बेंगलुरु में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

1. बेंगलुरु, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून के बारे में: बेंगलुरु, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

बेंगलुरु कर्नाटक का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है और यहाँ दिवालियापन कानून का पहला-तरीका राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है। यहкияकेंद्र IBC के अधीन आता है जो समय-सीमित पुनर्गठन और समाधान प्रदान करता है। वकील की सलाह से आप स्थानीय प्रक्रियाओं और अदालतों के दायरे में सुरक्षित कदम उठा सकते हैं।

“The Insolvency and Bankruptcy Code consolidates and amends the law relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner.”

IBCCorporate-आधारित मामलों के लिए Bengaluru Bench of the National Company Law Tribunal (NCLT) और NCLAT Bengaluru कार्यालय को प्रमुख मंच माना जाता है। यह प्रक्रिया छह-आठ हफ्तों के भीतर नियंत्रण में आ जाती है और क्रेडिटर्स के हितों की सुरक्षा पर केंद्रित रहती है।

“The pre-packaged insolvency resolution process provides a faster alternative to CIRP for certain corporate debtors.”

नवीन बदलावों के साथ IBC अब MSMEs के लिए PPIRP जैसे विकल्प भी देता है ताकि Bengaluru-आधारित छोटे व्यवसायों में त्वरित और कम लागत वाली समाधान प्रक्रिया संभव बने। Bengaluru निवासीों के लिए यह घरेलू क्षति कम करने में मदद कर सकता है।

क्यों Bengaluru निवासियों के लिए यह महत्वपूर्ण है?

बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग का मिश्रण है। इन उद्योगों में वित्तीय दबाव के मामले में समयबद्ध समाधान जरूरी होता है। स्थानीय वकील आपकी स्थिति के अनुसार सही प्रक्रिया चुनने में सहायता कर सकते हैं।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: पुनर्गठन और दिवालियापन कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्य

• परिदृश्य 1 - Bengaluru-आधारित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा CIRP दायर किया गया है। परिस्तिथि में एक प्रबंधन-वार्ता और संरचना के लिए एक कुशल अधिवक्ता की जरूरत होती है ताकि समय-सीमा सुनिश्चित हो और कोर समिति क्रेडिटर्स (CoC) के साथ उचित योजना बने।

• परिदृश्य 2 - एक स्टार्टअप या MSME परdefault हो रहा है और Pre-Pack Insolvency Resolution Process (PPIRP) की मांग कर सकता है। Bengaluru में PPIRP के नियमों के अनुसार व्यावहारिक योजना बनाने के लिए विशेष वकील चाहिए।

• परिदृश्य 3 - एक Bengaluru-आधारित व्यक्तिगत व्यवसायी ने व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रया (PIRP) के लिए सहमति दी है। एक कानूनी सलाहकार व्यक्तिगत दायित्व-निर्वाह अभिकरण में मार्गदर्शन देता है।

• परिदृश्य 4 - क्रेडिटर्स की तरफ से क्रॉस-बॉर्डर insolvency के मुद्दे उठते हैं, जैसे Bengaluru-स्थित कंपनी के विदेशों में भी परिसंपत्तियाँ हों। cross-border insolvency के मामलों में IBC के प्रावधान और विदेशी संबंध कानूनों का समन्वय आवश्यक है।

• परिदृश्य 5 - Section 12A के तहत आवेदन स्वीकारने या वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें CoC की सहमति और Adjudicating Authority के निर्देश अपेक्षित होते हैं। अनुभवी वकील स्पष्ट गाइड करेंगा।

• परिदृश्य 6 - Section 29A के कारण रि-समाधान योजना प्रस्तुत करने वालों की पात्रता और.related-parties की विकलता-खोज आवश्यक हो जाती है। इससे Bengaluru-आधारित कंपनियों में योजना-प्रस्ताव पर प्रभाव पड़ सकता है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: Bengaluru के लिए पंक्तिबद्ध कानून

Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) देश के स्तर पर पुनर्गठन और insolvency की समय-सीमित प्रक्रिया प्रदान करता है। Bengaluru के लिए NCLT Bengaluru Bench अंतर्गत CIRP/NCLAT अपीलीय कार्यवाही प्रमुख मंच हैं।

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए सिक्योरिटीज पर अधिकार-निर्वाह और परिसंपत्तियों के पुनर्संरचनात्मक उपाय देता है। Bengaluru में बैंक-ऋण संरचनाओं के लिए यह एक प्रमुख वैकल्पिक मार्ग है।

Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI) ऋण-प्राप्तियों के लिए गृहणित देयताओं के लिए त्वरित न्याय-संरचना प्रदान करता है। यह IBC के साथ क्रॉस-रेफरेंस के रूप में Bengaluru के क्रेडिटरों को विकल्प देता है।

इन कानूनों के साथ Bengaluru में NCLT, Bengaluru Bench और High Court के निर्णय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। IBI, MCA साइट्स पर इन कानूनों के अद्यतन नोटिस और गाइडलाइंस उपलब्ध रहते हैं।

“IBC aims to consolidate and amend the law relating to reorganization and insolvency resolution.”

“The SARFAESI Act provides for enforcement of security interest and asset reconstruction.”

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: FAQ

IBC क्या है और किसे कवर करता है?

IBC एक राष्ट्रीय कानून है जो Corporate Persons, Partnership Firms और Individuals के लिए पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान को समय-सीमित तरीके से संचालित करता है। Bengaluru में इसका लागू चरण NCLT Bench द्वारा संचालित होते हैं।

कौन PETITION फाइल कर सकता है?

