औरंगाबाद में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

1- औरंगाबाद, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून के बारे में

औरंगाबाद, महाराष्ट्र में पुनर्गठन और दिवालियापन प्रक्रियाएं मुख्यतः Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के अंतर्गत संचालित होती हैं। यह कानून distressed debtors के मूल्य को अधिकतम करने पर केंद्रित है।

स्थानीय क्षेत्रों में कंपनियों के लिए CIRP की कार्यवाहियाँ NCLT मुंबई बेंच के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिससे औरंगाबाद के व्यवसाय भी इन प्रक्रियाओं से सीधे प्रभावित होते हैं।

"The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 consolidates and amends the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner."

Source: Official text of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

"NCLT is the adjudicating authority for matters arising under the Insolvency and Bankruptcy Code."

Source: National Company Law Tribunal official

IBC के जरिए उपलब्ध सुरक्षा-तत्वों के कारण औरंगाबाद के व्यवसायों को पुनर्गठन के अवसर मिलते हैं, ना कि तुरंत liquidation की ओर बढ़ना पड़ता है।

2- आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है:

पुनर्गठन और दिवालियापन कानूनी सहायता 4-6 विशिष्ट परिदृşयों में आवश्यक होती है। नीचे वास्तविक-परिदृश्य आधारित उदाहरण से समझें:

• औरंगाबाद के एक कपड़ा-उद्योग इकाई ने कैश-फ्लो संकट से जूझना शुरू कर दिया है और उसे CIRP या पुनर्गठन योजना की जरूरत पड़ सकती है।
• बैंक से बड़े ऋण डिफॉल्ट के कारण कंपनी को creditors के साथ CoC के माध्यम से पुनर्गठन या प्रस्तावित समाधान से गुजरना पड़ सकता है।
• MSME-आधारित व्यवसाय में नकदी प्रवाह घटा हो और उसके लिए सरकार-प्रायोजित राहत उपायों के साथ ऋण पुनर्गठन की आवश्यकता हो सकती है।
• परिवार-स्वामित्व वाले व्यवसाय में आंतरिक संरचना सुधारे बिना closure से बचना कठिन हो सकता है और इसके लिए वकील की सहायता आवश्यक है।
• शुष्क-आय का सामना कर रहे व्यापारी cross-border सप्लाई चेन में जटिल देनदारियाँ निभाने के लिए IBC के अंतर्गत समाधान चाहते हैं।
• कानूनों की प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण में सहायता के लिए स्थानीय अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है ताकि समय-सीमा और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

टिप्पणी: ऊपर दिए गए उदाहरण वास्तविक केस-स्तर पर नहीं हैं; ये औरंगाबाद के क्षेत्र में सामान्य परिस्थितियों पर आधारित हैं ताकि आप सही दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार रहें।

3- स्थानीय कानून अवलोकन: 2-3 विशिष्ट कानून

यहाँ औरंगाबाद, महाराष्ट्र में पुनर्गठन और दिवालियापन से जुड़े मुख्य कानूनी ढांचे हैं:

1. Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - कंपनियों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए समय-सीमित पुनर्गठन और दिवालियाプロセस बनाता है।
2. Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI Act) - बैंकों के बकाया ऋणों के लिए ऋण-निक्षेप और डिप्रेषण उपाय बताता है; IBC के साथ inter-क्रिया में उपयोगी है।
3. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) - बैंकों को सिक्योरिटीज हित के अधीन संपत्ति के पुनर्गठन और पुनर्प्राप्ति के अधिकार देता है।

इन कानूनों के अंतर्गत औरंगाबाद के उद्योग व व्यवसाय CIRP, डिबेंडर-धन संरचना, तथा ऋण निस्तारण के विकल्पों का चयन कर सकते हैं।

4- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है और यह किसके लिए है?

IBC एक केंद्रीय कानून है जो कंपनियों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए पुनर्गठन और insolvency resolution को समय-सीमित बनाता है।

क्या मैं एक व्यक्ति के रूप में IBC के अंतर्गत आ सकता/सकती हूँ?

