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पुरी में नवीनीकृत एवं वैकल्पिक ऊर्जा कानून मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कानूनों के अनुरूप कार्य करता है और साथ ही राज्य स्तर पर नीति-नियमन से प्रभावित होता है। केंद्र के प्रमुख कानून बिजली की उत्पादन, संचरण और वितरण को एकीकृत करते हैं और राज्य स्तर पर Odisha के नीति-निर्देशक नियम लागू होते हैं। इससे निवासियों और व्यवसायों के लिए आवेदन, लाइसेंसिंग और मीठे-लाभ के नियम स्पष्ट होते हैं।
“An Act to consolidate the law relating to generation, transmission and distribution of electricity and for matters connected therewith”-यह Electricity Act, 2003 का प्रमुख उद्देश्य है, जो देश भर में नवीनीकृत ऊर्जा परियोजनाओं को भी कवर करता है। स्रोत: Legislative.gov.in / India Code
“Renewable Purchase Obligation means the obligation of a distribution licensee to procure electricity from renewable sources to meet the minimum specified targets.”-यह RPO की धारणा है जो केंद्र के नियमों के अनुसार राज्य वितरण-लाइसेंसियों पर लागू होती है। स्रोत: MNRE / केंद्रीय नियमन संहिता
“Odisha Government actively encourages renewable energy deployment through state policy and schemes, including rooftop solar, wind, and small hydro.”-स्थानीय नीति और योजना के माध्यम से ओडिशा में अक्षय ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। स्रोत: Odisha Government पब्लिक पॉलिसी पन्ने
पुरी, ओडिशा के निवासियों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा से जुये कानूनी कदमों में क्लियर-डिज़ाइन और डाक्यूमेंटेशन का महत्त्व है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सहायता उपयोगी हो सकती है।
घरेलू rooftop solar लगवाने पर net metering प्रक्रिया, DISCOM के साथ बंधन और पंजीकरण के लिए वकील की सलाह जरूरी होती है ताकि चालू बिलिंग और रिटर्न ट्रांसफर सही तरीके से हो सके।
कॉट्रेक्टेड PPA के साथ एक कॉर्पोरेट या होटल पथ्छाल में solar उपयोग के लिए समझौता बनवाने में adv-legal मदद चाहिए, ताकि Tariff, ESCO विकल्प और बिलिंग स्पष्ट रहें।
ब्लॉक-स्तर पर छोटे पवन या सौर संयंत्र के लिए पर्यावरण तथा वन उपलब्धता प्रमाणपत्र, भूमि-लाभ-करार और forest clearance जैसी अनुमति लेने में वकील का मार्गदर्शन जरूरी है।
रRPओ लक्ष्यों के अनुपालन हेतु DISCOM से जुड़ना, शिकायत निवारण और tariffication से जुड़ी दिक्कतों का हल पाने हेतु नियामक-युक्तियों का पालन करना होता है-इसमें कानूनी सलाह मददगार रहती है।
ओडिशा में rooftop solar-net metering कानून और नियमों के अपडेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन-डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड-कीपिंग में adv-डायरेक्शन चाहिए होता है।
पुरी, ओडिशा के संदर्भ में 2-3 प्रमुख कानून और नियम स्थानीय अनुपालनों के आधार बनाते हैं। नीचे उन्हें संक्षेप में दिया गया है।
Electricity Act, 2003-केंद्रीय कानून जो बिजली उत्पादन, संचयन, वितरण और कारोबार से जुड़ी विविध प्रक्रियाओं को कानूनन नियंत्रित करता है।
National Tariff Policy, 2016-नवीनीकृत ऊर्जा के लिए उचित मूल्य निर्धारण, PUR और тариф संरचना के मानदंड स्थापित करता है।
Odisha Renewable Energy Policy- Odisha में अक्षय ऊर्जा की स्थापना, सब्सिडी, नेट मीटिंग और अनुपालनों के लिए राज्य-स्तरीय नीति निर्देश देता है।
रेन्यूएबल पर्चेज ऑब्लिगेशन के अंतर्गत DISCOM को निर्धारित प्रतिशत अक्षय ऊर्जा खरिदनी होती है। नेट मीटिंग के लिए पंजीकरण, लाइसेंसिंग और मीटरिंग व्यवस्था स्थानीय DISCOM से चेक करें।
छोटी मात्रा के लिए सामान्यतः लाइसेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन औद्योगिक या वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए LICENSE आवश्यक हो सकता है। राज्य नियामक के निर्देश देखें और लाइसेंसिंग की साफ-साफ शर्तें समझें।
नेट मीटिंग में आप के साथ-साथ ग्रिड को पावर प्रूफ होती है और आपका बिल डिसकंपन के क्रेडिट-हिसाब में समायोजित होता है। आवेदन प्रक्रिया DISCOM पोर्टल के माध्यम से होती है और मीटरिंग व्यवस्था के अनुसार चालू बिलिंग प्रभावी होती है।
Tariff Policy और Renewable Energy Tariff Regulations के अनुसार, पवन, सौर ऊर्जा के लिए वैधानिक टैरिफ निर्धारित होते हैं, जिनमें प्रोजेक्ट लागत, सुधार, ग्रिड-फी आदि शामिल होते हैं।
State DISCOM को निर्धारित RPO targets पूरे करने होते हैं। यह प्रथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से कम-से-कम मात्रा में बिजली खरीदने के निर्देश देती है, ताकि ऊर्जा विविधता बनी रहे।
Electricity Act 2003 और National Tariff Policy पूरे भारत में लागू होते हैं और Odisha राज्य नीति और regulator के नियम पुरी सहित पूरे ओडिशा पर लागू होते हैं।
यदि परियोजना बड़े क्षेत्र में है या वन-भूमि से है, MoEFCC द्वारा पर्यावरणीय स्पष्टता आवश्यक हो सकती है, खासकर बड़े सौर-या पवन-प्रोजेक्ट के लिए।
रेगुलेटरी आयोग के समक्ष शिकायत दायर कर disputes resolution, tariff adjustments और license conditions के अनुसार समाधान खोजा जा सकता है।
क्लस्टर-आधारित चोरी-रहित बिजली आपूर्ति, कम लागत वाली मीठी-बिलिंग और निर्भरता कम होने से आर्थिक लाभ होता है, साथ ही RPO पदों के अनुरूप कदम उठाने से अनुदान मिल सकता है।
सम्पत्ति के मालिक के प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड, भूमि-या भवन-स्वामित्व प्रमाण, और DISCOM द्वारा मांगे गए आवेदन-फॉर्म जरूरी होते हैं।
हां, PPA या कैप्टिव-यूज़ अनुबंध, मीटरिंग-आदेश और डिलिवरी-वॉल्यूम आदि स्पष्ट करण हेतु लिखित अनुबंध आवश्यक है।
RESOURCES: DISCOM, Odisha Regulatory Commission, MNRE और MOEFCC के दिशानिर्देश इकट्ठा होते हैं ताकि सभी नियम एक साथ लागू हों।
जब आप rooftop solar लगवा रहे हों, PPA बनवा रहे हों, या बड़े प्रोजेक्ट के लिए अनुमतियाँ जुटा रहे हों, तो तुरंत कानूनी सलाह लें ताकि सभी प्रक्रियाएं सही समय पर पूरी हों।
पहले वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया अपनाएं, फिर regulator के समक्ष शिकायत दायर करें और यदि ज़रूरत हो तो न्यायिक सहायता लें।
नीचे उन विशिष्ट संस्थाओं के लिंक दिए गए हैं जो नवीनीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में मार्गदर्शन, नियम और सहायता प्रदान करते हैं।
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