Financial creditors, Corporate debtors, और individuals/partnership firms सकते हैं। Bengaluru में Petition की आगे की कार्यवाही NCLT Bengaluru Bench द्वारा नियंत्रित होती है।

CIRP क्या है?

CIRP Corporate Insolvency Resolution Process है। इसमें को-क्रेडिटर्स की समिति बनती है और 270 दिनों के भीतर समाधान वैकल्पिक योजनाओं पर निर्णय होता है।

Section 12A क्या है और इससे क्या फायदे हैं?

Section 12A के अनुसार PETITION के प्रवेश के बाद भी petition withdrawal संभव है, पर CoC की सहमति और Adjudicating Authority के निर्देश आवश्यक होते हैं। Bengaluru के उद्योग-घरानों के लिए यह विकल्प कठिन-पर-गुणकारी हो सकता है।

Section 29A से क्या निषेध है?

Section 29A से कुछ व्यक्तियों और related-parties की प्रस्तावक-योग्यता समाप्त हो जाती है। इससे Bengaluru में विपक्षी-उद्धरणों के साथ योजना-प्रस्ताव की चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है।

Resolution Plan किस प्रकार तय होता है?

CoC द्वारा प्रस्तावित resolution plan का मूल्यांकन किया जाता है और सर्वोच्च मूल्य संरचना के आधार पर निर्णय होता है। Bengaluru में CoC की बैठकें NCLT के निरीक्षण के साथ आयोजित होती हैं।

Cross-border insolvency क्या है?

Cross-border insolvency विदेशी संपत्तियों वाले डिफॉल्टर के लिए सामान्य नियमों के साथ Insolvency के निष्कर्ष को साझा करती है। Bengaluru में IBBI और NCLT दोनों इसका समन्वय करते हैं।

PPIRP क्या है और कब लागू होता है?

PPIRP Pre-Packaged Insolvency Resolution Process है जो MSPs के लिए faster resolution देता है। Bengaluru में यह छोटी-आय वाले debtors पर लक्षित है।

Insolvency प्रोफेशनल कौन होते हैं?

Insolvency Professionals वे person होते हैं जिन्हें IBBI द्वारा licensed किया गया हो। वे CIRP/PPIRP के दौरान क्रेडिटर्स और डेब्टर के बीच प्रक्रियात्मक कार्यवाही संचालित करते हैं।

SARFAESI और RDDBFI कैसे Bengaluru में IBC से अलग हैं?

SARFAESI और RDDBFI ऋण-सम्बंधित मामलों के लिए विशेष मार्ग हैं। IBC समय-सीमित पुनर्गठन देता है, पर दोनों रास्ते बैंक-ऋण से जुड़ी स्थितियों में उपयोग होते हैं।

क्या Bengaluru residents के लिए कोई स्थानिक फिट-फैक्टर है?

हाँ, Bengaluru-आधारित कंपनियां NCLT Bengaluru Bench के अधीन आती हैं, और स्थानीय एडवोकेसी समितियाँ स्थानीय अदालतों के साथ मिलकर फैसलों को लागू करती हैं।

मैं कैसे शुरू करूँ कि मुझे वकील चाहिए या नहीं?

अगर आप CIRP, PIRP या PPIRP के अंतर्गत हल ढूंढ रहे हैं, या Section 12A/29A के मुद्दे हैं, तो तुरंत एक insolvency lawyer से सलाह लेना लाभकारी है। Bengaluru में विशेषज्ञता वाले वकीलों से initial consultation लेना उचित है।

5. अतिरिक्त संसाधन: पुनर्गठन और दिवालियापन से संबंधित 3 विशिष्ट संगठनों की सूची

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - राष्ट्रीय नियामक संस्था, जो IBC के अनुपालन और प्रक्रियाओं को संचालित करती है। https://www.ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - Bengaluru Bench - Bengaluru क्षेत्र के कॉरपोरेट insolvency मामले यहां आते हैं। https://nclt.gov.in
• Ministry of Corporate Affairs (MCA) - IBC और संबंधित संशोधनों के आधिकारिक अपडेट्स का स्रोत. https://www.mca.gov.in

6. अगले कदम: पुनर्गठन और दिवालियापन वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया

1. अपने मामले के उद्देश्य स्पष्ट करें-CirP, PIRP या PPIRP चुनें।
2. सम्बन्धित दस्तावेज एकत्र करें - कंपनी पंजीकरण, वित्तीय विवरण, ऋण पत्र आदि।
3. बेंगलुरु-आधारित कानून विशेषज्ञों की सूची बनाएं और प्राथमिकता तय करें।
4. पहली görüş और शुल्क संरचना की स्पष्ट बातचीत करें।
5. पारस्परिक अपेक्षाओं और गोपनीयता अनुबंध (NDA) पर समझौता करें।
6. कानून-विशेषज्ञ से केस-स्टडी और पूर्व अनुभव के प्रमाण मांगेँ।
7. Engagement letter पर हस्ताक्षर करें और स्पष्ट कार्य-परিকল্প (timeline, milestones) सुनिश्चित करें।

नोट: यह गाइड Bengaluru residents के लिए सामान्य मार्गदर्शन देता है। किसी भी कदम से पहले official स्रोतों और स्थानीय अदालतों के अद्यतन नियमों की पुष्टि करें।