1. बिहार शरीफ़, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून के बारे में
पुनर्गठन और दिवालियापन कानून भारत भर में Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 द्वारा संचालित है। यह बिहार शरीफ़ सहित पूरे देश में लागू होता है। उद्देश्य है वैकल्पिक पुनः संरचना, ऋण निपटान और आवश्यक संकेत पर समय-सीमा के भीतर समाधान देना।
IBC corporate, partnership फर्मों और व्यक्तियों के लिए पुनर्गठन, ऋण निपटान और दिवालियापन प्रक्रियाओं को एक समान ढांचे में लाता है। ऋणदाता समूह, निदेशकों की जगह एक समाधान योजना बनाने के लिए "Resolution Plan" पर काम करते हैं। एक नियुक्त Resolution Professional प्रक्रिया का संचालन करता है और समिति के सदस्यों के साथ निर्णय लेती है।
स्थानीय न्याय-प्रणाली में NCLT (National Company Law Tribunal) और उच्च न्यायालयों की भूमिका निर्णायक होती है। ऋण-निवारण के दौरान परिसंपत्तियाँ सुरक्षित रहती हैं और क्रेडिटर के हित संतुलित रहते हैं। IBBI (Insolvency and Bankruptcy Board of India) इन प्रक्रियाओं के लिए विनियामक नियंत्रण देता है।
"An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganisation and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner." Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Act No 26 of 2016).
"IBBI is the regulator for insolvency professionals, information utilities and credit rating agencies."
"The Code provides for a time-bound framework for resolving insolvency."
Source: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016; Insolvency and Bankruptcy Board of India
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
परिदृश्य 1 बिहार-शरीफ़ के एक छोटे विनिर्माण उद्योग में ऋणदाता समूह CIRP दाखिल करता है। आप संविदाकर्ता या कर्मचारी हैं और समाधान योजना में आपकी स्थिति जोखिम में है। एक वकील से सही दायित्व और विकल्प स्पष्ट होंगे।
परिदृश्य 2 एक Microfinance संस्था के भविष्योन्मुखी पुनर्गठन के लिए वैकल्पिक योजना चाहिए। आपके दस्तावेजों और क्रेडिट प्रोफाइल की जाँच ज़रूरी होगी।
परिदृश्य 3 किसी MSME का आपूर्ति चक्र संकट में है और ऋण समाधान के लिए क्रेडिटर्स कमिटी सम्मिलित है। अनुभवी अधिवक्ता योजना-निर्माण में मार्गदर्शन दे सकते हैं।
परिदृश्य 4 एक भागीदारी फर्म अथवा सार्वजनिक-निजी फाइनेंसिंग परियोजना में पुनर्गठन के लिए कानूनी सलाह चाहिए। सही नियमों के अनुसार पुनर्गठन-योजना बननी चाहिए।
परिदृश्य 5 बिहार-शरीफ़ के निवासी के रूप में व्यक्तिगत दिवालियापन (व्यक्ति- insolvency) के लिए काउंसलिंग और अदालत-पूर्व सलाह चाहिए।
3. स्थानीय कानून अवलोकन
इन प्रमुख कानूनों से पुनर्गठन और दिवालियापन नियंत्रित होता है-IBC 2016 एकीकृत ढांचा प्रदान करता है, पर SARFAESI अधिनियम 2002 और RDDBFI अधिनियम 1993 भी बैंकों के ऋण-निपटान और परिसंपत्ति प्रवर्तन में भूमिका निभाते हैं।
IBC सभी प्रकार के ऋण-प्रदाताओं के लिए समय-सीमित पुनर्गठन और समाधान का मार्ग देता है। पंजीकृत ऋण-प्रतिवर्षों के साथ एक प्रस्तावित योजना की समीक्षा समिति में क्रेडिटर-समिति सम्मिलित होती है। Bihar के निवासी इन प्रक्रियाओं की अंतिम सुनवाई NCLT द्वारा होती है।
राज्य-स्तर पर Bihar में अलग कानून नहीं है; राष्ट्रीय कानूनों का ही पालन होता है। व्यक्तिगत Insolvency के लिए Debt Recovery Tribunals के साथ insolvency process चलता है। Patna High Court appellate युक्त-न्याय प्रदान करता है।
जोखिम घटाने के लिए MSMEs के लिए समय-सीमित प्रक्रियाओं और प्रविधियों पर सरकार ने कुछ संशोधनों की घोषणा की है। इन बदलावों से छोटे व्यवसायों के लिए पुनर्गठन सरल और अधिक पारदर्शी बनना है।
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
IBC क्या है और बिहार शरीफ़ में यह कैसे लागू होता है?
IBC एक संयुक्त कानून है जो पुनर्गठन, insolvency और liquidation को समाहित करता है। यह पूरे भारत में लागू है, और बिहार शरीफ़ में भी इसकी प्रक्रियाएं NCLT के माध्यम से संचालित होती हैं।
कौन दाखिल कर सकता है CIRP आवेदन?
