फी भी लेते हैं।
हाँ, यदि विवाद नeseen डाला जाए या IRDAI के समन्वय से समाधान नहीं निकलता।
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