चेन्नई में सर्वश्रेष्ठ पुनर्गठन और दिवालियापन वकील

1. चेन्नई, भारत में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

चेन्नई में पुनर्गठन और दिवालियापन कानून का मुख्य ढाँचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) है। IBC Corporate, Partnership और Individual दोनों प्रकार के डिफॉल्ट को समय-सीमित तरीके से संभालने के लिए बना है।

चेन्नई में Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) और अन्य ऋण निप्तारण प्रक्रियाओं के लिए National Company Law Tribunal (NCLT) चेन्नई बेंच का प्रमुख स्थान है। शहरी अर्थव्यवस्था में MSMEs, विनिर्माण, आईटी और निर्यात-आधारित उपक्रमों के लिए CIRP एक व्यवहारिक विकल्प बन गया है।

IBC का उद्देश्य एक समय-सीमित समाधान, परिसंपत्तियों के मूल्य में अधिकतम वृद्धि और सभी पक्षों के हितों का संतुलन सुनिश्चित करना है।

"The long title of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 is to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner."

"The primary object of the Code is to maximize the value of assets of corporates and balance the interests of all stakeholders."

चेन्नई निवासियों के लिए यह भी जरूरी है कि NCLT चेन्नई बेंच के निर्णय और इस क्षेत्र के लिए लागू स्थानीय नियमों पर नजर रखें।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

चेन्नई में पुनर्गठन और दिवालियापन के मामलों में विशिष्ट कानूनी सहायता आवश्यक होती है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें वकील की सलाह लाभदायक होती है।

• एक चेन्नई-आधारित निर्माण कंपनी Bank loan default के कारण CIRP में फंस गई है;उसका उद्देश्य पुनर्गठन और वैकल्पिक पुनर्मूल्यांकन है।
• एक तमिलनाडु-आधारित आईटी सेवा प्रदाता receivables के कारण नकदी प्रवाह संकट से गुजर रहा है और क्रेडिटर्स के साथ री-राइटीगल योजना बनानी है।
• एक MSME ने ऋण चुकाने में देरी की है; उसे Pre-Packaged Insolvency Process (P-PIRP) या CIRP जैसे विकल्पों पर निर्णय करना है।
• एक व्यक्तिगत Borrower तमिलनाडु में बैंकों से कर्ज चुकाने में कठिनाई है; उसे व्यक्तिगत दिवालियापन (Individual Insolvency) याDebt Settlement के विकल्प देखने हैं।
• पार्टनरशिप फर्म या स्टार्टअप जिसका वैधानिक अस्तित्व खतरे में है और पुनर्गठन योजना बनाकर कारोबार बचाने की जरूरत है।
• विदेशी कॉन्डेमनों के क्रेडिटर्स वाले मामला जिसमें cross-border recovery और स्थानीय कोर्ट-निर्णय दोनों की जरूरत है।

इन परिस्थितियों में एक अनुभवी Advocate, Corporate Lawyer या Insolvency Professional के साथ मिलकर सही प्रक्रिया, समय-सीमा और कोर्ट-हस्तक्षेप तय करना बेहद जरूरी हो जाता है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

चेन्नई में पुनर्गठन और दिवालियापन के नियंत्रण के लिए निम्न 2-3 कानून महत्वपूर्ण हैं।

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप व व्यक्तिगत जवाबदेही के समाधान के लिए प्रमुख कानून। यह time-bound reorganization और creditors-डायरेक्शन पर केंद्रित है।
• SARFAESI Act, 2002 -secured assets के अधिग्रहण, पुनः प्राप्ति और क्रेडिटर्स के अधिकारों के लिए लागू; चेन्नई में बैंकों द्वारा संपत्ति-सेटलमेंट और recovery में अहम भूमिका निभाता है।
• Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI) - बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाये के लिए फौरी न्यायिक उपाय देता है; बड़े ऋणों के त्वरित निपटान में प्रयोग होता है।

IBC के भीतर NCLT चेन्नई बेंच का jurisdiction तमिलनाडु तथा पड़ोसी क्षेत्रों पर लागू होता है, और NCLAT से appeals संभव होते हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC एक केंद्रीय कानून है जो insolvency और bankruptcy मामले को समय-सीमित तरीके से निपटाने के लिए बना है। यह Corporate, Partnership और Individuals पर समान रूप से लागू होता है।

CIRP क्या होता है?