क्रेडिटर्स, साथ ही किसी कंपनी के निदेशक और कुछ स्थितियों में डिफॉल्ट-होल्डिंग पार्टनर CIRP दाखिल कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय और NCLT के निर्देश इन प्रक्रियाओं के अधीन होते हैं।
मरोटोरियम क्या है और इसका प्रभाव क्या है?
मरोटोरियम के दौरान debtor की परिसंपत्तियाँ संरक्षित रहती हैं, नए ऋणों पर रोक लगती है, और क्रेडिटर-समिति समाधान परामर्श कर सकती है।
ICB के तहत समाधान योजना कितने समय में पूरा करने की कोशिश होती है?
IBC समय-सीमित समयरेखा देता है, पर आवश्यक हो तो NCLT द्वारा समय-सारिणी में विस्तार मिल सकता है। विस्तृत नियम CIRP के नियमावली में दिए गए हैं।
RP (Resolution Professional) की भूमिका क्या होती है?
RP प्रक्रिया का संचालन करता है, क्रेडिटर की समिति के साथ मिलकर समाधान योजना बनाता है और उसकी निगरानी करता है।
क्या बिहार के निवासियों के लिए व्यक्तिगत दिवालियापन संभव है?
हाँ, IBC के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए insolvency प्रक्रिया उपलब्ध है, जिसमें ऋण-स्वामित्व और ऋणदाता के साथ पारदर्शी व्यवस्था बनायी जाती है।
आपके दस्तावेज कैसे तैयार होने चाहिए?
कर्ज संधारण के सभी प्रमाण-पत्र, वित्तीय विवरण, ऋण-सम्बन्धी पत्र, और समर्थक दस्तावेज एकत्रित रखें। ये प्रारम्भिक परामर्श के समय जरूरी होंगे।
ICB के लिए Bihar में कौन से कोर्ट/ट्रिब्यूनल जिम्मेदार हैं?
कॉर्पोरेट मामलों में NCLT बिहार से जुड़ी सुनवाई करता है, जबकि व्यक्तिगत मामलों के लिए Debt Recovery Tribunal और Bihar-उपयुक्त न्यायालय कार्रवाई देखते हैं।
क्या किसी केस में सरकारी सहायता मिल सकती है?
न्यायिक सहायता और कानूनी सहायता के लिए NALSA तथा राज्य-स्तर के कानून सेवा प्राधिकरण उपलब्ध रहते हैं।
MSME के लिए संशोधन क्या महत्व रखते हैं?
MSME के लिए समय-सीमित पुनर्गठन और सरल प्रक्रियाओं के लिए IBC में संशोधन हुए हैं ताकि छोटे व्यवसाय तेजी से पुनः खड़े हो सकें।
क्या मैं बिहार शरीफ़ में ऋण-समस्या के लिए स्थानीय अधिवक्ता चुन सकता हूँ?
हाँ, ऐसे अधिवक्ता जिन्हें IBC, CIRP और अदालत-प्रणालियों का अनुभव हो, स्थानीय क्षेत्र में आपको बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं।
क्या IBBI के पंजीकृत पेशेवर से संपर्क करना जरूरी है?
IBC के अनुसार Insolvency Professional (IP) के रूप में पंजीकृत व्यक्ति CIRP चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अक्सर वे बाय-लाइन में वकील से भी सहयोग लेते हैं।
5. अतिरिक्त संसाधन
- IBBI - Insolvency and Bankruptcy Board of India: regulator और IP, information utilities के लिए आधिकारिक स्रोत। लिंक: https://www.ibbi.gov.in/.
- NCLT - National Company Law Tribunal: कॉर्पोरेट दिवालियापन मामलों का प्रमुख न्यायालय/ट्रिब्यूनल। लिंक: https://nclt.gov.in/.
- मात्र सरकारी स्रोत - MCA (Ministry of Corporate Affairs): IBC के तहत दिशानिर्देश और अधिसूचनाएं। लिंक: https://www.mca.gov.in/.
6. अगले कदम
अपना उद्देश्य स्पष्ट करें-क्या पुनर्गठन चाहिए या पूर्ण दिवालियापन- liquidation? Bihar शरीफ़ के लिए लक्ष्य निर्धारित करें।
आईसीबीआई के पंजीकृत पेशेवर खोजें-IBBI के पंजीकृत Insolvency Professionals की सूची देखें।
स्थानीय विशेषज्ञ से मुलाकात करें-3-4 स्थानीय अधिवक्ताओं/संस्थाओं से प्रारम्भिक परामर्श लें।
पूर्व अनुभव जाँचें-IBC, CIRP, DRT व्यवहार में उनके रिकॉर्ड और बिहार-विशिष्ट अनुभव के बारे में पूछें।
फीस स्ट्रक्चर स्पष्ट करें-पर्सनल-कॉस्ट, सफलता-आधारित फीस आदि स्पष्ट रूप से लिखित करें।
दस्तावेज जरूरी तैयार रखें-लेन-देन, ऋण दस्तावेज, आंतरिक कमेटी नोट, वित्तीय विवरण आदि साथ रखें।
कानूनी सहायता का विकल्प दें-NALSA और BSLSA जैसे नि:शुल्क या कम-शुल्क कानूनी सहायता विकल्पों पर विचार करें।
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