हाँ, व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए प्रावधान मौजूद हैं; सीमा-आधारित debt और अन्य शर्तें लागू होती हैं।

CIRP शुरू कैसे किया जाता है?

नियुक्त आरबीआई/कर्जदाता और अन्य पक्ष CIRP प्रस्ताव लेकर NCLT में आवेदन कर सकते हैं।

Moratorium क्या होता है और इसका लाभ क्या है?

Moratorium के दौरान ऋणदार पर नए प्रेरणा-नुकसान से रोक लगती है, जो पुनर्गठन के लिए समय देता है।

CoC का क्या रोल है?

CoC creditors की समिति है; यह योजना स्वीकार या अस्वीकार करती है और क्रेडिटर्स का पक्ष-समर्थन प्राप्त करती है।

पुनर्गठन बनाम liquidation में क्या फर्क है?

पुनर्गठन में व्यवसाय चल सकता है और ऋण घट सकता है, जबकि liquidation में परिसंपत्तियाँ बेची जाती हैं और परियोजना खत्म हो जाती है।

IBC प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है?

आमतौर पर CIRP कुछ महीनों में शुरू होता है; समय-सीमा और extensions केस-केस पर निर्भर होते हैं।

MSME के लिए विशेष प्रावधान क्या हैं?

MSME को relief और सुविधाएं मिल सकती हैं, पर निर्भर करता है debt size और eligibility पर।

क्या IBC MSME-स्थापित उपक्रमों के लिए भी है?

हाँ, कुछ प्रावधान MSMEs के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, विशेषकर छोटे ऋण-प्रस्तावों के मामले में।

कौन सा कोर्ट/बेंच Aurangabad के मामलों के लिए जिम्मेदार है?

बेसिक तौर पर NCLT मुंबई बेंच के अंतर्गत पुराने मामलों की जाँच होती है; स्थानीय कार्यालयों की सहायता से दस्तावेज बनते हैं।

क्या पुनर्गठन के समय बाहरी सलाहकार की जरूरत होती है?

हाँ, अधिवक्ता, insolvency professional (IP) और valuer की टीम आवश्यक हो सकती है ताकि प्रक्रिया सही चले।

आखिरकार मुझे क्या दस्तावेज चाहिए होंगे?

कम्पनी पंजीकरण, बैंक ऋण विवरण, अकाउंट्स, सूचीबद्ध क्रेडिटर्स आदि दस्तावेज जरूरी होते हैं।

5- अतिरिक्त संसाधन

IBC और दिवालियापन से जुड़े प्रमुख आधिकारिक संस्थान:

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - https://www.ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - https://nclt.gov.in
• Ministry of Corporate Affairs (MCA) - https://www.mca.gov.in

"IBC aims to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution."

Source: IBC overview

"NCLT is the adjudicating authority for matters arising under the IBC."

Source: NCLT official

6- अगले कदम: पुनर्गठन वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया

1. अपने क्षेत्र के अनुभवी वकील/कानूनी सलाहकार की खोज करें - विशेषकर पुनर्गठन और IBC में अनुभव हो।
2. अधिवक्ताओं के व्यक्तिगत संदर्भ-चेक करें; स्थानीय व्यावसायिक नेटवर्क से पूछें।
3. पहला पूर्व-परामर्श निर्धारित करें ताकि केस के दायरे और फीस समझ आए।
4. फीस-रचना और संभव खर्चों के बारे में स्पष्ट लिखित अनुमान प्राप्त करें।
5. IBC प्रक्रिया के पहले 1-2 चरणों में आवश्यक दस्तावेजों की सूची बनाएं।
6. IP/IRP के साथ समन्वय कैसे होगा, यह स्पष्ट करें और समय-सीमा तय करें।
7. चयनित वकील के साथ एक कार्य-योजना और milestones पर सहमति बनाएं।