CIRP एक प्रारम्भिक insolvency प्रक्रिया है जिसमें an Interim Resolution Professional (IRP) नियुक्त होता है और 180 दिनों के भीतर समाधान का प्रयास किया जाता है।

NCLT Chennai Bench कहाँ स्थित है?

चेन्नई में NCLT के लिए चेन्नई बेंच जिम्मेदार है; इसकी जगह आम तौर पर Madras High Court के पास से सम्बद्ध मामलों के लिए पूर्व-निर्धारित है।

Moratorium क्या है और यह कब लागू होता है?

Moratorium debtors के खिलाफ नए creditor claims रोकने के लिए court द्वारा घोषित किया जाता है; यह CIRP के दौरान प्रभावी रहता है।

Pre-Packaged Insolvency Process क्या है?

Pre-Pack IRP एक उन्नत रीकंस्ट्रक्शन प्रक्रिया है जो कुछ शर्तों के साथ संस्थाओं के लिए formal CIRP से पहले उपलब्ध हो सकती है।

एक individual दिवालिया कैसे बनता है?

व्यक्ति दिवालिया मामलों में debtors पर debt settlement plans या bankruptcy proceedings चलती हैं; इसमें court-supervised प्रक्रिया और creditors के साथ पुनर्संयोजन शामिल हो सकता है।

कौन से क्रेडिटर्स को CRA (Claims) दाखिल करने होते हैं?

All approved creditors, including banks, financial institutions और operational creditors, CIRP के दौरान अपने-अपने claims दाखिल करते हैं।

क्या अदालत में अपील दर्ज कर सकते हैं?

हाँ, NCLT के निर्णय के विरुद्ध NCLAT में appeal किया जा सकता है; उसके बाद Supreme Court तक मामला जा सकता है।

ट्रस्टेड रिज़ॉल्यूशन प्लान क्या होता है?

RRP या DPPL के अंतर्गत creditors के हितों के अनुसार viable वापस करने की योजना, debt restructuring, debt-equity swap आदि शामिल हो सकते हैं।

फीस और खर्च कैसे तय होते हैं?

वकील-एजेंसी-फीस, court fees और insolvency professionals के मानक दरें IBBI के निर्देशों के अनुसार निर्धारित होते हैं।

चेन्नई में किस प्रकार की सहायता मिलती है?

चेन्नई में IBC-क्रिप्टेड मामलों के लिए NCLT Chennai Bench, IBBI के निर्देश और स्थानीय कानून-समन्वय उपलब्ध रहते हैं।

5. अतिरिक्त संसाधन

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - आधिकारिक regulator और मार्गदर्शक दस्तावेज; https://www.ibbi.gov.in/
• National Company Law Tribunal (NCLT) Chennai Bench - चेन्नई में Insolvency मामलों के लिए adjudicatory authority; http://nclt.gov.in/
• Reserve Bank of India (RBI) - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन के नियम और दिशानिर्देश; https://www.rbi.org.in/

6. अगला कदम

1. अपनी स्थिति स्पष्ट करें: क्या यह CIRP, Pre-Pack, या व्यक्तिगत दिवालियापन है, यह तय करें।
2. चेन्नई-आधारित Insolvency Lawyer या Corporate Advocate से संपर्क करें; क्षेत्र विशेषज्ञता देखें।
3. फ्रेम-वर्क, समय-सीमा और फीस संरचना के बारे में पहले से बातचीत करें।
4. पिछले केस-रिकॉर्ड, क्लाइंटों के फीडबैक और सफलताओं की जाँच करें।
5. पहला परामर्श लें और आवश्यक दस्तावेज जुटाएं; लोन agreements, financial statements, creditor list आदि।
6. हमारी समस्या-सम्भव नियंत्रित रणनीति पर सहमति बनाएं; aggressive vs conservative approach तय करें।
7. Appointment के बाद दस्तावेजों की सुरक्षा और संचार प्रक्रियाओं को स्पष्ट करें।